निर्वाचन जिते सरकारी सुविधा नलिने राप्रपा उम्मेवदारको घोषणा | Khabarhub Khabarhub

निर्वाचन जिते सरकारी सुविधा नलिने राप्रपा उम्मेवदारको घोषणा


१८ बैशाख २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मदन चाम्लिङले निर्वाचन जितेपछि तलब नलिने र सरकारी गाडी पनि प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उनले इमानदार भएर जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘स्थानीय जनता र गाउँठाउँको हितमा म इमानदार भएर काम गर्नेछु । भ्रष्टाचाररहित सुशासन कायम गर्नेछु,’ चाम्लिङले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै आइतबार भने, ‘पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्षको तलब नलिने र सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्ने मैले निश्चय गरेको छु । मूलतः जिम्मेवार स्थानीय तह स्थापना गर्ने छु ।’ 

राप्रपाका तर्फबाट कुम्मायक गाउँपालिका उपाध्यक्षका उम्मेदवार रोशिना बोहोराले विपन्न र जेहनदार एक विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने बताइन् ।

महिला र युवाले सञ्चालन गर्ने साना तथा लघु उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर छुट उपलब्ध गराउने पनि बोहोराले बताइन् ।

यी दुई उम्मेदवारको १२ कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा, सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म तीन हजार मासिक भत्ता, सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा, सार्वजनिक स्थलमा निशुल्क वाईफाई सुविधा, कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था, बेरोजगार तथा सीपविहीन युवाका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने पनि एजेण्डा छन् । 

प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०७९, आइतबार  २ : ४७ बजे

सूर्य देवको पूजा विधि के हो ?

काठमाडौं – आज २०८१ साल माघ २७ गते आइतबार माघ

आज २०८१ साल माघ २७ गते आइतबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल माघ २७ गते आइतबार माघ

सिनामङ्गल नयाँ पुल क्षेत्रबाट नकुहिने पाँच मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन

काठमाडौं – बागमती सफाइ महाअभियानको ६१३औँ हप्तामा सिनामङ्गलस्थित वाग्मती नयाँ

अच्युतराज कलौनीको नाममा विद्यालयमा दुई लाखको अक्षयकोष

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस भीममदत्त नगरपालिका कञ्चनपुरका नगर सभापति स्वर्गीय

मधेशवादी दललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छः महासचिव पोखरेल

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकारले