लम्जुङका स्थानीय तहलाई तीन अर्ब बढी बजेट « Khabarhub

लम्जुङका स्थानीय तहलाई तीन अर्ब बढी बजेट


१८ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ – आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० लागि सङ्घीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटअनुसार लमजुङका स्थानीय तहहरूलाई तीन अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा लमजुङका स्थानीय तहहरूलाई तीन अर्ब १७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

जिल्लाका चार नगरपालिकाका लागि एक अर्ब ८५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र चार गाउँपालिकाका लागि एक अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ का लागि जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ८४ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको थियो तर, सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ करोड ७६ लाख बढी बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये सर्वाधिक सदरमुकामसमेत रहेको बेसीशहर नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै ४८ करोड १५ लाख बजेट पाउने भएको छ । बेसीशहरले चालु आर्थिक वर्षमा ४६ करोड ३५ लाख बजेट पाएको थियो ।

जिल्लाको राइनास नगरपालिकाले भने ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राइनासले ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

मध्यनेपाल नगरपालिकाले ४६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सुन्दरबजार नगरपालिकाले ४३ करोड ५० लाख, दोर्दी गाउँपालिकाले ४३ करोड ६९ लाख, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले ३७ करोड ३२ लाख र दूधपोखरी गाउँपालिकाले २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिल्लामा सबैभन्दा कम बजेट क्होलासोँथार गाउँपालिकाले पाउने भएको छ । क्होलासोथारका लागि २५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।

प्रकाशित मिति : १८ जेठ २०७९, बुधबार  १ : १३ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।