मधेसमा सहिद परिवारका ९५ परिवारलाई आर्थिक सहयोग « Khabarhub

मधेसमा सहिद परिवारका ९५ परिवारलाई आर्थिक सहयोग


१७ असार २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुर : मधेस प्रदेश सरकारले जनयुद्धका क्रममा सहिद भएका सिरहाका ९५ परिवारलाई एक लाखको दरले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय र मधेसी सहिद प्रतिष्ठानद्वारा सिरहाको मिर्चैयामा आज आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादव, प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सहिद परिवारलाई प्रमाणपत्र र रु एक लाखको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

नेता यादवले सङ्घीय सरकारले जनयुद्धका सहिदलाई सम्मान गर्न नसकेपनि मधेस प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवस र सहिद परिवारलाई सम्मान तथा आर्थिक सहयोग गर्नु स्वागतयोग्य कार्य भएको उल्लेख गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले सहिद परिवारलाई सम्मान गर्न प्रदेश सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने बताएका थिए ।

प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका शहिद परिवारलाई भरणपोषण गर्न मासिक भत्ता र शहिद परिवारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिन लागेको जानकारी दिए ।

गरिब, बिपन्न परिवारका बिरामीहरुलाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री साहले जल विधुत आयोजनामा शहिद परिवारलाई शेयर सदस्य बनाउने योजना बनाउन लागेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १७ असार २०७९, शुक्रबार  ९ : ११ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा