शिक्षाका लागि जस्तो शासन व्यवस्था भए पनि राज्य र समाजको लक्ष्य भनेको केटाकेटीले राम्रो सिकून् भन्ने हो। उनीहरुका लागि शिक्षाको राम्रो प्रबन्ध होस् भन्ने हो। ऐन कानुन हामीले जे जस्तो प्रबन्ध गछौँ, ती सबैको समग्र लक्ष्य पनि त्यही हो। तर, सिक्ने कुराको कामना गरेर सिक्ने सिकाउने कुराको रटान लगाएर मात्र प्रभावकारी सिकाई हुँदैन। भैतिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, शैक्षिक परिवेशको निरपेक्षतामा गुणस्तरिय शिक्षा उपलब्धताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।

अहिलेको हाम्रो मौजुद अवस्थालाई हेर्दा यसका लागि केही प्रबन्ध गरिनु पर्दछ। सुरुमा त शिक्षामा लगानीको पर्याप्तता हुनुपर्छ। शिक्षालाई प्राथमिकता पनि दिनुपर्छ।

भौतिक संरचनाको उपलब्धता हुनुपर्छ। विद्यार्थीको घरायसी परिवेशमा पठनपाठन गराउन अनुकूलता चाहिन्छ। सुरक्षित र हस्तक्षेपमुक्त विद्यालयको सिर्जना गरिनुपर्छ।

उत्साहित, अभिप्रेरित र सन्तुष्ट शिक्षकको आवश्यकता परिपूर्ति गरिनुपर्छ। हामी शिक्षकमा पनि कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ।

सबै भन्दा प्रमुख पात्र भनेको शिक्षण सिकाइका लागि विद्यार्थी र शिक्षक हुन्। विद्यार्थीका लागि असर गर्ने भनेको परिवेश सिर्जना गर्ने र सन्तुष्ट अभिप्रेरित योग्य शिक्षाको प्रबन्धलाई अघि बढाउने हो। अनि मात्रै हामीले कामना गरे अनुसारको गुणस्तरिय शिक्षाको कामना गर्न सक्छौँ।

ऐन कानुनमा जस्तो संविधान आएको यतिका वर्षसम्म हामीले संघीय शिक्षा ऐन पाउन सकेनौँ। सुन्दैछु, अहिले गाउँतिर बाली खान जान लाग्दा चौपायाले टाउको बांगो गरेर जिउ अलि तल सारेर गोठालोले नदेख्ने गरि बालीतिर पस्छ भन्ने सुन्दैछु। शिक्षा ऐन पनि त्यहि भाव र परिवेशमा कता कता जादैछ रे १

हाम्रो जानकारी र ठुलो ‘स्टेकहोल्डर’ शिक्षक र यो समुदायको जानकारी र सहभागिता बिना हामी त्यो कुरालाई अस्वीकार गर्छौ। मैले अहिले सुनेको भरमा भनेको छु। आधिकारिक रुपमा होइन। आधिकारिक जानकारी पाए थप भन्छु।

यी सबै परिस्थिति सिर्जना गर्‍यौ भने मात्रै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध हामी र राज्यले गर्नसक्छ। अन्यथा धेरै गाह्रो छ। अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न झन् धेरै चुनौती छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश) 

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)