नेपालगञ्ज- मुक्त कमैया घोषणा भएको लामो समय हुँदा पनि बर्दियाका मुक्त कमैया विकासको मूलधारमा आउन सकेका छैनन् । जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका र राजपुर नगरपालिकामा भएको एक अध्ययनले सरकारले उनीहरुलाई पुनः स्थापना गरे पनि स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन नगर्दा जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा उनीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

“हामीलाई राज्यले मुक्तकमैया घोषणा त ग¥यो तर यसको सही ढङ्गले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन”, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष विरुनी थारुले भने। उनले जिल्लामा ९२ मुक्तकमैया पुर्जा भएको तर जोतभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै मुक्तकमैया भए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नआएको बताए। गेरुवा गाउँपालिकाले त्यहाँ बसोबास गर्ने मुक्तकमैयाको क्षमता विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ तर यस विषयमा बजेटको प्रबन्ध गरिएको छैन ।

गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जुमानसिंह केसीले सङ्घ र प्रदेशबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त हुने आवास कार्यक्रबाट सहयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मुक्तकमैयाले कार्यक्रम माग नगरेको बताए। “हामी मुक्तकमैयाका पक्षमा कस्तो कानुनको आवश्यकता पर्दछ । त्यो बनाउन तयार छौँ तर कानुन कस्तो र के विषयको बनाउने हो, त्यो मागअनुसार हुन्छ”, उनले भने । गेरुवा गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष निर्मल चौधरीले सधैँ परिस्थिति एकै नभएकाले आज पनि मुक्तकमैया भनेर भनि रहनुनपर्ने जिकिर गरे।

राजापुर नगरपालिकामा आदिवासी जनजाति, विपन्न लोपोन्मुख वर्ग, मुक्तकमैया, कमलरी, समुदायको उत्थानका लागि उनीहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विकासको प्रतिफलमा समानुपातिक पहुँच हुने गरी सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वयमा चालु आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उल्लेख भए पनि सो अनुसारको नीति र बजेट तर्जुमा गरिएको छैन ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले मुक्तकमैया पुनः स्थापना भए पनि अझै केहीको छुट भएको उल्लेख गर्दै यसका विषयमा भिन्नै कार्यक्रम आउन नसकेको बताए। राजापुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष राजेश थारुले आफू पनि मुक्तकमैया भएको जानकारी दिँदै अहिलेसम्म परिचयपत्र नपाएको गुनासो गरे। उनले कमैयाको प्रतिनिधिको रुपमा सङ्घीय र प्रदेश सांसद भएकाले अहिलेसम्म यो विषयलाई नउठाएको उल्लेख गर्दै अब सधैँ पहिचान र पुनः स्थापनाको कुरा उठाउनुभन्दा पनि यसलाई समाधान हुने गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए।

बढैताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रम समयमा ल्याउन नसकेको जानकारी दिँदै मुक्तकमैयाको निःशुल्क बीमा र प्याकेजमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम पारित गरेको बताए। उनले यस वर्ष वडा नं ९ लाई बढी केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै आउँदो हिउँदे अधिवेशनसम्म भिन्नै नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइने बताए। मुक्तकमैयाका शोधकर्ता डिल्ली विसीले सङ्घीय सरकारले नीति बनाए पनि स्थानीय सरकारले नीतिगत र बजेटका हिसाबले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। उनले मुक्तकमैयाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाएर पनि समस्याको हल हुने बताए।

एक तथ्याङ्कअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा गरी कमैया मुक्ति पश्चात २०५७ र २०६० सालमा लिएको लगतअनुसार मुक्तकमैया परिवारको सङ्ख्या ३२ हजार पाँच सय नौ रहेको छ ।