काठमाडौँ : देशभर निर्वाचनको माहोल तात्दै गर्दा निर्वाचन आयोग भने झन् झन् विवादमा फस्न थालेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनुको साटो आयोगका कतिपय निर्णय र प्रचारशैलीले यसपटक उसलाई नराम्ररी विवादमा तानेको छ ।

आयोग सुरुमै पनि कतिपय आफ्नै अपरिपक्व निर्णयका कारण विवादमा आएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पहिलो थियो, गीतको सवाल । निर्वाचन आयोगका प्राय गीत विवादमा पर्ने गरेका छन् । गीत संगीतका माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार गर्न चाहिरहेको आयोगले कुन सर्जकलाई कस्तो गीत लेख्न र गाउन दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न चुकेको छ ।

स्थानीय तहको चुनावको बेलामा ‘आयो निर्वाचन’ गीतले नै आयोग विवादमा तानिएको थियो । नेपाल टेलिकमको कलर ट्युन प्रयोग गर्दा आम मानिस वाक्क भएर यो गीत हटाउन माग गरेका थिए । अहिले आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा नयाँ गीत ल्यायो ।

चर्चित सञ्चारकर्मी हेम सुवेदीेले लेखेको, गाएको र भिडियो बनाएको गीतले सामाजिक सञ्जालमा धेरै आलोचना व्यहोर्यो । जसकारण आयोगले आफ्नो युट्युब च्यानलबाटै गीत हटाउनुपर्ने अवस्था आयो । निकै कमजोर शैली र भावभंगी भएका गीत ल्याउँदा आम मानिसमा निर्वाचन आयोगका कामप्रति नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गीत संगीतमा आलोचना व्यहोरेको आयोगले त्यसपछि सामाजिक सञ्जालका चुनावी अभियानतर्फ नजर लगायो । स्थानीय तहदेखि नै ‘नो नट अगेन’ अभियान सामाजिक सञ्जालमा छेडिएको थियो । जसले बुढापाका नेताहरुलाई यसपटक बिदा गर्नुपर्छ भन्ने आशय दिन्थ्यो ।

जुन केवल सामाजिक सञ्जालमा सीमित थियो । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गराउनुपर्ने भन्दै तत्काल पेज हटाउन र अन्यथा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने विज्ञप्ति निकाल्यो । यसप्रति आम मानिसहरुले घनघोर विरोध जनाए ।

यसपटक टिकट नपाएका तर आयोग र दलकै नेताहरुबाट पन्छिएका भीम रावल, मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरुले पनि खुलेर विरोध गरे । त्यति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा आयोगको विरोध गर्ने र नो नट अगेन अभियानको समर्थन गर्ने समूह नै तयार देखियो ।

यसमा सञ्चारकर्मी, कलाकार, पत्रकार, समाजसेवी, बौद्धिक र विज्ञहरु नै बुढापाका नेताहरुलाई बिदा गर्नुपर्ने भन्दै आयोगको चेतावनी आफैँमा गैरसंवैधानिक भएको ठहर गर्नतिर लागे । आयोगको यस किसीमको चेतावनीविरुद्ध वरिष्ठ अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । जसको सुनुवाई मंगलबारदेखि सुरु भएको छ ।

यस्तै सोमबारदेखि आयोग अर्को विवादमा तानिएको छ । भष्मासुर कसरी भस्म भएका थिए ? भन्ने किंवदन्ती राखेर बनाइएको प्रचारात्मक भिडियोलाई अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । जसकारण कुनै दल लक्षित गरेर आयोगले चुनाव प्रचारका भिडियो बनाएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई पटक संसद् विघटन गरेपछि उनलाई भष्मासुर भनिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै भष्मासुरको संज्ञा दिँदै त्यतिबेला आम सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ओली र भण्डारीको धेरै आलोचना भएको थियो ।

अहिले आयोगले भष्मासुरको किंवदन्ती कथालाई जोडेर भिडियो बनाएपछि धेरैले यसलाई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग जोडेर आलोचना गरिरहेका छन् । यद्यपि यसबारे एमाले र आयोग दुवैले थप प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । धेरै आलोचना भएर सुरुको गीत हटाएपनि आयोगले यो भिडियो भने हटाएको छैन ।

त्यसअघि आयोग उम्मेद्वारी खारेज गर्ने निर्णयका कारण पनि विवादमा तानिएको छ । ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनावमा होमिएका डा.तोसिमा कार्कीको उम्मेद्वारी खारेज गरेपछि आयोग विवादमा तानिएको छ । डा.कार्की भने आयोगको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएकी छन् ।

उम्मेद्वारी दर्ता भएदेखि दावी विरोध र उजुरी गर्ने समयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान नगरी बस्ने तर उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउँदै गएपछि उम्मेद्वारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध युवाहरू विरोधमा छन् । जसकारण आयोगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ ।

नो नट अगेन र डा. कार्कीको उम्मेद्वारी खारेजीविरुद्ध पनि आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरिएका छन् । यसले आयोगलाई झन् विवादमा तानेको छ । त्यति मात्रै होइन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा सबै उम्मेदवारको नाम र सूची प्रकाशित गर्नै सकेको छैन । यसले पनि आयोगलाई झन् बढी विवादित बनाएको छ ।

निर्वाचन जस्तो संवेदनशिल विषयमा गम्भीर भएर कदम चल्नुको साटो हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचन आयोग एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । यो विवादले दलका उम्मेदवारलाई अन्याय नभए त ठीकै हो, यदि अरु उम्मेदवारलाई पनि अन्याय भएको महसुस भएको खण्डमा भने आयोगलाई चुनाव सम्पन्न गर्नै सकस हुन सक्छ ।