काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनकै केही कम्युनिष्ट घटकको दोहोरो चरित्रका कारण अन्यौलको भूमरीमा हेलिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अन्ततः आइतबार संसदबाट पारित भएको छ।

एमसीसी अनुमोदनको चरणसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा अनेक उदेकलाग्दा परिदृश्य देखियो। कहिले सत्ता गठबन्धन नै धरापमा पर्यो। कहिले गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेजस्तो देखियो। अनि कहिले विपक्षी एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धनको परिस्थिति पनि बन्यो। यो चाकाचुलीमा संजालीय र संचारीय चर्चाहरु प्रशस्त भए।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको दौडधुप पनि धेरै देखियो। अन्तिममा यो अनुमोद हुने अध्यायमा आइपुग्यो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना पूर्व अडानबाट एक सय असी डिग्री कोल्टे फेरेपछि सत्ता साझेदार दलबाटै एमसीसी पारित भएको छ।

नेपाली जनमानसमा एउटा लोक सन्दर्भ निकै चर्चित छ। पतिले आफ्नी पत्नीलाई कडकीएर भनेछन्, ‘मलाई तातोपानीले नुहाउनुछ, पानी तताइहाल, नत्र…’।

प्रचण्डले एमसीसीबाट राजनीतिक लाभ लिन सक्नुपर्थ्यो। उनले ‘अमेरिकासँग मिलेर हामीले कर्णाली क्षेत्रको ३५ सय मेगावाट विजुलीलाई केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडेयौं, भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्यौं, अब यसबाट देशको कुलग्राहस्थ उत्पादन बढनेछ, देश समृद्ध हुनेछ’ भन्दै भिडियो बनाएर यसको चौतर्फी प्रचार गर्न गर्न सक्थ्यो ।

पत्नीले पनि कडकीदै भनिछन्, ‘पानी तताउन्न, के गर्छौ ?’
पतिले पनि मुस्कुराउँदै भनेछन्, ‘उसो भए चिसै पानीले नुहाउँछु।’
पति पत्नीको यो सानो प्रसंगलाई अन्यथा नलिनुहोला। हाम्रा कमरेडले ‘चिसै पानीले नुहाउने’ भएपछि एमसीसी पारित भएको हो। चिसो पानीले नुहाउनुअघि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले देखाएको क्रियाकलाप र त्यसको उपसंहारको परिणतीबारे क्रमशः चर्चा गरौं।
नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालका एक वाकवीर नेता हुन्। उनको वाककलाका धेरैले प्रशंसा पनि गर्छन्। कहिलेकाँही चिप्लीएको हकका बाहेक उनी राम्रै बोल्ने नेता हुन्। तर, यति तिक्ष्ण वाकवीर हुँदाहुँदै पनि समयमा निर्णय लिन नसक्दा राजनीतिक रुपमा कहिलेकाँही उनी चिप्लीएका पनि छन्।

जतिखेर प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले संसदमा विश्वासको मत राखेका थिए, त्यतिबेला एमालेका २२ जना सांसदले दलको ह्वीप उल्लघंन गरेका थिए। उतिबेलै ती २२ जना सांसदमाथि ओलीले कार्वाही चलाएको भए अहिले आएर एकीकृत समाजवादी पार्टीको उदय हुने थिएन। उदय भए पनि संसदमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुने नै थिएन।

त्यत्तिबेला ओली चिप्लीएकै हुन्। समयमै ओलीले निर्णय गर्न नसक्दा एमालेले पनि दुर्घटना व्योहर्नुपर्यो, एमसीसीले पनि अनुमोदनको अध्यायसम्म आइपुग्दा अनेक दुर्घटना भोग्नुपर्यो।

यसपाली सत्ता सहयात्री दलकै विरोधका कारण सकसमा परेका प्रधानमन्त्री देउवा जब ओलीको बालकोटस्थित निवासमै पुगे, त्यसबेला ओलीले एमसीसी पास गर्न देउवालाई निशर्त सहयोग गर्नुपथ्र्यो। ओलीले त्योबेला ‘अहिलेलाई निशर्त एमसीसी पास हुने प्रकृयालाई हामी अगाडि बढाउनेछौं, त्यसपछि हाम्रा माग यथावत रहेनछन्, संसद अवरोध पनि जारी रहनेछ’ मात्र भनिदिएको भए त्यतिबेलै एमसीसी पास हुन्थ्यो र अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि भत्किसकेको हुन्थ्यो। तर, ओलीले यहाँ पनि जोखना हेर्दाहेर्दै मौका गुमाएको देखिन्छ।

आफैले अघि बढाएको एमसीसीबाट श्रेय लिनुपर्नेमा प्रचण्ड कालिदास मार्गमा लागेर आफै चढेको वृक्षको हाँगो काटन उद्यत भए। आखिर अहिले आएर ‘चिसै पानीले नुहाएर’ भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो।

सत्ता राजनीति र उप्रान्तको राजनीतिमा समयमै निर्णय गर्न नसक्दा केही घाटा ओलीले सहनु परेकै हो। तैपनि ओलीको सबैभन्दा सकारात्मक भूमिका के हो भने एमसीसी सदनमा टेबल भइसकेपछि सत्तारुढ माके र एस स्वयं सडकमा उत्रिए, तर एमालेले सडकमा विरोधका कुनै कार्यक्रम गरेन। एमालेका स्थापित कुनै पनि नेताहरुले विरोधको ‘क्याम्पेन’ गरेनन्।

एमाले पनि विरोधमा उत्रिएको भए सरकार धरापमा पथ्र्यो, सडक पनि अप्ठयारो अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। सडक दबाब थेग्न गाह्रो हुन्थ्यो। यसबाट एमसीसी पास हुने सम्भावनालाई करीब करीब समाप्त पारिदिनसक्थ्यो।

ओलीले एमसीसीको विरोध नगरेर जसरी अनुमोदनका लागि सरकार र सदनमा सहज परिस्थिति निर्माण गरिदिए, त्यो उनले दिएको अभयदान हो, योगदान हो। यो योगदानका लागि प्रधानमन्त्रीले ओलीको प्रशंसा गर्नैैपर्छ, म त पहिलेदेखि नै एमसीसीको पक्षमा भएकाले उनको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने नै भएँ।

यो प्रकरणमा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा बढी नांगिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्यो। वास्तवमा एमसीसीको सम्पूर्ण जस माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिनुपथ्र्यो। किनकी, दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै एमसीसीका लागि निवेदन दिएको हो। उसले नै कम्प्याक्ट फाइनल गरेको हो। माकेसहितको सरकारले नै हस्ताक्षर गर्न मन्त्रीलाई पठाएको हो। दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा नै अनुसूचीमा संसदीय अनुमोदनको शर्त राखिएको हो। यी सबैमा समान रुपले दाहालकै संलग्नता देखिन्छ।

कसैको प्रभावमा परेर अनावश्यक लफ्फाजीका साथ जसरी माओवादी केन्द्र उत्तेजित भएर प्रस्तुत भयो र आफैले अघि बढाएको कामको विरुद्ध लाग्यो। त्यसको दुश्परिणाम अबको जनमतको परिणाममा यो दलले अवश्य भोग्नुपर्नेछ।

प्रचण्डले त एमसीसीबाट राजनीतिक लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो। उनले ‘अमेरिकासँग मिलेर हामीले कर्णाली क्षेत्रको ३५ सय मेगावाट विजुलीलाई केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोडेयौं, भारत र बंगलादेशलाई निर्यात गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्यो, अब यसबाट देशको कुलग्राहस्थ उत्पादन बढनेछ, देश समृद्ध हुनेछ’ भन्दै भिडियो बनाएर यसको चौतर्फी प्रचार गर्न सक्नुपथ्र्यो। देशव्यापी रुपमा भाषण गरेर अनि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत प्रचार गरेर यसको समग्र श्रेय आफैले लिने परिस्थिति निर्माण गर्नुपथ्र्यो।

आफैले अघि बढाएको एमसीसीबाट श्रेय लिनुपर्नेमा दाहाल कालिदास मार्गमा लागेर आफै चढेको वृक्षको हाँगो काटन उद्यत भए। आखिर अहिले आएर ‘चिसै पानीले नुहाएर’ भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलाग्यो। कहिलेकाँही अति बाठो भइ सत्यभन्दा बाहिरका तर्क र स्वार्थ राखेर जब मानिस राजनीति या कुनै पनि नीतिमा परिचालित हुन्छ, उसले दुर्घटना भोग्नुपर्ने हुन्छ।

कमरेड प्रचण्डले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यसपाली ठूलो दुर्घटना भोगेका छन्। कसैको प्रभावमा परेर अनावश्यक लफ्फाजीका साथ जसरी माओवादी केन्द्र उत्तेजित भएर प्रस्तुत भयो र आफैले अघि बढाएको कामको विरुद्ध लाग्यो। त्यसको दुश्परिणाम अबको जनमतको परिणाममा यो दलले अवश्य भोग्नुपर्नेछ। यसप्रकरणमा सबैभन्दा आलोचित पात्र मबाट कोही छ भने त्यो प्रचण्ड नै हुन्।

एकीकृत समाजवादीमा झलनाथ खनाललगायतका केही नेताहरुले अनावश्यक र उत्तेजनात्मक कुरा गरेर जुन परिस्थिति निर्माण गरे, त्यो अनावश्यक र उत्तेजनात्मक परिस्थितिका कारण एकीकृत समाजवादीका नेता आफै रक्षात्मक हुनुपर्यो। परिस्थिति कस्तो आयो भने एकीकृत समाजवादीमा माधवकुमार नेपालभन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बहुमतमा देखिए।

जनता समाजवादी पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराईको भूमिकाको म प्रशंसा गर्छु। साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतामा शेरबहादुर देउवापछि डा. भट्टराईको भूमिका सबैभन्दा संघर्षपूर्ण र मूल्यांकनयोग्य रह्यो।

यो परिस्थितिबाट पार्टी बचाउनकै लागि माधव नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यता आइपर्यो। अन्यथा पार्टी नबच्ने भयो। एसकै संसदीय दलभित्र प्रधानमन्त्री बहुमतमा पुगे। यति कुरा पनि माधव नेपालजस्तो अनुभवी नेताले मूल्यांकन गर्न नसक्नु उनको असफलता हो।

झलनाथ खनाललगायतका केही व्यक्तिको उत्तेजना र कुनै स्वार्थबाट प्रयोजित अभिव्यक्तिको प्रभावमा उनी पर्नु हुँदैनथ्यो, प्रभावमा पर्नु नै उनको लागि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अध्याय हो। यसको लपेटले एकीकृत समाजवादीलाई अवश्य नै गाँज्नेछ र आउँदो चुनावमा यसको दुश्परिणाम यो दलले कुनै न कुनै रुपमा भोग्नुपर्नेछ।

जनता समाजवादी पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराईको भूमिकाको म प्रशंसा गर्छु। साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतामा शेरबहादुर देउवापछि डा. भट्टराईको भूमिका सबैभन्दा संघर्षपूर्ण र मूल्यांकनयोग्य रह्यो। यसका बाबजुद पनि उपेन्द्र यादवले जुन प्रकारले ‘डिले’ गरेर ‘डिनाइ’ गर्ने र मौनताका साथ अस्वीकृति गर्ने भूमिका निर्वाह गरे, यसले उनको सर्वमान्य नेतृत्वको परिस्थितिलाई चुनौती दियो। कहाँसम्म भने एमसीसीका हकमा संसदीय दलमा पार्टी विभाजन गर्ने हैसियतसमेत उपेन्द्र यादवको रहेन।

केपी ओली वाकवीर। बढी बोलिरहने। बेलाबेलामा सही निर्णय गर्न नसकेर चुक्ने। देउवा चाहिँ कम बोल्ने व्यक्ति। तर, उनी ‘कर्मवीर’का रुपमा स्थापित भए।

पढेलेखेको नेता, उनी कसैको प्रभाव र दबाबमा यसरी अनावश्यक र अर्मायादित रुपले अगाडि बढनुपर्ने अवस्था थिएन। तर, समयमै सुझबुझ देखाउन नसक्दा यादव पनि दुर्घटनामा परे। अब तराईंमा उनको जुन वर्चस्व थियो, त्यो वर्चस्वमाथि चुनौती खडा हुनेछन्।
तराईंको ‘सोसियल इन्जिनियरिङ’का हिसाबले पनि यादव समुदायबाटै उनलाई उछिन्ने नेताहरु उत्पन्न हुने सम्भावना बढेर गएको छ र मधेस समुदायबाट पनि यो सम्भावना बढेको छ। उनले एमसीसीमा मौन नकारात्मकताको नीति लिएर आफुलाई अनाहकको जोखिममा पारे भन्ने मेरो मूल्यांकन छ। डा. भट्टराइले आफूलाई राम्ररी स्थापित गरेका छन् र यसको कुनै न कुनै परिणाम उनले आगामी चुनावमा जन अनुमोदनका रुपमा प्राप्त गर्ने नै छन्।

काँग्रेसका कुरा
अब नेपाली काँग्रेसको कुरा गरौँ। नेपाली काँग्रेसमा एमसीसीमा भिन्न भिन्न मत कमै थिए। केही नेतालाई संजालीय र संचारीय लोकप्रियता (पपुलिज्म)को रोग पक्कै लागेको हो। मास अपील भएका केही नेताहरु एमसीसीको पक्षमा पहिले नै बोलिदिएको भए संभवतः जनस्तरमा यति धेरै नकारात्मक सोच पुग्दैनथ्यो। उनीहरु पनि समयमा बोलेनन्।

समयमा नबोल्ने नेताहरु कुन कुन हुन्, त्यसको त पार्टीले पनि लेखा राख्ला। मौकामा नबोल्ने नेताहरुले अब उप्रान्त आफूलाई सच्याउलान्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ यसमा निकै परिपक्व देखिए। वास्तवमा अनुभवी र परिपक्व नेता भनेको अनुभवी र परिपक्व नै हुन्छ। सबै नेतालाई उनले गज्जबले व्यवस्थापन गरेर एमसीसीलाई अनुमोदनको अध्यायसम्म लिएर आए।

केपी ओली वाकवीर। बढी बोलिरहने। बेलाबेलामा सही निर्णय गर्न नसकेर चुक्ने। देउवा चाहिँ कम बोल्ने व्यक्ति। तर, उनी ‘कर्मवीर’का रुपमा स्थापित भए। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका क्रममा देउवामाथि उनीसँग असहमत नेताहरुले जेजस्ता असन्तुष्टि राखे पनि अहिले आएर उनले आफ्नो सुझबुझ प्रमाणित गरेका छन्।

देउवा उमेरले भलै ८० वर्षको नजिक पुगेका किन नहुन्, तर आगामी जनअनुमोदन र पार्टी नेतृत्वका लागि समेत उनले आफूलाई आफैले स्थापित गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचन र उप्रान्तको सरकार पनि देउवाकै नेतृत्वमा अघि बढाउन कटिबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति यो प्रकरणले निर्माण गरिदिएको छ र मलाई लाग्छ कांग्रेस त्यस दिशातर्फ नै अग्रसर हुनेछ।

विश्वको प्रजातान्त्रिक कित्तामा एउटा विश्वसनीय शक्तिका रुपमा लोसपाले आफूलाई स्थापित गरेको छ। यो योगदानका कारण लोसपाले पक्कै आगामी जनमतको कसीमा यथोचित लाभ पाउने नै छ।

सानो भए पनि नेपालमा सांस्कृतिक र रणनीतिक कारणले जहिले पनि उल्लेख्य रुपमा राजसंस्थावादीलाई लिइन्थ्यो। तर, यसपाली राजसंस्थावादीले विश्वको प्रजातान्त्रिक कित्ताप्रति जुन दुश्मनी र द्रोहपूर्ण परिस्थिति निर्माण गरेर एमसीसीको मुद्दालाई जसरी दुष्टताका साथ सडकमा ल्याए, यो उनीहरुका लागि ‘बुमर्योङ’ भएको रणनीति हो।

द्रोह र क्रोधमा निर्धारण गरिएको रणनीति भएकाले हुनुपर्छ, त्यसले स्वभाविक रुपमा उनीहरुलाई सही परिणतिमा पुर्योएन। यसले गर्दा अब राजसंस्थाप्रति विश्वको प्रजातान्त्रिक कित्ता र नेपालको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक कित्ताले पुनर्विचार गर्ने अध्यायमा पनि लगलग पूर्णविराम लागेको छ। राजसंस्थावादीले आफूले आफैलाई नै पूर्णविरामको अध्यायमा प्रवेश गराए।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चर्चा गरौं। लोसपाले सुरुदेखि नै एकमतले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको छ। यसले तराईको ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ अन्तर्गत अब आउने राजनीतिक धु्रवीकरणमा लोसपाको राम्रो उपस्थिति देखिने छ। विश्वको प्रजातान्त्रिक कित्तामा एउटा विश्वसनीय शक्तिका रुपमा लोसपाले आफूलाई स्थापित गरेको छ। यो योगदानका कारण लोसपाले पक्कै आगामी जनमतको कसीमा यथोचित लाभ पाउने नै छ।