पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका मजदुरको अवस्था कस्तो छ ? | Khabarhub Khabarhub

पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका मजदुरको अवस्था कस्तो छ ?


१९ जेठ २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म श्रम अध्ययनको विद्यार्थी हुँ । मैले सामाजिक संवादसँग सम्बन्धी रहेर निर्माण क्षेत्र अर्थात् कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा विगत ४ वर्षदेखि रिसर्च गरेकी छु ।

अरुण हाइड्रो पावर, तनहुँ हाइड्रो पावरमा सोसल डायलगको परिदृश्य कस्तो छ भन्ने विषयलाई लिएर स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट निकालेकी छु ।

त्यसलाई हेर्दा खेरी हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको मजदुरहरूको विषय के छ ? के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा धेरै वटा सूचकहरु मैलै पहिल्याएकी छु ।

पहिलोमा ठुला कन्स्ट्रक्सन र साना कन्स्ट्रक्सनबीचको फरक पाइन्छ । ठुला कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टमा, सोसियल सेक्युरिटी, ओभरटाइम पेमेन्ट, इक्वेल–पे र रिम्युडेसनको कुराहरुमा अलि बढी काम गरिएको देखिन्छ ।

साना–साना कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ विभेद भएको देखिन्छ । त्यसमा चाहिँ ज्याला गर्ने महिला र पुरुषको तलबमा फरक हुन्छ । कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । जस्तो तपाई हाम्रो घर बनाउँदा पनि इट्टा बोक्ने महिला हुनुहुन्छ भने ढलान गर्ने पुरुष देख्छौँ । यसलाई हामीले लैङ्गिक विभेदको रुपमा हेर्न सक्छौँ ।

मैले गरेको अध्ययनहरुमा ग्रासरुट लेभलको घर बनाउने मजदूरदेखि लिएर ठुला कन्स्ट्रक्सन साइटका वर्करहरुमा देखिएको फरकलाई पहिलो त बराबरी तलब दिनुपर्ने हो । तर त्यो छैन ।

समान कामको समान ज्याला कन्सेप्ट आइराछ अहिले यसलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पोलिसी मेकिङमा पनि अगाडी बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । जुन हाम्रो पोलिसीमा छ । तर कार्यान्वयनको लेभलमा चाहिँ त्यो पाउँदैनौँ । मेले गरेको अध्ययनमा फेला परेको तथ्य हो ।

अर्को ‘मार्टोनिनटी प्रोटेक्सन’को कुरा । निर्माण क्षेत्र या अनौपचारिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रहरुको कुरा गर्दा प्रसुतीसँग सम्बन्धी सुरक्षाको कुराहरुमा पनि हामी अलिकता पछाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ । र, अर्को फोर्स लेबरको कुरा ।

अहिले आएर हामीले फोर्स लेवरलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरामा पनि डिस्कसन भइराछ । फोर्स लेभल भनेको कुनै समयावधि भन्दा बढी मलाई काम गर्न मन छैन तर मेले जबरजस्ती काम गर्नु परेको छ । मेरो ओभरटाइम छैन भने पनि त्यसलाई पनि हामी फोर्स लेवरको रुपमा हेर्न सक्छौँ ।

त्यो हिसाबले गर्दा खेरी फोर्स लेवर चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र र त्यो पनि निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्या हो । अर्को भनेको सोसल सेक्युरिटीको कुरा छ । यसको हकमा चाहिँ पोजेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ के भाछ भन्दा खेरी रेसेन्ट्ली मैले तनहुँ हाइड्रो पावरको रिसर्चमा हेर्दा अगाडी बोर्डमै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनलाई कामदारहरुलाई अनुरोध गरिएको छ । मलाई यो पोजेटिभ इन्साइट होला सोसियल सेक्युरिटीको कुरामा ।

अर्को जेन्डर लेन्सबाट हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा नेपालको रिसर्च हेर्दा खेरी ‘एजीवीटी आइक्यु’को रिसर्च चाहिँ छुटेको हो की भन्ने लाग्यो मलाई । हामीले त्यो लेन्सबाट अलि हेरि सक्या छैनौँ कि भन्ने लाग्यो । एउटा कुनै पनि ‘रिसर्च वेफरवार्ड’ चाहिँ एउटा त्यो रिसर्चलाई पनि अगाडी बढाउने हुनसक्छ कि जस्तो, एजीवीटी आइक्युको विषयमा अनौपचारिक क्षेत्रमा के छ ? भन्ने त्यो कुरा भयो ।

अर्को लेवर अडिटको कुरा छ । हाम्रो कानुनमा लेबर अडिटको कुरालाई लेखिएको छ । तर हामीसँग लेवर अडिट गर्ने मान्छे को–को छ । लाइसेन्स होल्डर कोही छ कि छैन त ? के प्रावधान छ त ? यो कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । र, अर्को डिसेन्ट वर्कको कुरा गर्दा सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट वर्क रुल नं. १ लाई पनि हेछौँ ।

अहिले आएर डिसेन्ट वर्कको कुरालाई पनि माथिकै कुराहरुले इन्डीकेटर गर्न सक्छ । ग्रासरुट लेबलमा हेर्दा खेरी मेरो रिसर्चको ठाँउहरुमा ट्वाइलेट कस्तो छ । ब्रेष्ट फिडिङ एरिया कस्तो छ ? महिलाहरुको बच्चा छ भने बच्चा हेरीदिने या ब्रेष्ट फिडिङ गर्ने टाइमहरु त ह्युमन राइट्सको तर्फबाट हामीले हेरिएको हुन्छ नि छ । त्यसलाई चाहिँ अलिकता कन्सट्रक्सन साइटहरुमा लागु गरिएको हुँदैन ।

हामीले हेर्दा खेरी कतिपय ठुला–ठुला कन्सट्रक्सन साइटहरुमा पनि महिलाको न्यून सहभागिता पाइयो । त्यो हिसाबले गर्दा खेरी मैले गरेको रिसर्चमा पनि ट्वाइलेट पनि महिला पुरुषका लागि छुट्टै थिएन ।

हामी सबै थिंक ट्यांकहरु छौँ । अहिले आएको न्यु फर्म र इमर्जिङ वर्क दुबै । जस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमै हेर्दा खेरी इकोनोमीको कन्सेप्टलाई हामी हेर्न सक्छौँ । प्ल्याटफर्म इकोनोमीको हामीसँग लिगल क्लियारिटीको आवश्यकता छ ।

किनकि अहिले हाम्रोमा पठाओ, इनड्राइभदेखी अन्य प्ल्याटफर्म इकोनोमीहरु जेनेरेट भइरहेको छ । अब त्यसलाई कसरी युनाइट गर्ने भन्ने हाम्रो लागि ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने लाग्छ । र पोलीसी लेभलमा पनि सरकार या स्टेकहोल्डरले, ट्रेड युनियन, इम्प्लोयर, वर्कर र अन्य स्टेक होल्डरहरुले पनि कसरी अगाडी बढ्ने भनेर सोसियल डायलगको पाटो हुन सक्छ ।

र, अर्को आएर हामीले अहिले टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट र डिजिटलाइजेसनको कुरा गरिराछौ नि त । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इमर्जेन्स भइराछ । हाम्रो वर्कको ट्रान्सफर्मेसन भइराछ ।

अहिले हामी रिसेन्ट्ली हेर्यौँ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा नै कामहरुलाई कसरी भेन्डरको रुपबाट डिजिटलाइज गर्ने भनेर कतिपय देशहरुको उदाहरण देखीराछौँ । हामीले पनि हाम्रो वर्करहरुलाई मुभिलाइज्ड गर्नलाई, मजदुरको अधिकार सुरक्षा गर्नको लागि, उनीहरुको हकअधिकारको लागि लड्नको लागि त्यसरी पनि हेर्नु पर्छ की ।

विश्व नै डिजिटलाइज भैसकेपछि हामी ट्रेडिस्नल नुसन्स भएर बस्दाखेरी हामीलाई नै अप्ठ्यारो हुन्छ की ? किनकि हामीले अटोमेसन र डिजिटलाइजेसनलाई फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुसनको रुपबाट हेरिरहेका छौँ । सो हामी पनि त्यो बेसबाट जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

र पोलीसी मेकिङमा पनि यो कुरालाई अगाडी लगेर इम्प्लीमेन्टेसनको पाटोमा लाग्नुपर्छ । हामीले लोकल गभरमेन्टको रोलहरु कस्तो छ त ? वडामा इम्प्लोइड भएको कति छन् ? सेल्फ इम्प्लोइड कति छन् र अनइम्प्लोइड कति छन् ? रजिस्ट्रेसन नै छैन ।

अहिले अको सरकार फेडरल गभर्मेन्टले वडा–वडामा पनि त्यो गर्नु जरुरी हुन्छ । र, अनइम्प्लोइहरुलाई कसरी स्कील डेभलपमेन्ट दिने, त्यही ठाउँको मान्छेले आफ्नो ठाउँको विकास गर्छ भने अर्को ठाउँको मान्छेलाई किन लिएर आउने ? त्यो पनि एउटा लेन्स हुन सक्छ ।

सुशासनको कुरालाई पनि जोड्छु । सुशासनलाई बुझ्दा खेरी ८ वटा ‘एट्रव्युट्स’ विश्व बैंकले जुन डिफाइन गरेको छ । त्यसमा जस्टिसको कुरा छ । इक्वीटी, पार्टीसिपेसन, ट्रान्सपरेन्सी, अकाउन्टेबल नीति यी सबै कुरालाई यो लेवर मुभमेन्ट र लेवर राइट्सको रुपबाट जोड्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्को ‘भ्लरेवरलिटी’ अनौपचारिक क्षेत्रमा मिनिमाइज गर्नको लागी सुशासन लेवर गभरनेन्सको एउटा स्टाविलिटी एकदम इम्र्पोटेन्ट हुन्छ । त्यसमा ग्रासरुटको गर्भमेन्ट मेकानिजम मात्रै नभएर एउटा स्टेक होल्डर, सिभिल सोसाइटी मिडियाहरुले पनि रोल प्ले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

यसैलाई हेर्दा खेरी मैले बेसिकल्ली सोसियल डाइलगलाई इम्र्पोटेन्ट दिनुपर्छ । सोसियल डाइलग भनेको अहिले द्विपक्षीय कलेक्ट बार्गेनिङ, त्रिपक्षीय भयो । ‘ट्राइपो–टाइप’ प्लस पनि छ ।

जस्तै कुनै–कुनै लोकालिटीमा सोसियल डाइलग भएको भने गाउँपालिका नगरपालिका सिभिल सोसाइटीहरुको इन्भल्वमेन्ट पाइरहेका छौँ । र वर्करको ‘वेल फेयर’को निम्ति कस्तो स्र्टाटेजी डेभलप गर्न सकिन्छ । त्यो पनि फरक लेन्सबाट ।

मैले सुरुमा गरेको नेपाली कन्सट्रक्सन ब्रिकलिन इन्ड्रष्टीज रिसर्च गर्दा पाएको नयाँ कुरा । देयर आर सो मेनी लुपल्स । बट एउटा पोजेटिभ कुरा । चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर खोलिएको थियो । आमाबाबु काम गर्न आउँदा उनिहरुको साना बच्चाहरुलाई चाहिँ त्या हेरविचार र पढाउने गरिएको थियो । त्यसमा ट्रेड युनियनको सहयोग थियो ।

त्यसमा लिगल सपोर्टको कुरा पनि थियो । नेगेटिभ पार्ट भनेको चाहिँ अकोपेसन सेफ्टी एन्ड हेल्थको कुरालाई अझै पनि हामीले नजरअन्दाज गरेको छौँ कि ? सेफ्टी मेकानिजमहरुलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होला । हामीसँग रिसर्च गर्ने थुप्रै ठाउँहरु छ । पोलीसी मेकिङमा गएर काम गर्ने थुप्रै ठाउँहरु छन् ।

https://www.facebook.com/watch/?v=428629342444610

प्रकाशित मिति : १९ जेठ २०७९, बिहीबार  १ : ०२ बजे

नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदैछ : आइएमएफ उपनिर्देशक

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको समस्या समाधान गर्न निर्देशन

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनामा

नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको अध्यक्षमा बोहरा 

काठमाडौं– नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको अध्यक्षमा  टेक बहादुर बोहरा

गर्भवतीको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

बागलुङ– प्रसूति व्यथा लागेकी एक गर्भवतीको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

आइएमएफले नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रिएको भन्यो : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै