साउदीमा मृत्यु भएकाको परिवारले १ वर्षमा पाए ‘ब्लडमनी’ स्वरूप १७ करोडभन्दा बढी रकम  « Khabarhub

साउदीमा मृत्यु भएकाको परिवारले १ वर्षमा पाए ‘ब्लडमनी’ स्वरूप १७ करोडभन्दा बढी रकम 


१७ श्रावण २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- वैदेशिक रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा मृत्यु भएका नेपाली कामदारका परिवारले एक वर्षमा ‘ब्लडमनी’ स्वरूप १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाएका छन् ।

साउदीको रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ (२०७८ साउनदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म) मा उनीहरूले उक्त रकम पाएका हुन् ।

सो अवधिमा मृतक नेपालीले कामदारले कम्पनीबाट लिन बाँकी रहेको तलब र बोनस तथा सडक दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका नेपाली कामदारको ब्लडमनी कुल ५० लाख ९० हजार ९१८ साउदी रियाल (१७ करोड ८ लाख ३ हजार ६९८ रुपैयाँ)  मृतकको परिवारका नाममा पठाइएको दूतावासले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष साउदी अरबमा दुर्घटना तथा विविध कारणले २०६ जना नेपालीको मृत्यु भएको थियो ।

मृत्यु भएकामध्ये १८० जनाको शव नेपाल पठाइएको, १८ जनाको साउदी अरबमै अन्तिम संस्कार गरिएको र ८ जनाको शव पठाउन बाँकी रहेको जानकारी दूतावासले दिएको छ ।

दूतावासका अनुसार प्राकृतिक कारण (हृदयघात समेत) ११२ जना, आत्महत्या गरेर ३४ जना, सडक दुर्घटनामा परी ३१ जना, कार्यस्थल दुर्घटनामा परी १४ जना र कोरोना संक्रमणका कारण १४ जना नेपालीको गत वर्ष साउदी अरबमा मृत्यु भएको थियो । एक जना नेपालीको भने हत्या भएको थियो ।

ट्राफिक दुर्घटनामा मृत्यु भएका ३२५ नेपाली कामदारको ब्लडमनी सम्बन्धी मुद्दा स्थानीय अदालतमा दायरका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा फलो अप गरिएको दूतावासले जनाएको छ । त्यसमध्ये ५३ वटा केस अदालतमा दायर गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०७९, मंगलबार  १२ : २८ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को