जुम्ला – कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत डा करण साहविरुद्ध बाल हिंसासम्बन्धी कसुरको मुद्दा प्रहरीमा दर्ता गरिएको छ ।

यही भदौ २ गते डा साह प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत रहेका बेला एसिया इन्टरनेशनल मोडेल इङ्लिस स्कुल जुम्लामा युकेजीमा अध्ययनरत चन्दननाथ नगरपालिका–२ जुम्ला भण्डारीवाडाका छ वर्षीय बालक पृथकविक्रम शाहीको उपचारमा बाल हिंसा गरेको भन्दै बालककी आमा आशा हमाल (शाही)ले जुम्ला प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

सोही दिन बालकका बुवा धनबहादुर शाहीले छोरा पृथकविक्रमले पेट दुख्यो भनेपछि उपचारका लागि प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरेका थिए। ‘छोराको उपचारका लागि डा साहसँग बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मान्नु भएन’, आमा आशाले भनिन् । बच्चाको उपचार नगर्दा डा साह र धनबहादुरबीच झगडा भएको तथा पछि छोराको ओम मनिष पोलिक्लिनिक एण्ड रेफरल सेन्टर प्रालि जुम्लामा उपचार गरिएको उनले बताइन् ।

यही भदौ ६ गते साहविरुद्ध बाल हिंसाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले नमानेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लामा जाहेरी दरखास्तको सिफारिस मागेको र त्यहीअनुसार भदौ १० गते सिफारिस प्राप्त भएको उनले बताइन् । हमालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को (ट), दफा १६ को (१) र (२), दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) को खण्ड (घ) र (ङ) मा परिभाषित कसुर अपराधअन्तर्गत ऐनको दफा ७२ को उपदफा ३ (क) बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै यही भदौ १३ गते डा साहविरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।

‘जाहेरी दरखास्त दर्ता भएसँगै डा साहलाई कानुनी दायरा ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ’, उनले भने, ‘घटनाका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ बालक शाहीको स्वास्थ्योपचारमा डा साहले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) जुम्लाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष टासी दोडुप लामा र सचिव रतन शाहीद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अस्पतालको आकस्मिक कक्षजस्तो संवेदनशील स्थानमा बालहिंसालाई प्रोत्साहन हुने प्रकारको कसुर डा साहबाट हुनु खेदजनक छ । तसर्थ बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची (१) बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि जोडदार माग गर्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’