नेपालका राजनीनिक नेतृत्वहरु भारत, अमेरिकाको राजनीतिक स्कुलिङबाट हुर्केर नेपाली कांग्रेसको सभापति, महामन्त्री भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा त्यत्ति उत्ताउलो भएका छैन भनेर सरकारले जुन प्रर्दशन गरेको छ, यसको लागी पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ । ढिला नै भएपनि महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन नभत्काईकन जुन राजनीतिक सुत्र प्रयोग गरि परिपक्वता देखाउनु भएको छ । यसको लागी उहाँ पनि धन्यवादको पात्र हुन् । यसले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरुले सकंटमा पनि सामाना गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने देखाएको छ ।

मिडिया, पत्रपत्रिकामा लेख्ने सबै विज्ञहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने समग्र प्राइभेट सेक्टर, समस्त अमेरिका, समस्त भारतको जुन तप्का छ, चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व होस् चाहे त्यो ब्यूरोक्रेसी । अथवा कुनै नेतृत्व नै किन नहोस् यसको भविष्य धेरै रहदैन । नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमलाई बलियो बनाउने हो भने ठिक छ ।

यदि नेपालको विकासलाई अवरोध गर्छ र देशलाई सधै पछाडि पार्ने काम गर्छ भने उक्त व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य नेपालमा छैन भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यसको एउटा खुशीको खबर प्राइभेट सेक्टरहरुले पनि यस्ता विषयहरुलाई पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, अनुदान लगायतको ढाँचामा र कस्ता कस्ता खालका सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छ भन्ने विषयमा धेरै तहका व्यक्ति र मन्त्रीहरुलाई समेत जानकारी नभएको देखियो ।

एमसीसीले संंसदमा लगेर गज्जब के गर्यो भने कस्ता कस्ता प्रक्रियायाहरु पार गरेर ऋण लिनुपर्दछ र भविष्यमा कस्ता कस्ता खालका प्रक्रियाहरु पार गरेर ऋण लिनुपर्दछ भन्ने विषयको राम्रो बहस गराएको छ । विदेशी सहायता, ऋण लिँदा निश्चित मापदण्डमा रहेर लिनुपर्दछ भन्ने विषयको जानकारी नेपाली समाजमा यसले दिएको छ । हाम्रो सरंचनाहरु कमजोर भएका कारण यस्तो भएको हो । कुनै देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट ऋण वा अनुदान लिँदा, डकुमेन्टको ढाँचालाई स्पष्ट ढंगबाट सम्झौता पेपर तयार गर्न सकेको भए यस्तो विवाद आउँदैन थियो । यस्ता खालका सम्झौतामा कर्मचारीले बुझिनेगरी सजिलो स्पष्ट भाषामा यसको सरंचाना बनाउनुपर्छ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छलफल, सम्झौताहरुमा राम्रो प्रस्तुती नभएकाले कर्मचारीको क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अरुण तेस्रो, अप्पर कर्णालीको प्रोगाम डेभलभमेन्ट सम्झौता गर्न महंगो विदेशी कन्सलटेन्सी ल्याउनु परेको छ ।

यसकारण ठूला आकारका ऋण, पूर्वाधारहरुमा लगानी ल्याउन हाम्रो सम्झौताको क्षमताको संरचना बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसले मात्र कार्यन्वयन गर्न सहज बनाउछ । अबको फोकस भनेको एमसीसी ल्यायौँ, जित्यो भन्दा पनि राजनीतिक धारण परिवर्तन गर्ने समय नै हो । अहिले संसारभर चलेको अर्थव्यवस्था भन्दा पर नेपाल जान सक्दैन र यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ भनेर राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र मिडियाहरुले सम्झाउने कामको सुरुवात भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिदैँ जानुपर्छ ।

 

ठूला आकारका ऋण, पूर्वाधारहरुमा लगानी ल्याउन हाम्रो सम्झौताको क्षमताको संरचना बढाउनुपर्ने हुन्छ । यसले मात्र कार्यन्वयन गर्न सहज बनाउछ । अबको फोकस भनेको एमसीसी ल्यायौँ, जित्यौँ भन्दा पनि राजनीतिक धारणा अर्थात कोर्स परिवर्तन गर्ने समय हो ।

 

अर्को दोस्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन हो । मैले एउटा लेख पढ्दै गर्दा, संसारमा सन् १९५१ देखि अहिलेसम्म भएका मेघा प्रोजेक्टहरु जम्मा दशमा नौ अंक रहेको र सधै ढिला र लागत बढेको देखिन्छ । तर एमसीसीको जम्मा पाँच वर्षको मात्र समय अवधि छ । खिम्ती, भोटेकोसी, झिम्रिक, आँधीखोलामा अमेरिकनहरु आएर हाइड्रो पावर सेक्टरमा हाम्रो इन्जिनियर, वकिल, चार्टर अकाउण्टेन्टहरुको क्षमता वृद्धि गर्ने जुन मौका पाएको छ । पछिल्लो समयमा हाईड्रोपावरहरुको त्यति धेरै गौरवशाला देख्न पाएको छैन । भोली यहि हिसाबमा ठूला ठूला पूर्वधारको विकासमा पनि हाम्रो निजि क्षेत्र, विज्ञको टिमहरु संलग्न भएर भविष्यमा थप बाहिराबाट कन्सलटेन्टहरु ल्याउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ । यसको विशुद्ध दुई वटा पूर्वधार मात्र नभई हाम्रो सेक्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ ।

यो हाम्रो लागी अवसर पनि हो । रामशरण महतले नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक विदेशी कन्सलटेन्सीलाई परादर्श दिने क्रममा पुत्ला जलाइएको थियो । आज नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषी विकास बैंक अरु निजी बैंक जस्तैगरी घरघरमा खाता खोल्न निजी सेक्टरसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छन् । यसकारण भोली हाम्रो संरचना निजी क्षेत्र, सरकारी वा कन्सलटेन्सी होस सबैको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । हाम्रो चार सय केभीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, उच्च गुणस्तस्तरको बाटो बनाउने भन्दा पनि ‘प्रोक्युएरमेन्ट एक्ट्’मा के सिकाउँछ, जग्गा अतिक्रमण नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या हो ।

यसले हामीलाई के पाठ सिकाउँछ ? टेन्डर प्रकियामा के सिकाउँछ ? भन्ने विषय उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बेला बेलामा यो संरचनालाई क्षमता सिकाउनलाई मिडियाले सरकारलाई झक्झकाउनु पर्छ । प्राइभेट सेक्टरले सरकारसँग काम गर्दा प्रकियागत अफ्ठ्याराहरु रहेका छन् । यो प्रोजेक्टले पाँच बर्ष भित्रमा कसरी सम्बोधन गरेर काम सम्पन्न गर्छ भन्ने कुरा पनि धेरै महत्वपूर्ण छ । यो एउटा आउटपुट मात्र हो । दीर्घकालिन रुपमा पर्ने असरको पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पोखरेलले एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

प्रस्तुती : पासाङ लामा ह्योल्मो