नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५ सय मिलियन अमेरिकी डर अनुदानका विषयमा चिनियाँ चासो अप्रत्याशित रुपमा बढेको देखियो । अपेक्षाकृत शान्त कूटनीतिमा विश्वास राख्ने चीन जनआन्दोलन–२ सफलता पश्चात नेपालको आन्तरिक राजीनितिमा सूक्ष्मस्तरमा हस्तेक्षेप गर्न थालेको छ ।

आफ्नो हस्तक्षेपलाई नेपालको चाहनाको रुपमा परिभाषित गर्ने चीनको यस कार्यमा नेपालका वामपन्थीदल सहयोगी तथा भरियाको काम गरिरहेको छन् । नेपालको राजनीतिमा माओवादी पार्टीको प्रभाव बढे यता चीनलाई धेरै सहज भएको छ ।

एउटा सार्वभौम मुलुकका हैसियतमा नेपाल आफ्नो निर्णय लिन स्वतन्त्र छ । नमागेको सल्लाह दिने अधिकार तेस्रो देशलाई हुन सक्दैन । नेपालले कुन देशसँग कस्तो किसिमको सम्झौता गर्ने हो ? कुन देशसित ऋण–अनुदान लिने अथवा न लिने हो ? कस्तो मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने हो ? लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा नेपाललाई कोच्याउने अधिकार चीनलाई कसरी प्राप्त भयो? चीन हाम्रो राजा र हामी उसको प्रजा त होइन ? कि हामीलाई उसको संरक्षकत्व चाहिन्छ ।

नेपाल अहिले पूर्ण रुपले कम्युनिष्ट राष्ट्र बनेको छैन । तसर्थ चीनले नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश अथवा नयाँ तिब्बत न ठान्दा हुन्छ । अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध सरकारी स्तरबाट र नेपालका राजीनीतिक दलको तर्फबाट पनि हुनुपर्दथ्यो । नेपालमा चीनको बढ्दो चासो अस्वभाविक र लाजमर्दो छ।

तेस्रो मुलुकले अनावश्यक र अनुचित चासो देखाउनु कूटनीति सुहाउदो व्यवहार होइन । अमेरिका र चीन बीचको प्रतिद्धन्द्वीतामा नेपाललाई समेट्न ठिक होइन ।

नेपालले अमेरिकासित गरेको एमसीसी सम्झौता बारे नियमित अन्तरालमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतका विज्ञप्ति सार्वजनिक हुँदै आएको देखियो ।

नेपालको संसदमा एमसीसि सम्झौता टेबल हुनुभन्दा दुई दिनअघि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा अमेरिकाले सहकार्यका नाममा जबर्जस्तीको कूटनीति गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको आफूहरुले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

तेस्रो देशसितको नेपालको सम्बन्ध बारे त्यसरी बोल्नुलाई कसरी सहन सकिन्छ ? सिलसिला यति मै रोकिएन । नेपालको संसदमा उपरोक्त सम्झौता टेवल भएको चार दिनपछि पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी एक महिला प्रवक्ताले एमसीसी उपहार हो कि प्यानडोरा बक्स भन्ने प्रश्न गर्दे अल्टिमेटको प्याकेज सहित उपहार आउन नसक्ने आशय व्यक्त गर्नु ठाडो हस्तक्षेप थियो । नमागिएको सल्लाह उत्तरी छिमेकीले किन दिइरहेको छ बुझ्न सकिएन ?

अमेरिकासित नेपालको ७५ वर्ष लामो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । यती लामो सम्बन्ध चीनसँग पनि छैन । अमेरिकासँगको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावित हुने गरी अथवा कमजोर मनसायले चीनको प्रतिकृया आउनु अशोभनीय हो । नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू हुँदै चीनको सुरक्षा लगायतका स्वार्थमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने कुनै ठोस आधार बेइजिङसँग भए यसले नेपाल सामु आफ्नो पक्ष राख्नुपर्छ । तर, तेस्रो मुलुकले अनावश्यक र अनुचित चासो देखाउनु कूटनीति सुहाउदो व्यवहार होइन । अमेरिका र चीन बीचको प्रतिद्धन्द्वीतामा नेपाललाई समेट्न ठिक होइन ।

दुई वर्षअघि भारत र चीनबीच सीमावार्ती गलवान घाटी क्षेत्रमा विवाद हुँदा पनि चीनले पाकिस्तान र नेपालसित मिलेर भारतलाई पाठ पढाइदिने धम्की दिएको थियो । त्यतीबेला पनि उसले आफ्नो तर्फबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा फाटो ल्याउने काम नगरेको होइन । आखिर चीनलाई नेपालको बारेमा यति बढी चिन्ता तथा चासो लिने जिम्मेवारी कसले दिएको हो ? नेपाल सरकारले त अवश्य पनि दिएको छैन । नेपालका वामपन्थी दलको चिनियाँ भक्तिले अवश्य पनि हौसला बढाएको छ ।

चीनलाई नेपालको संरक्षक बन्न कसले आग्रह गरेको होला ? एमसीसी सम्झौता नेपालको हित अनुकुल छ कि छैन ? यो चिन्ता चीनलाई किन ? के नेपाल यसबारे समीक्षा गर्न आफै सक्षम छैन ?

वि.सं. २०७२ सालमा मधेसी दलको आन्दोलनका कारण दक्षिणी सीमानाका बन्द हुँदा चीनले आश्वासनको अनगिन्ती पोका नेपाललाई थमाएको थियो । तर, त्यसलाई खोलेर हेर्दा आजसम्म पनि उपलब्धि भन्ने शून्य नै देखिन्छ । सुरुमा भूकम्पको बहाना र पछि कोभिडको बहानामा नेपाली व्यवसायीले उत्तरी सीमा नाकामा भोगिरहेको समस्या, असहयोग र हेपाहा प्रवृतिको हिसाबकिताब गर्न पनि असम्भव भइसकेको छ ।

नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेपको अवस्थालाई हेर्दा माओत्सेतुङ्गको त्यो घोषणा अझै स्मरणमा आउछ, जसमा उनले भनेको थिए कि तिब्बत त चीनको हातको हत्केला हो जबकी नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख त्यस हत्केलाका औला हुन । औला बिना हत्केलाको कुनै अर्थ हुँदैन । अवश्यनै यो विस्तारवादी एवं औपनिवेशिक मानसिकताको उपज थियो ।

आखिर चीन आफनो महान नेताको महावाणीलाई कसरी बिर्सन सक्दछ ? भुटान, सिक्किम, लद्दाख र अरुणाचल प्रदेशको सीमाक्षेत्रमा कुनै न कुनै बहाना झिकेर उ तनाव सिर्जना गर्दे आएको छ । नेपाली काँग्रेसबाहेक नेपालका प्रायः सबै जसो वामपन्थी दलका नेता प्रत्यक्ष र भर्चुअल माध्यमबाट पनि चिनियाँ नेताहरुसँग राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण लिने गरेका कारण गुरु दक्षिणा दिनु अस्वभाविक हुने छैन तर आम नेपाली जनता अवश्य पनि यसमा विचार पुर्याउने छन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता पेस गरेपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रमुख चेन यौले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भर्चुअल कुराकानी गरे । एक महिना अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचन्डसँग पनि भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए ।

आखिर नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी तथा हस्क्षेप गर्ने अधिकार चीनलाई कसले दिएको छ ? नेपाल असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको मुलुक हो । नेपालले आफनो परराष्ट्रि नीतिको जिम्मा चीनलाई दिएको छैन ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले नेपालको नजिकको मित्र एवं छिमेकी र विकास साझेदार चीनले नेपाल र नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विकासको बाटो छान्ने र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा समर्थन र सहयोग निरन्तर रुपमा गर्ने बताइन । एक किसिमले आफ्नो हस्तक्षेपलाई पनि जायज ठहरयाउदै यसलाई नेपालकै चाहना अनुसारको परिणाम बताएकी थिइन् । चीनलाई नेपालको संरक्षक बन्न कसले आग्रह गरेको होला ? एमसीसी सम्झौता नेपालको हित अनुकुल छ कि छैन ? यो चिन्ता चीनलाई किन ? के नेपाल यसबारे समीक्षा गर्न आफै सक्षम छैन ?

सुरुमा चिनियाँ राजदूतले चीनको चिन्ता नगर्नुहोस, रकम ठूलो छ, आफनो स्वार्थ हेर्नुहोस, जे ठिक हुन्छ त्यही गर्नुहोस् भनेका थिए । तर, त्यसको केही समयपछि चीनको बोली फेरियो । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको बारेमा घनिभूत छलफल चलिरहेकै बेला चीनको सरकारी समाचार माध्यम ग्लोबल टाइम्समा यसको किरोधमा समाचारमा प्रकाशित भए । उक्त समाचारमा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुन भन्दामाथि रहेको तथा यसले भूपरिववेष्ठित राष्ट्रको सम्प्रभुतालई कमजोर बनाउने उल्लेख थियो । समाचारमा अमेरिकाले पाँच सय मिलियन डलरको परियोजना नेपालमा गरिबी निवारणको लागि भएको भए स्वीकार्य हुने तर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान नगरेको मात्रै उल्लेख गरेका छैनन् । एमसीसी चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना (बीआरआई) लाई चुनौती दिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।

नेपालले अमेरिकाबाट अनुदान लिन खोज्दा चीनलाई के को आपत्ति ? अमेरिकाको अनुदान भन्दा आफ्नो देशको ऋणलाई नेपालको हितमा बताउने चीनको विस्तारवादी मानसिकता कुनै पनि अर्थमा नेपालका लागि लाभदायक छैन ।

कोभिड–१९ को बेला पनि भर्चुअल माध्यमवाट कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको सम्बोधन र प्रशिक्षण पाउदै आएका नेपालका कम्युनिष्ट चीनको चिन्ताबाट दुःखी हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्दछ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले पनि एमसीसी

परियोजना नेपालको हितमा नभएको सुझाव दिँदै आएका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र विज्ञहरु पनि यही सुझाव दिँदै आएका छन् कि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन ।

चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका पूर्व काठमाडौं ब्यूरो प्रमुख माओ सिङ पिनले त नेपालको एक अनलाइनमा एउटा लेख नै लेखिहाले कि नेपाललाई एमसीसी चाहिदैन किन भन्नुपर्छ ? उक्त लेखमा उनले नेपालको सम्प्रभुताको मूल्य पाँच सय मिलियन डलर हुन नसक्ने उल्लेख गरे । एमसीसीमा अमेरिकाको खतरनाक योजना लुकेको भन्दै एमसीसी चुनौती बनेको उनले लेखेका छन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाड वन पीनले अमेरिकाले नेपालको सहकार्यमा मिचाहा कूटनीति सुरु गरेकोले चीनले यसको प्रतिवाद गर्ने टिप्पणी गर्नु दुभाग्यपूर्ण हो । आखिर नेपालको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी तथा हस्क्षेप गर्ने अधिकार चीनलाई कसले दिएको छ ? नेपाल असंलग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गरेको मुलुक हो । नेपालले आफनो परराष्ट्रि नीतिको जिम्मा चीनलाई दिएको छैन ।

हामीलाई तिम्रो हस्तक्षेप आवश्यक छैन भनेर बोल्ने आँट किन भइरहेको छैन ? माओवादीका एक नेताले नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्न चीनसित ५० करोड रुपैयाँको माग गर्नु कुन राष्ट्रवाद थियो ?

चीनको कूटनीतिक वाक युद्धको तत्कालै जवाफ नेपाली नेताले दिनु पर्दथ्य । नेपाली मिडियाले पनि यस विषयमा लेख्न चाहेनन् । छिमेकी राष्ट्र चीनबाट हामीले सहयोग, समर्थन एवं सद्भावको अपेक्षा अवश्य पनि गरेको छौँ । तर, हस्तक्षेपको होइन । चीनले तिब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि मात्रै चीनसित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको हो । हामी सबै सित राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु चाहन्छौँ तर हस्तक्षेप होइन । करिब दुई वर्षदेखि हजारौं कन्टेनर सामान उत्तरी भन्सारमा किन रोकिएका छन् ? नेपालीको अर्बौको क्षति तुल्याउने काम किन भयो ? भनेर सोध्ने राष्ट्रवाद नेपालमा छैन ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकजुट बनाउन निर्देशन दिने विदेशी संयन्त्रले नेपालको आन्तरिक मामिलामा यसरी किन हस्तक्षेप गर्छ ? भनेर सोध्ने राष्ट्रवाद नेपालमा छैन ।

जनस्तरसम्म विदेशी नेताका विचारलाई पु¥याउने सरकारी तौरमा दुई पक्षीय समझदारी किन भयो ? भनेर सोध्ने कुनै राष्ट्रवाद छैन् । कम्युनिष्ट पार्टीलाई मात्रै सत्तामा रहन सम्पूर्ण कूटनीतिक मर्यादा तोडदै नेताका घरघरमा झण्डा हल्लाएर पुग्नेसँग यो मर्यादाहीन काम किन गर्दछौ भनेर सोध्ने आँट नेपालको राष्ट्रवादीसँग छैन । हामीलाई तिम्रो हस्तक्षेप आवश्यक छैन भनेर बोल्ने आँट किन भइरहेको छैन ? माओवादीका एक नेताले नेपालमा सरकार परिवर्तन गर्न चीनसित ५० करोड रुपैयाँको माग गर्नु कुन राष्ट्रवाद थियो ?

अहिले अमेरिकी सहयोगलाई विस्तारवाद र साम्राज्यवादको दूत घोषणा गर्नुको के अर्थ छ ? त्यसमा पनि नेपालको स्वार्थ भन्दा बढी चीनको स्वार्थ रक्षाका लागि बहस चलिरहेको छ । नेपाल र नेपाली भिख मागिरहुन, दरिद्र रहनु तर नेपालबाट चीनको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफैमा कमजोर मानसिकताबाहेक केही होइन ।