अविश्वासको प्रस्तावलाई संसद्ले खारेज गरेसँगै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद् नै भंग गरिदिए । यससँगै पाकिस्तानको राजनीति फेरि नयाँ संकटतर्फ मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री खानले संसद् भंग गरेसँगै आगामी ९० दिन भित्र चुनावमा जानुपर्ने प्रावधान छ ।

इमरान खानले नयाँ जनादेशका लागि तयार रहन जनतालाई आह्वान समेत गरेका छन् । तर राजनीतिक सहमति नबनी चुनाव हुन नसक्ने राजनीतिक अस्थिरताकै बीच शक्तिशाली सेनाले सत्ता हत्याउन सक्ने प्रति त्रास छाएको छ ।

पाकिस्तानमा राजनीतिक उथलपुथलका बीच राजनीतिक हस्तक्षेप गरी सेनाले सत्ता हत्याएको गरेको लामो इतिहास भएकाले अहिलेको संकटमा सेनाले के गर्छ भन्ने सबैमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । पाकिस्तानमा कुनै पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय सुनिश्चित गर्न सेनासँगको परामर्श र अनुमति लिनुपर्ने अप्ठेरो राजनीतिक परम्परा रहेको छ ।

सेनाले पाकिस्तानमा पटक पटक सत्ता हत्याउँदै आएको इतिहास रहेपनि पछिल्लो १४ वर्षमात्र त्यहाँ लोकतन्त्र टिकीरहेको छ । चौतर्फी दबाब थेग्न नसकेपछि सन् २००८ मा तत्कालीन सैनिक शासक परवेज मुर्सरफ पाकिस्तानको शासन र सत्ताबाट बिदा भएपछि पाकिस्तानी सेना पर्दा पछाडि मात्र सक्रिय रहेपनि सत्ता नै हत्याइ हालेको थिएन ।

संसद् भंग गर्नुअघि पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ का आधारमा संसद्ले खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिदिएको थियो ।विपक्षीले सभामुख असद कुशैरमाथि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि संसद्को अध्यक्षता गरेका उपसभामुख कसिम खान सुरीले अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिएको बताए । संसद् खारेज गर्नुअघि संसद्मा विपक्षी पार्टीको १७४ मत रहेको डनले जनाएको छ । त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन १७२ मत पर्याप्त हुन्छ ।

पाकिस्तानी संविधानको धारा ५ मा हरेक नागरिक राज्यप्रति वफादार रहनुपर्ने तथा विश्वको जुनसुकै ठाउँमा रहेको पाकिस्तानी नागरिक वा पाकिस्तानमा रहने जो कोहीले पनि पाकिस्तानी संविधान एवम् कानून मान्नुपर्ने उल्लेख छ ।

केही समययता इमरान खानले ‘विदेशी शक्ति’ ले आफूलाई पदबाट हटाउने षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । एकभन्दा बढी अवसरमा उनले अमेरिकाको नामै तोकेर आफूलाई हटाउने योजना बनाएको बताएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनु अघिमात्रै प्रधानमन्त्री खानले भनेका थिए, ‘मलाई हटाउने कदम अमेरिकाबाट हाम्रो आन्तरिक मामिला माथिको हस्तक्षेप हो ।’

उनले विपक्षीलाई समेत निशाना साँध्दै ‘विदेशीबाट बाख्रा जस्तै लिलामी’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘पाकिस्तानी राजनीतिक नेताहरु १५–२० अर्ब मा बिकिरहेका छन् ।’ उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको यही दाबीका आधारमा धारा ५ अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गरिएको सूचना मन्त्री फवाद चौधरीले बताए । अर्कोतर्फ विपक्षीहरु मात्रै नभएर पाकिस्तानका बुद्धिजीवी एवम् संविधानविद्हरुले पनि खान विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव खारेज गर्ने संसद्को कदम तथा संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्री खानको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

‘झूठलाई ठूलो बनाउनुहोस्, यसलाई सरल बनाउनुहोस्, दोहोर्‍याइ रहनुहोस् र कालान्तरमा तपाईंले संविधान समेत च्यात्न सक्नुहुन्छ ।’ अधिवक्ता अब्दुल मोइज जाफरीले डनमा टिप्पणी गरेका छन् । अर्का अधिवक्ता सलमान अक्रम राजा पाकिस्तानी समाचार संस्था हम न्यूजमा टिप्पणी गर्छन् – ‘मेरो विचारमा संवैधानिक कदमको विरुद्धमा संसद्ले असंवैधानिक निर्णय गरेको छ ।’ अर्का अधिवक्ता असद रहिम खानले ट्विटरमा टिप्पणी गरेका छन्– ‘फेरि एकपटक संसद्को भविष्य सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुने भयो ।’

यता पाकिस्तानका विपक्षीहरुले भने प्रधानमन्त्री खानले मुलुकलाई गृह युद्धतिर धकेलेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी नेता शहबाज शरिफले प्रधानमन्त्री खानले ‘मुलुकलाई विभाजन गरी गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने’ प्रयास गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले ‘हारेको मान्छे (प्रधानमन्त्री खान) ले मुलुकको शान्ति प्रयासलाई विथोलेको’ समेत आरोप लगाए ।

पाकिस्तानी इतिहासमा नियमितजसो राजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदै आएका छन् । ७४ वर्ष लामो स्वतन्त्र पाकिस्तानको इतिहासमा पहिलो पटक ९ वर्ष अघि सन् २०१३ मा मात्रै जनताद्वारा चुनिएको सरकारले जनताद्वारा चुनिएको अर्को सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको थियो ।

पाकिस्तानमा राजनीतिक अस्थीरता हुनुमा मुलुकको शक्तिशाली सेनालाई दोष दिइने गरिन्छ । हुनपनि हालसम्म पाकिस्तानमा सन् १९५३, १९५८, १९७७ र १९९९ गरी चारपटक तख्तापलट भएको छ भने तीनपटक तख्तापलटको प्रयास पनि भइसकेको छ । स्वतन्त्रताको ७४ वर्षे इतिहासमा आधा भन्दा लामो समय सैनिक तानाशाहले पाकिस्तानको शासन गरेका छन् ।

अझै पनि केही राजनीतिक दलहरुले सेनाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बेलाबेला आलोचना समेत गर्दै आएका छन् । अझ निकै महत्वकांक्षी मानिने वर्तमान पाकिस्तानी सेनाप्रमुख कमर जावेद बाजवालाई राजनीतिक अस्थीरताका लागि व्यक्तिगत रुपमै जिम्मेवार समेत ठहर्‍याउने गरिन्छ ।

यतिमात्र नभइ केही आलोचकहरुले सेनाले नै इमरान खानलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको समेत टिप्पणी गर्दै आएका थिए । लामो समयसम्म सेना र इमरान खानबीचको सम्बन्ध पनि राम्रै चल्दै आएको थियो । सैनिक विश्लेषक आइशा सिद्धिका इण्डियन एक्सप्रेसमा भन्छिन् – ‘सैद्धान्तिक रुपमा खान र सेनाबीच एकदमै नजिकको सम्बन्ध थियो । पाकिस्तानी सेनाका लागि खान उत्कृष्ट व्यक्ति थिए । पाकिस्तानका मध्यमवर्ग खानतर्फ आकर्षित हुने भएका कारण पनि खानले सेनाको संस्थागत शक्तिमाथि हस्तक्षेप नगर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।’

यद्यपि सेना र खान दुबैले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, पछिल्लो राजनीतिक संकटमा पनि पाकिस्तानी सेनाको कुनै भूमिका नरहेको सेनाले स्पष्ट पारिसकेको छ । पाकिस्तानी सेनाको अन्तर सेवा सार्वजनिक सम्बन्ध (इन्टर सर्भिस पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर) का डाइरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफेतकारले एक निजि टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै संसद्‍मा भएको घटनामा सेनाको भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेको पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने एक्सप्रेस ट्रिब्युनको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री खानले पाकिस्तानको गिर्दो अर्थतन्त्र एवम् कमजोर सामाजिक एवम् सुरक्षा अवस्थालाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण पछिल्लो समय सेनाले खानको साथ छाड्दै गएको समेत टिकाटिप्पणी हुने गरेको थियो । तर, गएको अक्टोबर महिनादेखि सेना प्रमुख बाजवा र खानको सम्बन्ध सबैले देख्नेगरी नै बिग्रिन पुग्यो ।

सेनाले सिफारिश गरेका नदिम अन्जुमलाई पाकिस्तानको अर्को शक्तिशाली निकाय इन्टर सर्भिस इन्टिलिजेन्स (आईएसआई) को प्रमुख नियुक्त गर्न तीन सातासम्म आनाकानी गरेपछि खानसँग सेना चिढिएको थियो । यही गन्जागोलमाझ बाजवाले यही सातामात्रै दुई पटक प्रधानमन्त्री खानसँग व्यक्तिगत भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।

बाजवाको सैनिक सेवा आगामी नोभेम्बर महिनाबाट सकिँदैछ । पाकिस्तानमा संकट गहिरिरहेका बेला पाकिस्तानी सेनापतिले युक्रेनी आमक्रमणालई लिएर रुसको भत्र्सना गरेका छन् । कतिपय विश्लेषकले पाकिस्तानी सेना सत्तामा आउँनका लागि पश्चिमा देशहरुको समर्थनका लागि सेनाले रुसको भत्र्सना गरेको रुपमा पनि हेरेका छन् ।

पाकिस्तानको राजनीतिक संकट शुरु भएसंगै पाकिस्तानमा सेना फेरि सशक्त शक्तिका रुपमा देखा परेको छ । अब पाकिस्तानी सेनाले कस्तो कदम चाल्छ, सबैको ध्यान त्यसतर्फ नै रहेको छ ।