मलेसियामा कामदारको तलव बढ्यो : नेपाली श्रमिक खुसी « Khabarhub

मलेसियामा कामदारको तलव बढ्यो : नेपाली श्रमिक खुसी


२० बैशाख २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा- मलेसिया सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ। मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले मे १ तारिखदेखि लागू हुने गरी विदेशी कामदारको पारिश्रमिक वृद्धि गरेको हो।

मलेसियन सरकारको यो निर्णयले नेपाली कामदारलाई पनि फाइदा पुग्ने भएको छ। अब मलेसियामा काम गर्ने सबैको तलब वृद्धि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार मे १ देखि श्रमिकको आधारभूत न्यूनतम तलब १५ सय रिंगिट बनाएको हो।

यस भन्दाअघि मलेसियामा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको आधारभूत तलब १२ सय रिंगिट थियो। मे १ अर्थात् आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिनदेखि लागू हुनेगरी आधारभूत तलब बढाएको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।

दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै श्रमिकको तलव बढेसंगै मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि दूतावासमा कागजात पेस गर्दा पनि आधारभूत तलब १५ सय रिंगिट नै तोकेर पेस गर्न म्यानपावरलाई आग्रह गरेको छ।

साथै, यसअघि प्रमाणीकरणको लागि दूतावासमा पेश भएर प्रमाणीकरण नभइसकेका मागपत्रमा मागपत्र र रोजगारी सम्झौतापत्रका सम्बन्धित पेजसमेत सोही अनुसार मिलान गरी दूतावासमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ।

मलेसियामा ३ लाख ५० हजार बढी नेपाली कार्यरत छन्। यस्तै केही अवैधानिक रुपमा बसिरहेका नेपालीहरु पनि छन्। मलेसिया नेपालीको रोजगारीको प्रमुख श्रम गन्तव्य हो।

प्रकाशित मिति : २० बैशाख २०७९, मंगलबार  ८ : ०९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा