२०७४ साल असार १५ र १६ गते दुई दिन काठमाडौंमा बसेको नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह ईपीजीको अन्तिम बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको चार वर्ष बितेको छ। तर, आजसम्म न नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै बुझ्न चाहेका छन्। ईपीजीको समयसीमा २०७४ साल असार २० मा सकिएको छ। तर, दुबै मुलुकका सरकारले औपचारिक रुपमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) विघठन गरेका छैनन्। दुई वर्षे कार्यकाल तोकिएको यो समूहको पहिलो बैठक २०७३ साल असार २० र २१ गते काठमाडौंमा बसेको थियो। २०७५ साल असार १७ गते ईपीजीको अन्तिम प्रतिवेदनमा दुबै मुलुकका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिसहितका असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई पक्षीय विवादित विषय अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध समूहमा नेपालको तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापा (संयोजक), डा. राजन भट्टराई, नीलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य रहेका थिए। समूहमा भारतको तर्फबाट भगतसिंह कोसियारी (संयोजक), जयन्तप्रसाद, महेन्द्र पी. लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सदस्य थिए।

निलाम्बर आचार्य, ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत भएर लामो दिल्ली बसाईपछि नेपाल फर्किसकेका छन्। अर्का सदस्य राजन भट्टराईले यो प्रतिवेदन तयार भएपछि पनि लामो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विदेश मामिला सल्लाहकार भएर जिम्मेवारी निभाएका थिए। तर, दुबैले आफू महत्वपूर्ण भूमिकामा रहँदा यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने अथवा कार्यान्वयन तहमा लैजाने विषयमा तार्किक पहल गरेको देखिएन।

समूहमा भारतको तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोसियारीले प्रदेश गर्भनरको भुमिका पाएका छन् भने सदस्य भुवनचन्द्र उप्रेतीको निधन भइसकेको छ।
यो अवस्थामा न प्रबुद्ध समूह, न दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन अथवा न कुनै खास उपलब्धि, दुई मुलुकका बीचमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि कोशेढुंगा बन्ने अपेक्षा गरिएको यो प्रतिवेदनको अहिलेसम्म कसैले पनि स्वामित्व लिएको छैन।

कसरी बन्यो प्रबुद्ध समूह ?
दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्ने सम्बन्धमा २०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारत जाँदा यो विषय उठेको थियो। जतिबेला भारतमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकार थियो। सिंहले सन् १९५० को सन्धि आदिका विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको स्वीकारेका थिए। त्यसको ३ वर्षपछि २०७१ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग यही विषयमा छलफल भयो।

भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको’ उल्लेख गरियो। यही पृष्ठभूमीमा नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री रहेको बेला २०७२ सालमा ईपीजी घोषणा भयो। जसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रुपमा श्रीमती सुष्मा स्वराज विदेशमन्त्रीको हैंसियतमा नेपाल भ्रमणमा समेत आएकी थिइन्। समूहले औपचारिक रूपमा २०७२ चैतमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ईपीजीको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्दा भारतीय अधिकारीले स्वराजसँग पटक पटक परामर्श गरेका थिए तर अहिले स्वराजको पनि निधन भइसकेको छ।

ईपीजी समूहले प्रतिवेदन तयार भएपछि २०७५ साल असार १६ गते जारी गरेको अन्तिम संयुक्त विज्ञप्तीमा, एक महिनाभित्रै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख थियो। काठमाडौमा सम्पन्न असार १६ को अन्तिम बैठकपछि बैठकमा सहभागी भारतको तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोसियारीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिट्टै प्रतिवेदन बुझ्ने बताएका थिए। तर, अहिले कोसियारीले नै प्रतिवेदन हस्तान्तरणमा चासो नदेखाएको नेपाली अधिकारीको बुझाई छ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि सहितका असमान सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन तथा दुई पक्षीय विवादित विषयमा अध्ययन गरेर आपसी सहमति मै तयार भएको प्रतिवेदन बुझ्ने समयमा भारतले अनिच्छा जाहेर गर्नु गलत् भएको बताउंछन्। समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनका केही बुंदा प्रति भारतले असहमति जनाएको आफूले सुनेको तर त्यस्ता विषयमा पछि थप छलफल गर्ने विकल्प हुँंदाहुंदै प्रतिवेदन नै अलपत्र पारिएकाले आपसमा विश्वासको संकट चुलिएको उपाध्याएको टिप्पणी छ।

उपाध्यायले प्रधानमन्त्री मोदीले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न समय नदिएपछि परराष्ट्र सचिव स्तरमा बुझाउन पहलसमेत भएको बताए।

भारतको असहमति के मा ?
नेपालका तर्फबाट ईपीजी समूहका संयोजक डा. भेषबहादुर थापा, द्विपक्षीय बैठकमा भएको सहमतिपछि दुबै पक्षको सहमतिमा छापिएको प्रतिवेदनमा रहेका दुई वटा षियमा भारतीय अधिकारीले असहमति जनाइरहेको संकेत गरे। प्रतिवेदन छपाई भइसकेपछि भारतीय पक्षले राखेको असहमतिलाई प्रतिवेदनबाटै हटाउनु र परराष्ट्र सचिवस्तरबाट ती विषय टुंग्याउन भारतीय संस्थापन धारबाट पटकपटक प्रस्ताव आएको नेपाली अधिकारी सम्झन्छन्।

ठ्याक्कै दबाब के कुरामा आयो भन्न सकिन्न, संयोजक थापाले भने, हामीले आपसी छलफल पछि लामो परामर्श र अध्यनका आधारमा प्रतिवेदनमा राखेको दुई वटा विषयमा भारतीयको चित्त नबुझेको जस्तो देखिन्छ। एउटा प्रतिवेदनमा स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट भन्ने शब्द राखिएको छ। यसको अर्थ, खुला सीमानाको बढ्दो दुरुपयोग रोक्न दुबै मुलुकका नागरिक ओहोरदोहोर गर्दा विशेष कार्ड अथवा परिचय पत्रको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव हो, थापाले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ डाक्टर रुद्र शर्मा, यो प्रतिवेदनको अंश दुवै मुलुकले स्वीकारेको अवस्थामा, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यो सित्तै आदान—प्रदान भएको पत्रका विषयमासमेत समीक्षा गर्न सकिने बताउंछन्। किनकी, त्यसबेला नेपाल सरकारले तत्कालीन ब्रिटिस शासनकालमा ज्यादै अप्ठेरो समयमा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई अफ्ठ्यारोमा पारेर तयार पारिएको १९५० को सन्धिलाई भारतले नै अक्षरसः पालना नगरेको अवस्थामा अब दुवै देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र विश्व सम्बन्धका लागि सिफारिस हुनु आफैंमा नेपाल पक्षीय विषय हो, डाक्टर शर्माको तर्कछ।

बेलायती उपनिवेशको समयमा नेपालले गरेको सन्धिको सान्दर्भिकता सकिएको निष्कर्षमा पुगेको ईपीजी समूहले सोही आधारमा असमान मैत्री सन्धि पुर्नलेखनको विषयमा सहमति जुटाएको थियो। खुला सीमाना नियमन सुरुदेखि नै भारतीय अधिकारीले उठाउँंदै आएको विषय थियो, जब यसलाई नेपालले महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता भन्यो तब भारतीयले प्रतिवेदनबाट यो बुंदा हटाउनु पर्ने बखेडा झिके, सिमानाको प्रभावकारी नियमन गर्न तथा नेपाललाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक बनाउन यो बुँदा महत्वपूर्ण छ, राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर गरेको समस्त कामको चुरो नै यही हो। तर, कूटनीतिक भाषामा भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन पूरापूर खारेज गर्न चलखेल गरेको छ। यो विषयमा केही व्यक्तिले खुलेर लवि¨ गरिरहेका छन्।

२०५१ सालको जस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति
२०५१ सालमा नेपाल र भारतका विदेश सचिवका बीचमा पुराना सन्धि सम्झौता र सम्बन्धका बारेमा अध्ययन गर्ने भन्दै विशेष निर्णय भएको थियो। तर, भारतीय अधिकारीले यो सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानै दिएनन्। विदेश मामिला अध्ययता डाक्टर उद्धव प्याकुरेल, यसरी लामो समयसम्म प्रतिवेदन अलपत्र पर्नुमा ईपीजी समूह कै दोष औंल्याउंछन्। यसले आशंक बढाएको छ, यो प्रतिवेदन न बुझ्ने तथा अपनत्व नलिने कि भन्ने लबि¨ पनि भइरहेको छ। किनकी, यो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सहमति नै छैन, त्यसैले सरकारले सबैको सहमति नभएसम्म जिम्मा नलिन सक्छ। प्याकुलेले, नेपाल र भारतका बीचमा पराराष्ट्र सचिव स्तरीयसहित विभिन्न तहमा २५ भन्दा बढी संयन्त्र रहेकाले ईपीजीको निष्कर्ष नै अन्तिम हो भन्ने ठान्नु नै गलत रहेको बताए। यो नै समस्या समाधानको रामवाण हैन। तर, यसरी समस्या लम्बिरहनुने सम्बन्धमा थप आशंका बढ्ने प्याकुरेलले बताए।

ईपीजी समूह गठन भएयता भारतमा नरेन्द्र मोदी कै नेतृत्वको सरकार छ। यो अवधिमा नेपालमा बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल अथवा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। तर, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ईपीजी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। नेपालको इतिहास मै शक्तिशाली तथा स्थिर सरकारको नेतृत्व गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा गएको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा रोष्ट्रममा उभिएर ईपीजीको विषय उठाए पनि ओलीको कार्यकालमा समेत यो प्रतिवेदन प्राथमिकतामा परेको थिएन। समुहका सदस्य राजन भट्टराई उनकै सल्लाहकार थिए भने समूहका अर्का सदस्य निलाम्बर आचार्य भारतको राजदूत बनेर दिल्ली पुगेका थिए। अहिले तिनै ओलीले सार्वजनीक खपतका लागि ईपीजीको विषय उठाएका छन्।

कहाँ छ ईपीजी प्रतिवेदन ?
नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट संयोजक रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा.भेषबहादुर थापाले हालै एउटा विज्ञप्तिमार्फत, ईपीजीको अन्तिम प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी गरिएको स्मरण गराए। त्यसपछि अहिले ईपीजी प्रतिवेदन बारे चर्चा सुरुभएको हो। नेपाल संयोजक भेषबहादुर थापाका अनुसार, ईपीजीका अन्य नेपाली सदस्यहरू बीचको छलफलपछि जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको हो। प्रतिवेदन तयार भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका बीचमा ३ पटक भेट भएको, पटक पटक मोदी नेपाल आएको र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेसमेत ३ पटक मोदीसँग भेट गरिसकेको पुष्ठभूमिमा ईपीजीको विषय भने दुवै मुलुकले पन्छाई रहेका छन्।

ईपीजी समूहका नेपाल संयोजक थापा, २०७३ साल असार २० र २१ मा काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकको निर्णय अनुसार नै प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउन आफूहरु कुरेर बसेको बताउंछन्। तर, चार वर्ष बित्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न रुचि नदेखाएपछि, हामीले विकल्प पहिचान गर्न खोजेका हौं, थापाले भने। प्रतिवेदनको दुई–दुई प्रति ईपीजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापा र भारतका संयोजक भगतसिंह कोस्यारीसँग मात्र छ । कोस्यारी महाराष्ट्रका गभर्नर बनेपछि पनि आफू नियमित टेलिफोन संवादमा रहेको तर भारत सरकारले प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन मात्र दिएको थापाले बताए।

नेपाल र भारतबीचका पुराना सबै दस्तावेज अध्ययन, सीमा क्षेत्रमा अन्तक्र्रिया, विज्ञसँग लामो वार्ता र छलफलपछि ९ चरणसम्म दुई पक्षीय छलफल गरेर लेखेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यो दस्तावेजमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, सम्पर्क सञ्जाल र वित्तीय सहायता, वाणिज्य र पारवहन, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा र संस्कृति जस्ता द्विपक्षीय मामिला मसिनो ढंगले केलाएर सबै असहमति चिर्ने बाटो देखाइएको छ, समितिका नेपाल संयोजक थापाले भने, अहिले १९५० को सन्धिसंगै जोडिएको सीमा विवादको विषय मात्र छ भन्नु गलत् हो, त्यसमा धेरै कुरा छन्। यसरी विवादका सबै विषय थांती राख्दै जाने हो भने दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध इतिहास कै खराव बिन्दुमा पुग्न सक्छ। संयोजक थापाले, नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने सडक एकतर्फी रूपमा भारतले बनाएपछि उठेको विवाद समेत समाधान गर्नु ढिला भएको बताए।

सीमा समस्याको इतिहास लामो छ। यो अहिले भर्खर देखिएको कुरा होइन। यो भूमि हाम्रो हो भन्ने कुराको प्राविधिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहबाट अध्ययन गरेर प्रमाणसहित नेपालले भारतीय पक्षलाई धेरै अगाडि बुझाएको छ, त्यहाँ नेपालको प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको उपस्थिति नभएको हुनसक्छ। तर, त्यो भूभाग हाम्रो भन्ने कुराको प्रमाण विशेषज्ञले भारतमा गएर त्यहाँका अधिकारीलाई धेरै पटक दिएका छन्। यस्तैयस्तै दस्तावेज अध्ययन गरेर ईपीजी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

यो बीचमा नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक दिल्लीमा बसेको छ। उक्त बैठकमा सहभागी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, बैठकका ४० भन्दा बढी एजेन्डामा आफूले ईपीजीको प्रतिवेदन पनि समावेश गरेको दाबी गर्छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँगको शिष्टाचार भेटमा पनि प्रतिवेदन बुझ्न आग्रह गरेको तर मोदीले महत्त्व नदिएको ज्ञवालीको दाबी छ।

यही बीचमा भारतको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको तीव्र ईपीजीले तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदनका केही दफा संशोधनका लागि नेपाली पक्षमाथि निरन्तर दबाव परेको भन्ने समाचार पनि आयो। संयोजक डाक्टर थापा, ‘सुरक्षा र ब्युरोक्रेसी’सँग छलफल गरेर भारतीय अधिकारी ईपीजी बैठकमा आउने गरेको र उनीहरुले यस्ता शर्त बैठकका समयमा पनि राख्ने गरेको सम्झन्छन्।

६ वर्षसम्म भारतमा नेपाली राजदुत बनेर बसेका डाक्टर थापाका अनुसार, ईपीजीको नियमित बैठकमा भारतीय पक्षले नै खुला सीमाना व्यवस्थापनको कुरा उठाएको थियो। तर, अहिले तिनै भारतीय अधिकारी ‘स्मार्ट बोर्डर म्यानेजमेन्ट’ शब्दसँग डराई रहेका छन्।

प्रतिवेदनमा स्मार्ट बोर्डर व्यवस्थापन अन्तगरत विद्युतीय परिचयपत्र अनिवार्य र निश्चित तोकिएका बोर्डर बिन्दुबाट मात्र सीमा पार गर्ने उल्लेख छ। अहिले भारतले सिमाना नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने सहमति हटाएर सीमा क्षेत्रका जनताको पारिवारिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्ध भएकाले खुला सिमाना यथावत राखिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। यस्तै (ईपीजी) को प्रतिवेदनमा नेपालले सन् १९५० को सान्ति तथा मैत्री सन्धिको २, ५, ६ र ७ समयसापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। यो पनि भारतले मानेको छैन।