साउदीमा कामदारको राहदानी र पारिश्रमिक रोक्न नपाइने  « Khabarhub

साउदीमा कामदारको राहदानी र पारिश्रमिक रोक्न नपाइने 



दोहा – साउदी अरबमा कामदारको राहदानी र पारिश्रमिक रोक्न नपाइने भएको छ । ‘कामदारको राहदानी वा पारिश्रमिक रोक्नु साउदी अरबमा सन्दिग्ध मानव बेचबिखनको अभ्यास हो,’ एक अधिकारीले भनेका छन्।

साउदी मानव अधिकार आयोगको सम्बद्ध मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय समितिका महासचिव मोहम्मद अल मसरीले भने, ‘राहदानी एक व्यक्तिगत कागजात हो जुन कसैलाई अवैध रूपमा राख्ने अधिकार छैन।,’

साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कामदारहरूका ११ थरिका अधिकारका बारेमा ध्यानाकर्षण गर्दै यी मध्ये कुनै पनि अधिकारको हनन् गर्ने या उपभोग गर्न नदिनू भनेको मानव तस्करीकै स्वरूप हो र त्यो दण्डनीय हुने जनाएको छ ।

यी हुन् साउदीमा कामदारका हक अधिकारहरू : 

१. आफ्नो पासपोर्ट आफैँ राख्न पाउने।
२. करारनामामा हस्ताक्षर गर्नु अघि पढ्न पाउने र गरिसकेपछि सो को प्रतिलिपि राख्न पाउनुपर्ने।
३. आवासीय अनुमति पत्र (इकामा) बनाउँदा या नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क कामदारले तिर्न नपर्ने।
४. कामदारको सहमति नलिई तयार पारिएका डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्न पाउने।
५. रोजगारदाताबाट मानवीय व्यवहार पाउने।
६. करारमा उल्लेखित रोजगारदाता बाहेक अन्य कम्पनीमा (सप्लाइमा) काम गर्न इन्कार गर्न पाउने।
७. समयमै तलब पाउने।
८. कामको बिच-बीचमा ब्रेक लिन पाउने।
९. स्वदेश फिर्ती टिकट पाउने।
१०. फाइनल एक्जिट भिसा पाउने।
११. अत्यधिक गर्मी या खराब मौसम भएका बेला काम गर्न इन्कार गर्न पाउने।

मसरीका अनुसार कामदारलाई अनुबन्धविहीन काम गर्न बाध्य पार्नुलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ । साउदीले मानव बेचबिखनविरुद्ध कडा दण्डहरू पेश गरेको छ, मानव बेचबिखन गर्नेलाई १५ वर्ष जेल सजाय र अधिकतम १ मिलियन साउदी रियल जरिवाना हुनेछ।

हालैका वर्षहरूमा, साउदीका राजा सलमान र क्राउन प्रिन्स मोहम्मदको नेतृत्वमा देशमा ठूला परिवर्तनहरूको भागको रूपमा आफ्नो न्याय प्रणाली सुधार गर्न खोजेको जनाएको छ । साउदी आप्रवासी कामदारहरूका लागि ठूलो समुदायको घरसमेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७९, बुधबार  ७ : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को