प्राकृतिक स्रोत साधनमा बढ्दै गएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले केही रणनीतिक स्रोतहरूलाई शक्ति सङ्घर्षको माध्यम बनाउँदै गएको छ । ऐतिहासिक रूपमा शान्ति र युद्धको प्रमुख कारकहरूमध्ये एक भनेको प्राकृतिक स्रोतहरूमा पहुँच कायम गर्नु पनि हो ।

औपनिवेशिक कालखण्डमा युद्धको प्रमुख कारण विचार नमिल्नु थियो । तर, मानव कल्याण, जीविकोपार्जन र जैविक विविधताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने जलस्रोतको अभाव बढ्दै गएकाले विश्वका धेरै भागहरूलाई पर्याप्त आपूर्ति कठिन चुनौती बन्दै जाँदा जलमाथिको राजनीति थप झन्झटिलो हुँदै गएको छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा विश्व राजनीतिका लागि पृथ्वीमा रहेको “पानी” २१ औँ शताब्दीमा तेलको नयाँ स्वरूप हो ।

आज शक्तिराष्ट्रहरू बीच बाँडफाँड गरिएका जलस्रोतहरू बढ्दो प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्वको केन्द्रमा छन् । विश्वको झण्डै दुई तिहाइ जनसंख्या पानीका लागि तनावग्रस्त अवस्थामा बाँचिरहेकाले ताजा पानीको अभाव बढ्दै गएको छ । लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको एसियामा अन्य महादेशको तुलनामा पानीको बढी अभाव छ ।

यस क्षेत्रभित्र वार्षिक प्रतिव्यक्ति ताजा पानी उपलब्धताको विश्वव्यापी औसत ५ हजार ८ सय २९ घनमिटरको आधाभन्दा कम छ । जलस्रोतको असमान वितरणका कारण चीन पानीको मामिलामा अभावग्रस्त देश हो ।

विश्वव्यापी जनसंख्याको लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या भए पनि चीनसँग ७ प्रतिशत मात्र जलस्रोतको व्यवस्थापन छ । त्यसैले पानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चीनले नहर र ठूला नदीहरूलाई अन्तरआबद्ध (इन्टरलिंक) गरी दक्षिण र उत्तरी भूभागलाई जोड्ने महत्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

लगभग सबै प्रमुख नदीहरू उत्पत्ति हुने जलस्रोतको धनी तिब्बतलाई सन् १९५१ मा आफ्नो कब्जामा लिएर एसियाको जल नक्सामा प्रभुत्व जमाउन चीनले आफैलाई माथिल्लो पानीको नियन्त्रक बनाउनका लागि एक विशाल जल-पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ ।

चिनियाँ संसदले विश्वको सबैभन्दा अग्लो-उचाइको नदी ब्रह्मपुत्र (तिब्बतीहरूका लागि यार्लुङ साङ्पो भनेर चिनिने) मा भारत प्रवेश गर्नुअघि मेगा-ड्याम निर्माण गर्ने विवादास्पद योजनालाई अनुमोदन गरेको छ । विश्वको ३४ जैविक हटस्पटमा ब्रह्मपुत्र बेसिन सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।

ठूला बाँधहरू निर्माण गर्नु चिनियाँ सरकार र विशेष गरी हुनान प्रान्तीय सरकारको नीतिगत कार्य हो । यस क्षेत्रभित्र ‘अपस्ट्रीम महाशक्ति’ का रूपमा चिनियाँ भूभागबाट बग्ने कम्तीमा १९ अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू छन् । यसमा तिब्बती पठारबाट निस्केर चीनको दक्षिणपश्चिमी हुनान प्रान्त र मेकोङ क्षेत्रका पाँच देशहरू (कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, थाइल्यान्ड र भियतनाम) को अग्ला घाटी हुँदै बग्ने लान्काङ-मेकोङ नदी समेत छ ।

बाँधको स्थान भूकम्पका लागि बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले विपद्को जोखिम निम्त्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । भूकम्पविद्हरू हिमालयलाई भूकम्प र भूकम्पीय गतिविधिका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र मान्छन् । भूकम्पका कारण हुने पहिरोले ठूलो खतरा निम्त्याउँछ । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको ८.२ रेक्टर स्केलको भूकम्पले गर्दा धेरै बाँध र अन्य संरचनाहरू ध्वस्त भएका थिए । जसले गर्दा पछिल्लो समय हिमाली भेगमा बाँधहरू भत्केर आएको बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो ।

चीनले आवश्यक पर्दा पानीलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न हिचकिचाउँदैन। सन् २०१७ मा लालहो जलविद्युत आयोजनाका लागि ब्रह्मपुत्रको तिब्बतस्थित सहायक नदीहरूमध्ये एक सियाबुकु नदीको बहाव चीनले रोकेको थियो । विगतमा माथिल्लो तटीय क्षेत्र मेकोङ नदी र यसका सहायक नदीहरूलाई पनि अवरुद्ध पारेको थियो । जसले गर्दा थाइल्याण्ड, भियतनाम, लाओस र कम्बोडियालाई नराम्ररी असर गरेकोले यस क्षेत्रमा खडेरी र नदीको बहावमा परिवर्तन आएको थियो ।

चीनको यो कदमले ठूलो वातावरणीय क्षति पुर्‍याएको थियो । चीनले यी परियोजनाहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक सहायक नदी प्रणालीको निरन्तरताको रूपमा हेर्ने गरेको छ ।

सन् २०१० मा चीन, भारत, बंगलादेश र नेपालका जलविज्ञहरू हिमालयन नदी बेसिनका सदस्य राष्ट्रहरू बीच साझा जानकारी, सहकार्य र खुला संवादको महत्त्वबारे छलफल गर्न भेला भएका थिए जहाँ प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले साझा तथ्याङ्कको महत्त्व, जलवायु परिवर्तनका परिणामहरू र डाउनस्ट्रीम राष्ट्रहरूको समान हितको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको बुझाइबारे सहमति जनाए तर चिनियाँहरू यस मुद्दामा गम्भीर देखिएन ।

भारतसँग जल सहयोग सन्धि नभए पनि जलविद्युत् तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि सन् २००२ मा दुवै देशले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अन्य राष्ट्रहरूसँग त्यस्तो कुनै सहकार्यका लागि चीनले वचनबद्ध हुन स्वीकार गरेन ।

नेपालका केही प्रमुख नदीहरूका मुहान तिब्बतमा छन् । तीमध्ये कर्णाली (५०७ किमी) नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो भने कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको उद्गमस्थल पनि तिब्बत हो । त्यस्तै कोशी नदीका प्रमुख सहायक नदीहरू सुनकोशी/भोटेकोशी, तामाकोशी र अरुणको उत्पत्ति पनि तिब्बतमा हुन्छ ।

चीनद्वारा ठूला बाँध र डाइभर्सन परियोजनाहरू को निर्माण कार्य जारी रहेकाले माथिल्लो भाग तिब्बतमा बाँध निर्माण भएमा पश्चिममा कर्णाली, मध्यमा गण्डकी र पूर्वमा कोशी नदीहरूलाई गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ ।

केही समयअघि कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सीमाक्षेत्रमा चीनले केही नदीको बहाव डाइभर्ट गरेको उल्लेख गरिएको थियो । दुई देशबीच प्राकृतिक सिमानाका रूपमा काम गर्ने यी नदीहरूको बहावलाई १० ठाँउमा डाइभर्ट गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार हुम्ला जिल्लाका बगदारे खोला र कर्णाली नदीको मार्ग डाइभर्ट गरिएको छ ।

यसैगरी रसुवा जिल्लाको जम्बुखोला, सिन्जेन र भुर्जुकका ३ वटा खोला, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी र खराने खोला र संखुवासभा जिल्लाबाट अरुण, सुमजुङ र कमखोला गरी ३ वटा खोलाको रुट डाइभर्ट गरिएको तथ्याङ्क छ ।

यस्तै संखुवासभाको किमाथाङ्का क्षेत्रमा पूर्व सूचना नदिई चिनियाँ पक्षले सीमावर्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्दा अरुण नदीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्न थालेपछि नेपाली पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । चीनले सीमानाबाट केही किलोमिटर माथिको खोलामा जलविद्युतको बाँध बनाएपछि सिमाना छेउमा बस्ने नेपालीमा त्रास बढेको छ । किमाथाङ्का गाउँपालिकाका स्थानीयहरु उक्त निर्माण कार्यले वर्षायाममा आफ्नो गाउँ नै डुबानमा पर्ने खतरा रहेको बताएका थिए ।

गत साउन महिनामा परेको अविरल बर्षाका कारण चीनको तिब्बत क्षेत्रमा गएको पहिरोबाट थुनिएको तामाकोशी नदीको अवस्थाबारे बुझ्न नेपाली प्रशासनलाई निकै सकस भएको थियो । पछि  चिनियाँ तर्फबाट एकतर्फी ढङ्गले पहिरो पन्छाउने कार्य गरिँदा एक्कासी आएको लेदो मिश्रित बाढीबाट दोलखालाई खतरापूर्ण परिस्थिति बेहोर्नुपरेको थियो । चीनद्वारा नेपाललाई असहयोग र बेवास्ता मात्र गरिएको भए पनि भारत र नेपालबीच जलश्रोत सम्बन्धित धेरै सकारात्मक विषयहरू अगाडि बढेको छ ।

दुई दक्षिण एसियाली छिमेकी नेपाल र भारतबीच विशेष गरी जलस्रोतको मामिलामा जनस्तर र सरकारी स्तरमा सम्बन्ध रहेको छ । नेपाल र भारतबीच जनस्तरको सम्बन्ध पवित्र नदी गंगा र यसका सहायक नदीहरूको किनारमा अवस्थित तीर्थयात्राहरूमा आधारित छ । जब कि आधिकारिक स्तरको संलग्नता ब्रिटिश भारतको समयमै शुरु भएको थियो ।

वर्तमान कपिलवस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा अवस्थित तीनवटा ठूला पोखरी सम्बन्धमा ब्रिटिश भारतले प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा नेपाल सरकारलाई सम्बोधन गरेको सन् १८७४ को पत्रलाई दुई देशबीच जलस्रोतबारे पहिलो आधिकारिक पत्राचार मान्न सकिन्छ । दुवै छिमेकीले महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज निर्माण गर्न पत्रको आदानप्रदान सन् १९२० बाट शुरु गरेका थिए ।

त्यसैगरी सन् १९५४ मा कोशी, १९५९ मा गण्डक, १९९१ मा टनकपुर र १९९६ मा महाकाली सन्धि/सम्झौताहरू भएका थिए । यी सम्झौताहरू बमोजिम निर्माण गरिएका जलविद्युत संरचनामार्फत नेपालका केही भागमा सिँचाइका लागि पत्र आदानप्रदान भएको थियो । जसअनुसार नेपालले आफ्नो हिस्साको पानीलाई पूर्ण उपयोग गर्दै आएको छ  ।

प्राकृतिक स्रोतहरू असीमित छैनन् तर यदि राम्रोसँग प्रयोग गरियो भने तिनीहरूले धेरै उद्देश्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न सक्छन् । भारतको भूगोलले यसलाई देशको पूर्व, पश्चिम र दक्षिण सिमानाहरूमा धेरै बन्दरगाहसम्म पहुँच दिएको छ । जसलाई नदीहरूसँग जोड्दै गएको देखिन्छ । यसैगरी नेपालमा हिमालयबाट बग्ने धेरै नदीहरू छन् तर भूपरिवेष्ठित देश भएकाले बन्दरगाहसम्म यसको पहुँच सीमित छ ।

यो समस्याको समाधान स्वरुप भारतसँगको जलमार्ग सन्धि नेपालका लागि बढी फाइदाजनक छ । यातायातका साधन र आर्थिक सम्बन्धलाई सहयोग पुर्‍याउन लामो समयदेखि छलफल र प्रक्रियामा रहेका यी सन्धिहरूबारे पटक–पटक छलफल भएका छन् ।

आन्तरिक नेभिगेसनको सन्दर्भमा भारत सरकारले गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणालीलाई सन् १९८६ मा राष्ट्रिय जलमार्ग १ को रूपमा पहिचान गर्‍यो योसँगै नेपालको कोशी र गण्डकी नदीलाई यस जलमार्गमार्फत जोड्ने प्रस्ताव अहिले विचाराधीन छ ।

नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि यातायात र व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रभावकारी जलमार्गको विकास आवश्यक छ । बंगलादेश र भारतले पनि कनेक्टिभिटी सुधार गर्न नेपालसम्म पहुँचयोग्य जलमार्ग निर्माणलाई थप लगानी गरिरहेका छन् । सन् २०१६ मा भारतले राष्ट्रिय जलमार्ग ऐन पारित गर्‍यो । जसले नेपालका लागि कार्गो ढुवानी गर्न र बंगालको खाडीस्थित बन्दरगाह सम्मको पहुँचलाई बाटो खोलेको छ ।

चीनले इन्धन खपत र कार्बन उत्सर्जन घटाउने उद्देश्यले विशाल बाँधहरू निर्माण गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर, ठूला बाँधको प्रयोगले वैकल्पिक उर्जाको स्रोत मात्रै प्रदान गर्दैन । बरु डाउनस्ट्रीम नदीको सम्पूर्ण इकोसिस्टम विनाश हुन्छ । जसकारण मानवता र जीवनको सुरुवातलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आदिवासी जनजातिको विस्थापन निम्त्याउँछ जुन पुर्ख्यौली रूपमा नदीहरूमाथि निर्भर थिए।

चीनले सञ्चालन गरेका पूर्वाधार परियोजनाहरूको आकारले डाउनस्ट्रीममा बस्नेहरुका लागि ठूलो खतरा खडा गरेको छ । हाइड्रो-इन्जिनियरिङ संरचनाहरू मार्फत सीमापारका जलस्रोतहरू माथि नियन्त्रण बढाएर चीनले आफ्ना छिमेकीहरूलाई भू-राजनीतिक खेलको पानी सम्बन्धी मुद्दाहरूमा तानिरहेको छ। आफ्ना पुरातन सैन्य सिद्धान्तकार सन जुद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त “सबै युद्धहरू धोकामा आधारित हुन्छन्” लाई आधार मानेर चीले पानी युद्ध लड्ने देखिएको छ ।