एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किदो छ । एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद चर्किएको हो । कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर भएपनि एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने तयारी गर्दा माओवादी भने एमसीसी अनुमोदनबाट पछि हटेको छ ।

एमसीसीका केही बुँदा संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग माओवादीको छ । यो मागलाई कांग्रेसले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ । तर भित्रभित्रै एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धन टुट्ने हो कि ? भन्ने आशंका बढेको छ । सत्ता गठबन्धन टुट्ने गरि एमसीसीका विषयमा किन सत्तारुढ दलभित्रै चर्काचर्की बढिरहेको छ त ? यस विषयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्लो धेरै चर्चा र चिन्ता भएको एमसीसीले सत्ता गठबन्धन टुट्नै लागेको हो त ?

अहिले नैं त्यो निष्कर्षमा नपुगौ भन्ने लाग्छ । यो गठबन्धन सुरु गर्ने बेलामा संविधानको रक्षा गर्ने, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने साथै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा लागी एकै ठाउमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा गठबन्धन सुरु भएको हो । अहिले एमसीसीको मुद्दा पनि राष्ट्रियताको मुद्दा हो । यो मुद्दाको विषयमा एकै ठाउमा उभिनुपर्ने आवश्यकता हो । तर विविधता देखा परेको छ । यद्यपी अहिले नै सत्ता गठबन्धन टुट्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त नहोला ।

एमसीसीमा माओबादीले त्यस्ता विविधता वा फरक धारणा के के हुन् ?

एमसीसीमा कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीको छुट्टै धारणा छ । अरु दलहरुको छुट्टै धारणा छ । यसमा फरक देखिराकै छ । एमसीसीमा दलहरुबीच तीन धार भन्दापनि मुख्य रुपमा दुई धार हो । एउटा हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्ने र अर्को चाँही थुप्रै असमान सम्झौताको प्रावधान रहेकाले संसोधन नगरी पास गर्नु हुदैन भन्ने धार हो ।

एमसीसी आइपीएसको भागको रुपमा आएको हुनाले यो विशुद्ध आर्थिक योजनाको रुपमा परिणत गरेर संसोधन गर्न तयारी हुने हो भने ठीक छ । अगाडी बढाउन सकिन्छ । आर्थिक सहायता लिने दिने कुरा चलिरहने प्रक्रिया हो । एमसीसी आर्थिक परियोजनाको रुपमा मात्र सिमीत हुने हो भने विवादको विषय रहदैन । समस्याको विषय पनि रहदैन । तर सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको हुनाले त्यसलाई आकर्षित गर्ने खालका प्रावधान सबै संशोधन गर्नुपर्छ ।

त्यस कारणले हुबहु रुपमा स्वकार गर्ने कि संसोधन गर्ने भन्ने विषयमा दुइ वटा धार देखिएको हो । हिजोको दिनमा एमालेले पास गर्नको लागी लागिपरेको हो । एमालेकै पालामा एमसीसी प्रक्रियामा छलफल भएको हो । त्यो बेला सदनमा टेबुलको परिकल्पना गरिएको थिएन । सदनमा टेबुल नगर्ने र कानुन नबनाउने दफा ६ मा निर्णय गरेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा सदनमा टेबुल गर्ने कुरा निणर्य गरेको छ ।

सदनमा टेबल गर्नलाई कानुनी आधार छैन । कानुनी आधार बनाउनको लागी तत्कालीन कानुनमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने भएकोले संविधान पनि कानुन पनि निष्क्रिय गराउनु पर्ने हुनाले सदनमा अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अनुमोदनका लागी सिफारिस गरेको हो । यसरी कानुन मन्त्रालयको निणय क्याबिनेटको सिफारिस पश्चात सदनमा ल्याउन खोजिएको हो । रणनितिक सहमतिमा गइसकेपछी सन् २०१७ मा सम्झौता भयो ।

सन् २०१८ मा सदनमा जाने कुरा थियन । सन् २०१९ को सुरुमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार कार्की अमेरिका भिजिट गरेर फर्किएपछि यो आइपीएसकै एक भाग हो भन्ने सैद्धान्तिक कुराकानी भयो । त्यसपछि सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड रहयो । आइपीएसको भाग भएको बताइसकेपछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा उठेको हो । अन्यथा यो सदनबाट पारित गर्ने कुरा उठेको थिएन ।

अहिले सम्मका आर्थिक परियोजनाहरु थुप्रै मुलुकसँग् दातृ निकायसंग सम्झौता गरेका थियौ । तर संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय थिएन । गरेको पनि छैन । नेपालको संविधान, नेपालको कानुनमा कतै पनि अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छैन । संवैधानिक रुपले कानुनी रुपले सदनमा टेबुल गर्ने संवैधानिक आधार छैन भन्ने एउटा तर्क हो ।

यसलाई रणनीतिक बनाउन कानुनहरु निष्क्रिय गराउनुपर्यो । संसद, अदालत र सरकारलाई निष्क्रिय गराउनु पर्यो । र सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्यो । सार्वभौम अधिकार खण्डित नगरिकन सेना परिचालन हातहतियार परीचालन गर्न सक्दैन ।

सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेको अवस्थामा मात्रै सबै गतिविधि बढाउन सकिन्छ । संसदबाट अनुमोदन नगरी सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्न सकिदैन । त्यसकारणले आर्थिक शीर्षक मात्र भिराएर रणनीतिक तरीकाले ल्याएको भएर संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा उठेको हो । यही भएर हामीले यही ‘कन्टेन्ट’ सच्याउन खोजेका हौँ ।

एमसीसीबाट माओवादी किन यति धेरै त्रसित भइरहेको हो ?

त्रसित होइन । स्वाधिनताको रक्षा हुन्छ, हुदैन भन्ने प्रश्न भयो । सैन्य रणनीतिमा जाने बित्तिकै संविधानले नेपालको पञ्चशीलको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । असंलग्न आन्दोलनको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धामा सैन्य गठबन्धन, सैन्य प्रतिस्पर्धाको आधारमा होइन, शान्तिपुर्ण पक्रियाबाट सामाधान खोजिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ ।

नेपाल जस्तो सानो मुलुकको सन्दर्भमा शक्ति राष्ट्रसँग गठबन्धनमा जाने बित्तिकै नेपालको सुरक्षा हुन्छ कि हुदैन भन्ने प्रस्टै छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा सैन्य शक्ति अखडा बनाएर बस्ने बित्तिकै नेपालको सुरक्षा हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा आँउछ ।

नेपाली सेनाले लडेर रक्षा गर्छ भन्ने कल्पना गर्नुभएको छ ? त्यसकारले यस्तो भूराजनितिक अवस्थामा सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा चानचुने कुरा होइन । नेपालको अस्मिता जीवन मरणको कुरा आउछ, त्यसैलै सैन्य गठबन्धनमा जाने कुरा गम्भीर विषय हो । नेपाल सैन्य गठबन्धनमा जाने बित्तिकै नेपालको अस्मिता हराएर जान्छ ।

यति गम्भीर विषय छ, नेपालकै अस्मिता नै हराएर जाने कुरा छ भने किन गठबन्धनमा गहन छलफल गरेर सहमति नजुटाएको त ?

मुख्य रुपमा स्वाधिनताको रक्षा हुनुपर्यो । रक्षा गर्ने कुरामा सहमति, सहकार्य भए प्रक्रिया अघि बढ्छ । स्वाधिनताको रक्षाको विषयमा सहमति हुन सकेन । स्वाधिनताको विषयमा नेपाल अहिले विदेशीको नियन्त्रणमा गयो भने नेपाल फर्केला भन्ने सम्भावना छैन ।

तर तपाईहरु बेला बेला अमेरिकी परियोजनाको विरोध गरेर राष्ट्रवाद देखाउँदै भोट बटुल्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ नि त ?

त्यो एमालेको विषयको कुरा पर्यो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको विषयमा समान धारणा बन्यो भने सहकार्य त्यही अनुसार हुने भयो । यदि समान धारणा बनेन, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातकै दुरी बढ्दै गयो भने सहकार्यको औचित्य रहदैन ।

देशको स्वाधिनताको रक्षार्थ गठबन्धन अनुकुल हुन्छ कि हुदैन भन्ने हो । गठबन्धन गरेर त अहिले सम्म संविधान बचाउन सकिएको छ । यसैगरी देश बचाउनको लागी गठबन्धन अघि बढ्छ । देशको रक्षा गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषयलाई रक्षा गर्न सकेन भने गठबन्धको अर्थै रहेन ।

त्यसो भने एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनको मुख्य समस्या के हो ?

संशोधनको लागी काँग्रेस तयार नभएर एमसीसी अड्किरहेको छ । अहिलेको साम्राज्यवादको युगमा मुलुकको स्वाधिनतालाई केन्द्र बनाएर अघि बढ्ने हो कि दलाली चिन्तन अनुुसार अघि बढ्ने भन्ने कुरा आँउछ । विचारमा पराजित भइसकेपछि दलाली चिन्तन हाबी भएपछीको जसलाइ पनि दलाल देख्ने दृष्टी दोषको उपज हो ।

विदेशीले जे–जे भन्छ त्यसको दलाली जसले गर्छ, दलालीको चिन्तनलाई छोपछापको लागी स्वाधिनताका पक्षधरहरु माथि नै आरोप लगाउने गर्छन । आफनो दलाल प्रवृत्तिलाई रोक्न अरुलाई पनि दलाल भन्न मिल्दैन ।

कांग्रेसले पारित गर्न चाहने तर माओवादी र एमाले नचाहने हो भने एमसीसी असफल पार्ने योजना सफल होला ?

एमालेको एमसीसीको विषयमा विचार परिवर्तन भयो भने त बिचारले डोर्याउने कुरा हो । बिचार परिवर्तन भए असम्भव भन्ने हुदैन । एमसीसीको बारेमा लागिरहनु प्रक्रियाबाट जानुभयो भने हिजो जे कारणले विभाजन भयो त्यो कुरा यथावत नै छ ।

एमाले देशभक्ति बाटोमा जान्छ कि राष्ट्रवादी बाटोमा जान्छ हेर्न बाँकी छ । त्यो बाटो बाहेक तेस्रो बाटो छैन । अहिलेको वर्ग संघर्षको युगमा एउटा पक्ष त लिनै पर्छ । दुईवटा डुङगामा खुट्टा राख्ने कुरा आँउदैन ।

कांग्रेस र एमाले त एमसीसी पारित गर्न सभामुख बाधक भएकाले सभामुख पदबाट अग्नि सापकोटालाई हटाउन लागिरहेको चर्चा पनि छ नि ?

राष्टघाती र राष्ट्रवादीबीचको धुवीकरण र वर्ग संघर्ष त चलिरहन्छ । यो चल्ने क्रममा हिजो कृष्ण महरा एमसीसी पास नगरेकाले बनिबनाउ मुद्धा बनाएर गिरफतार गरियो । त्यो मुद्दा सही ठहरिन सकेन । अहिले फेरी अग्नि सापकोटाविरुद्ध पनि बनिबनाउ मुद्दा लगाउने कुरा हेर्दा यो सबै नलगाउलान भन्न सकिन्न ।

राष्टघाती र राष्ट्रवादीबीचको द्वन्द्व बढ्यो र यस्ता खालका एजेन्डाहरु अपनायोे भने पनि राष्ट्रघातीले राष्ट्रवादीविरुद्ध के–के गर्दा रहेछन महरापछि अग्निमा पुष्टि हुन सक्छ । यस्ता घटनाहरु घटिरहन सक्छ । तर जनताले बुझ्ने कु्रा राष्ट्रियताको मुद्दामा राष्ट्रघातीले के–के गर्छ ताजा नै छ । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरेको, मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनाजस्तो पनि घटना छन् । कतिपय सतहमा आएका छन् कति आएका छैनन ।

अहिलेको सन्दर्भमा जुन बहस सुरु भयो, जब ओली सरकारले टेबुल गर्न खोज्यो । अन्ततः सभामुख अग्नि सापकोटा बन्नुभयो । उहाँबाट पनि पटक पटक पारित गराउन लागी परेकै हो । अहिले पनि पास गर्न दबाब दिइराखेका छन् । घेराबन्दी गर्ने गरेका छन् ।

अन्तिममा, एमसीसी कसरी पारित गर्ने त ?

सिधा कुरा छ, अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न सकिदैन । संशोधन गर्नुपर्छ । एमसीसीलाई आर्थिक सहायताका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । सैन्य गठबन्धनलाई जोड्ने खालको बुँदा हटाउनुपर्छ । यस विषयमा दलहरुबीच सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ ।

नभए गठबन्धनमा सबै दलका शीर्ष नेता सहमत गराएर मात्रै संसदमा टेबल गर्नुपर्छ । यसरी एमसीसीका विषयमा मुख्य विषयमा सहमति गरेर संसदमा पेश गरे सजिलै पास हुन्छ । अन्यथा भन्न सकिदैन ।

प्रस्तुती: विपना क्षेत्री