नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट सहयोगी हुन्। कांग्रेसको स्थानीय चुनावको प्रचार विभाग प्रमुख रहेका महत नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट आएका नेता हुन्। यसअघि उनले नेविसंघको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन्। पछिल्लो निर्वाचनमा भने महामन्त्रीमा पराजित भएका नेता हुन्। कांग्रेसको तर्फबाट परराष्ट्र र ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका महत कांग्रेसको चुनावी प्रचार विभाग प्रमुख छन्। डा. महतसँग आगामी स्थानीय चुनाव, कांग्रेसको चुनावी तयारी, गठबन्धनको अवस्था लगायत विषयमा खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाली कांग्रेसको स्थानीय चुनावको तयारी कस्तो छ ?

स्थानीय तहको चुनाव तयारीको अवस्था उत्साहजनक छ। ‘घर–घर जाऊँ, नेपाली कांग्रेस जिताऔं’ अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। उत्साहपूर्वक पार्टीका साथी र कार्यकर्ता लागिरहनु भएको छ। हरेक वडाको घरमा घरमा पुग्ने अभियान प्रारम्भ भएको छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यकता र स्थानीय परिस्थिति अनुसार तालमेल गर्न सकिने निर्णय भइसकेको छ। स्थानीय तहलाई त्यही अनुसारको सर्कुलर (निर्देशन) जारी भएको छ। विभिन्न तहमा संयन्त्र बनाएर छलफल अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशन गएको छ। जिल्ला जिल्लामा काम थालनी भएको छ। समग्रमा जहाँ आवश्यकता बोध हुन्छ। त्यहाँ गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान्छौ।

नेपाली कांग्रेसको यसपटकको चुनावको एजेण्डा र प्रतिबद्धता के छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन संघीय संरचना गएपछि २०७४ मा पहिलो पटक भयो। पहिलो अनुभव जननिर्वाचित प्रतिनिधिले गर्दैछन्। अधिकारको बाँडफाँड संविधानमा भएको थियो। यसको अनुभव जनप्रतिनिधिले गरेका छन्। स्थानीय निकायलाई अझ मजबुत पार्ने, जनताको दैनिक आवश्यकता, विकास निर्माण, सेवा क्षेत्रका आधारभूत आवश्यकता तल्लो तहबाटै स्थानीय निकायबाट कार्यन्वयन होस् भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण छ। यिनै विषय हाम्रो प्रतिबद्धता हुन्। समग्रमा स्थानीय सरकारमार्फत सम्बन्धित ठाउँमा समृद्धि र समृद्धिसम्मको पहुँचमा आमनागरिकलाई कसरी पुर्‍याउने भन्ने मूल विषय हो।

नेपाली कांग्रेसले विभिन्न तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरेको छ। क्षेत्रीय समितिले वडा तहको टुङ्गो लगाउने छ। वडामै सर्वसम्मत भयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नेछ। सर्वसम्मत नभएमा क्षेत्रीय तहमा टुङ्गो लाग्नेछ।

कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै चैत २२ गतेभित्र उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेर पठाउन निर्देशन दिएको छ। यसपछि कांग्रेसले कसरी आफ्ना उम्मेदवारलाई टिकट दिन्छ ?

नेपाली कांग्रेसले विभिन्न तहलाई अधिकार बाँडफाँड गरेको छ। क्षेत्रीय समितिले वडा तहको टुङ्गो लगाउने छ। वडामै सर्वसम्मत भयो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नेछ। सर्वसम्मत नभएमा क्षेत्रीय तहमा टुङ्गो लाग्नेछ। गाउँपालिकाको जिल्ला समितिबाट टुङ्गो लगाउने छ। त्यहाँको निर्णय संयत्र समन्वय संसदीय समितिले गर्छ। नगरपालिकाको सात प्रदेश समितीबाट टुङ्गो लाग्छ।

महानगरपालिकाको विषयमा केन्द्रले टुङ्गो लगाउने छ। तर, टुङ्गो लगाउने कुरो आउदा जहाँ सम्बन्धित वडा, नगर वा गाउँपालिकामा तिनै सहमति बनोस् भन्ने सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ। सहमति बन्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो। बनेन भने सिफारिस भएमध्येबाट सम्पूर्ण कुराको मूल्यांकन गरेर सम्बन्धित तहले निर्णय गर्छ। त्यसमा केन्द्रले पनि अनुगमन संयन्त्र मार्फत त्यसको रेखदेख गर्छ। काम के के भयो भएन के भएको छ भनेर निगरानी गर्छ। गठबन्धन आवश्यक देखिए यसको तालमेलमा पनि सम्बन्धित तहमा छलफल हुन्छ। केन्द्रले त्यसको निगरानी गर्छ। केन्द्रले दिशानिर्देश गर्छ। यसरी टिकटको टुङ्गो लाग्छ।

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयप्रति कतिपयले शंका गरिरहेका छन्। किन होला ?

होइन। शंका मानवीय स्वभाव हो। निर्णय नभएसम्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा जटिल पनि छ। जटिल छैन् भन्ने कुरा होइन्। आफ्नो जनआधार भन्दा पनि बढाई चढाई सम्बन्धित दलले माग गरे भने अवस्थामा सहमति जुटाउन कठिन हुन्छ। यथार्थपरक दृष्टि वा कोणबाट छलफमा बस्नु भन्ने कुरा भएको छ। सजिलो छैन्। तर, हामी निष्कर्षमा पुग्छौं। जहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँ गठबन्धन हुन्छ।

आफ्नो जनआधार भन्दा पनि बढाई चढाई सम्बन्धित दलले माग गरे भने अवस्थामा सहमति जुटाउन कठिन हुन्छ।

कांग्रेसले आफ्नो नीति, सिद्धान्त र संगठनको भावना विपरीत अन्य दललाई मत हाल्न लगाएको भनी कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिन्छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

यो भावनाको विषय होइन, रणनीति हो। हाम्रो अलगअलग विचार धारा छ। एक अर्काको आवश्यकताको आधारमा निर्णय हुने हो। कसैले एकतर्फी मत हाल्ने होइन। जहाँ हाम्रो उम्मेदवार छ, उहाँहरूले मत हान्नुपर्छ। जहाँ उहाँहरूको उम्मेदवारछ त्यहाँ हामीले मत हाल्ने हो। गठबन्धनबाट सबैले जित्नुपर्छ भनने लक्ष्य हो। निर्वाचनमा एक्लै जाँदा कम सिट आउथ्यो भनेसँगै जाँदा बढी सिट आउछ भन्ने आकंलनको आधारमा समझदारीमा जाने हो। हरेक दलले बढीभन्दा बढी सिट जित्न चुनावमा जान्छन्। यो विषयलाई भावनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बुझाउने काम भइरहेको छ। साथीहरुले विस्तारै बुझ्दै जानुभएको छ।

हाम्रो अलगअलग विचार धारा छ। एक अर्काको आवश्यकताको आधारमा निर्णय हुने हो। कसैले एकतर्फी मत हाल्ने होइन। जहाँ हाम्रो उम्मेदवार छ, उहाँहरूले मत हान्नुपर्छ। जहाँ उहाँहरूको उम्मेदवारछ त्यहाँ हामीले मत हाल्ने हो।

कांग्रेसले केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै उम्मेदवारको छनोटदेखि तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउँदै छ। यसले कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ला ?

काँग्रेसभित्र असन्तुष्ट सन्तुष्ट भन्ने कुरा छैन्। केन्द्रीय समितिबाट नीतिगत निर्णय सर्वसम्मतिमा भएको हो। कसैको यसमा असन्तुष्टि छैन। नेताले व्यक्तिगत रुपमा धारणा राख्नुभयो होला तर, पछि यसमा सबैको सहमति भएको छ। अब फेरि विभिन्न तहबाट निर्णय गर्ने संयन्त्र छ। यसमा एउटा पक्ष अर्को पक्ष भन्ने नै हुँदैन।

कांग्रेसका स्थानीय नेताले धेरै ठाउँमा कांग्रेस एक्लै चुनाव जित्ने भनेका छन्। काँग्रेसले जित्ने भनिएको चितवनमा माओवादीले पनि दाबी गरेको छ। यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

त्यसको पनि एउटा निकास निस्कन्छ। सामान्यतया जहाँ जसको बढी प्रभाव छ त्यसले मुख्य पद पाउने सिद्धान्त हो। यसलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन्। उहाँहरूले त्यहाँ दाबी गर्नुभएको छ। तर, त्यसको वस्तुस्थिति, जनआधारलाई दृष्टिगत गरेर एउटा निर्णय होला। सकेसम्म आफ्नो होस् बढी होस् भन्ने दाबी सबैको हुन्छ। तर, निर्णय भएपछि एउटा तस्बिर स्पष्ट हुन्छ।

यो सत्ता गठबन्धन आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावसम्म रहन्छ ?
आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर जाने दिशातर्फ उन्मुख छौं। स्थानीय तहको निर्वाचनको तालमेल कसरी अगाडि बढ्छ त्यसले पनि भविष्य दिशानिर्देश राख्छ। पछिसम्म सहकार्य गर्ने मनसाय हो।

पार्टी चुनावमा जाँदा म बहुमत ल्यादिन, मेरो पक्षमा जनमत छैन भनेर कसैले भन्दैन। एमालेलेलाई यो गर्छौ, त्यो गर्छौ भन्न दिनुस्। यसले कुनै फरक पर्दैन्।

हामी बहुमत ल्याउँछौँ भनेर एमालले भन्दै आएको छ। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ ?
पार्टी चुनावमा जाँदा म बहुमत ल्यादिन, मेरो पक्षमा जनमत छैन भनेर कसैले भन्दैन। एमालेलेलाई यो गर्छौ, त्यो गर्छौ भन्न दिनुस्। यसले कुनै फरक पर्दैन्। वास्तवमा उहाँहरुले पूरा समय पनि शासन चलाउन सक्नुभएन। संसद दुईपटक भंग भयो। धेरै भ्रष्टाचारका घटना देखिएका छन्। स्थानीय तहमा जहाँजहाँ उहाँहरु निर्वाचित भएर जानुभएको छ, त्यहाँ साधन स्रोतको बढी दुरुपयोग भएको छ। जनताले मूल्यांकलन गरिहाल्छन्। हरेक नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अधिकार छ। सरकार बाधक होइन नागरिकको सहयोगी हुनुपर्छ। यस्ता क्रियाकलापबाट नागरिकको विकास हुन सक्दैन।