नेपाली कामदार जापान पठाउन मन्त्रालयमा संयुक्त बैठक बस्दै  | Khabarhub Khabarhub

नेपाली कामदार जापान पठाउन मन्त्रालयमा संयुक्त बैठक बस्दै 


१९ श्रावण २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – जापानी भाषा र सीप परीक्षा उर्तिण ८ सय ५० जनालाई जापान पठाउने प्रक्रिया टुंगो लगाउन संयुक्त समितिको बैठक आज बस्दैछ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेल र जापान सरकारकातर्फवाट सहायक उपमन्त्री चोसुमो नाकागावाको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलको संयुक्त बैठक आज बस्न लागेको हो।

बुधवार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भाषा र सीप परिक्षामा उर्तिणलाई सीपयुक्त श्रमिक कोटाबाट जापान पठाउने अन्तिम तयारी भएको जनाउँदै बिहीबार संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी दिएको थियो । सो प्रणाली अन्तर्गत कृषि, मत्यस्यपालन, औद्यगिक क्षेत्र, होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, पर्यटन, निमार्ण, नर्सिङ र केयरिङलगायत १४ वटा क्षेत्रमा भाषा र सीप परीक्षा उर्तिण भएका नेपालीले काम गर्ने अवसर पाउने छन्।

दक्षिण कोरिया पछि सुरक्षित र आकर्षक आम्दानी हुने देशमा पर्ने भएकाले पहिलो पाँच वर्षमा ४५ हजार १ सय ५० नेपाली श्रमिकलाई जापान लैजाने दुवै देशका बिचमा अनौपचारिक सहमति भएको थियो । गत ११ चैत २०७५ मा उच्च सीपयुक्त कामदार अन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने गरी नेपाल र जापान सरकार बिच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो।

कोरोना महामारीका कारण झन्डै ३ वर्ष अड्किएको सो प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि आज नेपाल र जापान बिच संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो।

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७९, बिहीबार  ९ : ४१ बजे

क्यान्सरविरुद्धको खोप बनाएको रुसको घोषणा, आगामी वर्ष संसारभर बाँडिने

काठमाडौं– रुसले क्यान्सरविरुद्धको खोप बनाएको घोषणा गरेको छ । रुसी

गाजामा इजरायली आक्रमण : एक लाख भन्दा बढी घाइते

इजरायल – इजरायली सेनाले गाजामाथिको आक्रमणलाई निरन्तरता दिएको छ। पछिल्लो

नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्न संयुक्त कार्यदल गठन

लुम्बिनी– लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बीचमा कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग

रियलले जित्यो इन्टरकन्टिनेन्टल कप

काठमाडौं – रियल म्याड्रिडले फिफा इन्टर कन्टिनेन्टल कपको उपाधि जितेको

शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध : गृहमन्त्री

पाल्पा– गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्तिसुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन्