आधुनिकीकरण र प्रविधिको दुरुपयोगले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै « Khabarhub

आधुनिकीकरण र प्रविधिको दुरुपयोगले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै


१९ श्रावण २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मनाङ– हिमाली जिल्ला मनाङमा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ । विगतमा सम्बन्धविच्छेदका घटना शून्य रहने जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नौवटा घटना फछर्यौट भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तारादत्त बडूले जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्यटकीय क्षेत्र मनाङमा आधुनिकीकरण र प्रविधिको दुरुपयोगले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्ने क्रममा रहेको हो । 

‘विगतमा मनाङमा सम्बन्धविच्छेदका घटना दर्ता नै भएको तथ्यांक छैन । तर हाल भने दर्ता हुने र फछर्यौट पनि हुने गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका घटना फछ्र्यौट भएको छ’, जिल्ला अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश पुनाराम खनालले भने , ‘यहाँ पनि सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दो क्रममा रहेको छ ।’

श्रेस्तेदार बडूले प्रविधिको सही उपयोग हुनुभन्दा दुरुपयोगले यस्ता घटना वृद्धि भएको बताए । उनका अनुसार जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदपछि अभद्र व्यवहारका घटना हुने गरेको छ । 

त्यस्तै आव २०७८/७९ मा १५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । एउटाबाहेक अन्य सबै फछर्यौट भएको अदालतले जनाएको छ । अभद्र व्यवहार गर्ने मुद्दा तीन, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका एक र सवारी ज्यान मुद्दाका एकवटा मुद्दाको फछर्यौट भएको श्रेस्तेदार बडूले बताए । एउटा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा भने फछर्यौट हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । 

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७९, बिहीबार  २ : १७ बजे

आज २०८३ साल असोज १७ गते शनिबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल असोज १७ गते शनिबार सन् २०२६

पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित

पोखरा (कास्की) । पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४

कास्कीबाट थापाका बाबु–छोरा बने कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि

पोखरा । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि एकै परिवारका बाबु–छोरा प्रतिनिधि

साउदीबाट यूएई फर्किए फ्लाई दुबईका घाइते पाइलट

काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बर ३० मा दुबईबाट तेल अभिभका लागि

सरकारले संसद्‍लाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गर्‍यो : खुश्बु ओली

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले संसद्‍लाई