भूमिहीनविरुद्धको दूषित राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

भूमिहीनविरुद्धको दूषित राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ


१९ भाद्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि प्रदान गरी छाड्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकार भूमिहीनका पक्षमा रहेको र संविधानको भावनाअनुसार सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाई छाडिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘अबका दिनमा भूमिहीनलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेर पुर्जाको राजनीति गरेर हामी जग्गाधनी पुर्जा दिन्नौँ, हाम्रो दललाई भोट देऊ भन्ने दूषित राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।’

नेपाली जनताले संविधानप्रद्धत्त आफ्ना हकअधिकार उपयोग गर्ने जनताका नैसर्गिक मान अधिकारलाई राज्य वा सरकारले उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति वा आयोगका नाममा २२ वटा भूमिसँग जोडिएका समिति बन्दासमेत भूमिहीनको समस्या यथावत् रहे पनि वर्तमान सरकार गठनपछि जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

संविधानमा लिपिबद्ध नागरिक हकअधिकारलाई नागरिकले वास्तविकरूपमा आफ्नो जीवनमा अधिकार प्राप्त गर्नसके मात्र परिर्वतनको अनुभूति हुने भएकाले वर्तमान गठबन्धन सरकार सोका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७९, आइतबार  १० : १० बजे

६० वर्षको उमेरमा फेरि बेहुला बन्दै आमिर खान, जुलाई ५ मा गौरी स्प्रैटसँग निजी समारोहमा विवाह

काठमाडौं– बलिउडका ‘मिस्टर परफेक्सनिस्ट’ आमिर खानले आफ्नो तेस्रो विवाहको तयारीबारे

नेप्से परिसूचक आठ अंकले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज ओरालो

समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्ष, सम्पर्क कार्यालय तयार गरिँदै

काठमाडौं– कांग्रेस संस्थापन पक्षले १६–१९ असोजमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने

सरकारले मौलापुरको बजेट फ्रिज गराउने षडयन्त्रमा लागेको छ : मेयर साह

काठमाडौं- रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिना साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएर

रूपन्देही जिल्ला अदालतले एक वर्षमा चार हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट

भैरहवा- जिल्ला अदालत रूपन्देहीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चार हजार