काठमाडौँ : आउँदो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि दलहरूले विभिन्न थरीका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । घोषणापत्रमा दलहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका एजेन्डा का विषयहरूमा २०७४ सालमा गरेको घोषणा र अहिलेको घोषणामा केही अन्तर छैन । सोमबार माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १५ बुँदाहरू समावेश छन् ।

त्यस्तै मंगलबार नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका १२ वटा बुँदा समावेश छन् । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । जहाँ स्वास्थ्यका १४ विषयहरू समावेश भएका थिए ।

देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरी सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र प्रभावकारी उपचार गर्ने, क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु लगायत सरकारले निर्धारण गरेका ८ प्रकारका कडा रोगका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने, प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा अस्पताल निर्माण गर्ने, बाल मृत्युदर शून्यमा झार्ने जस्ता कुराहरू २०७४ सालको बाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समावेश थिए । अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा पनि पहिलाकै ‘फोटोकपी छ’ भन्दा फरक नपर्ला ।

२०७४ साल फागुनदेखि २०७८ साल असारसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पनि विगतमा आफूले घोषणा गरेको कामहरू पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ । पाँच वर्ष पहिले पनि सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रतिवद्धता गरेको एमालेले अहिले पनि उही प्रतिवद्धता गरिरहेको छ । किनकी एमालेले पनि आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्नको लागि होइन, केवल चुनावी एजेन्डा मात्रै बनाउने काम गरेको थियो ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादीले पनि स्वास्थ्य बिमाको पहुँच र दायराको, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले कायम तलबको, हरेक पालिकामा योग, ध्यान र शारीरिक व्यायाम गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ । यस्तै प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने लगायतका कुराहरू पहिलेको घोषणापत्र र अहिलेको घोषणा पत्रमा जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गरेको छ ।

किनकी उसले यो काम पुरा गर्न सकेको छैन् । यसरी हेर्दा पाँच वर्ष पहिले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्यका विषय सरकारको नेतृत्व गर्ने र गठबन्धन गरेका कुनै पनि पार्टीहरूले पुरा गरेको देखिँदैन ।

दलहरूले २०७४ सालको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कामहरू पुरा गर्न नसक्दा यो पटक पनि उही प्रतिवद्धताहरू दोहोर्‍याएको छन् । यसैको अर्को उदाहरण हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सोमबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र । स्वास्थ्यका विषयमा राप्रपाले २०७४ सालमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र र अहिलेको घोषणापत्रमा खासै अन्तर छैन । यतिसम्मकी यो पटकको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य भित्रको एक नम्बरको बुँदामा रहेको ‘काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन’ भन्ने घोषणा २०७४ सालमा पनि गरिसकेको थियो ।

त्यस्तै, सबै नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिने कुरा, वडाको सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिने कुरा र आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रको विकास गर्ने कुराहरू समेत उस्तै छन् । २०७४ मा गरेका घोषणा यही ५ वर्ष भित्रमा पूरा भएको हुनुपर्ने हो । पाँच वर्ष पहिले र अहिलेको घोषणापत्र नियाल्दा राप्रपाले पछिल्लो पाँच वर्षमा स्वास्थ्यमा केही गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका कामहरू पुरा नगरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

२०७४ सालमा स्वास्थ्यका विषयमा ११ वटा प्रतिबद्धता गरेको राप्रपाले अहिले जम्मा आठवटा प्रतिबद्धता अगाडि सारेको छ । कोभिड, डेंगु जस्ता महामारीले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेको समयमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने कुनै पनि योजनाहरू समावेश भएको देखिदैन ।

उता, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पु¥याउने भनेको छ । कांग्रेसले संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेपछि उक्त विषयको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले अस्पतालहरूले एक लाखका दरले पाउनुपर्ने रकम समेत सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा १० लाख कसरी सम्भव छ भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

‘

एक वर्ष भित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाइने’ निजामती ऐनमा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई गाभ्ने कुरा उठिरहेको बेला कांग्रेसले छुट्टै एक वर्ष भित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाइने कुरा घोषणा गरेको छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको यो बुँदाले धेरै स्वास्थ्यकर्मीको चासो बढाएको छ । कारण, प्रस्तावित ‘संघीय निजामती ऐन’ सधैँ विवादका कारण चर्चामा रह्यो।

यो ऐनप्रति स्वयं सरकारी कर्मचारी नै सन्तुष्ट छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू त झन् असन्तुष्टिसँगै आक्रोशित नै छन्। आक्रोशित स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न संघ संगठन तथा चिकित्सकहरूले त खुलेरै यो ऐनको विरोध अहिले पनि गरिरहेका छन् । संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज हुनेछ र स्वास्थ्यकर्मी पनि निजामती ऐन अन्तर्गत नै पर्नेछन् । जबकी निजामती ऐन नभई छुट्टै ऐन चाहिने स्वास्थ्यकर्मीहरूले माग गर्दै आइरहेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघले निजामती ऐन सम्बन्धी विद्येयक संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो। नेपाल चिकित्सक संघ सहित नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन र हेल्थ एसिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपालले ऐनको विरोध गरेका छन् ।

यो अवस्थामा, बिमा कार्यक्रममा धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। बिमालाई बलियो बनाउने हो भने स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसमा पूर्वाधार विकासको कुरालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

कहाँ अस्पताल बनाउने, कहाँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने, कहाँ कति जनशक्ति र कति उपकरण चाहिन्छ भनेर एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड बनेको छ । उक्त मापदण्डको आधारमा सबै स्वास्थ्य संरचना वडादेखि विशिष्टीकृत अस्पतालसम्म संरचना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । बिमासँगै एकीकृत पूर्वाधार विकासको कार्यक्रम पनि लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

पटक पटक गोविन्द केसीको अनशन यिनै दललाई स्वास्थ्य एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन बाध्य पार्नको लागि थियो तर यिनै राजनैतिक दलले आफू विपक्षमा हुँदा मात्रै डाक्टर केसीको साथ दिए जस्तो र सत्तामा पुगे पछि कानमा तेल हालेको छ भन्दा फरक नपर्ला ।

आयुर्वेद चिकित्सा छैन दलको प्राथमिकतामा
स्वास्थ्य बिमा, निःशुल्क उपचार, विशिष्टीकृत अस्पतालका कुराहरू प्राय सबै दलको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । तर आयुर्वेद चिकित्साको विषय भने केही सीमित दलहरूको घोषणापत्रमा मात्रै अटाएको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा छुट्टै राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भनिएको छ । यो पनि नयाँ होइन, अहिले कीर्तिपुरमा रहेको आयुर्वेदिक संस्था पहिल्यै स्थापित छ ।

यद्यपि कांग्रेसले एजेन्डाका रुपमा यसलाई उठाएको छ । ‘नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने गरी स्वदेशमै औषधि उत्पादन विशेष योजना ल्याइने छ । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रवर्द्धन र आयुर्वेद जनशक्ति विकासका लागि छुट्टै राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा माओवादीको गत सोमबार सार्वजनिक भएको घोषणापत्रमा आयुर्वेद चिकित्साको दुईवटा विषय समावेश भएका छन् । घोषणापत्रमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्दतीलाई सर्वसुलभ बनाउने विषय छन् ।

जबकी यी दुबै विषय आइसकेका छन् । जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र जडिबुटीमा छ । तर यो संस्था व्यवस्थित हुन सकेको छैन । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति आजको आवश्यकता भएको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ‘आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास’ भनेर आफ्नो घोषणापत्रमा आयुर्वेद उपचारको विषय समावेश गरेको छ ।

दलहरूका यस्ता प्रतिबद्धता केवल चुनावी नारा मात्रै हुने गरेका छन् । सबै क्षेत्रको भोट तान्नका लागि घोषणापत्रमा लेख्ने र व्यवहारमा त्यसको प्रयोग नगर्ने समस्याले यसपटक पनि दोहोरिन्छ । जुन घोषणापत्रमा हावादारी रुपमा लेखिएको छ, यसको कार्यान्वयन गम्भीरतासँग हुन्छ भन्न सकिने ठाउँ छैन ।