नेपाल-भारतमैत्री धर्मशालाको पेसी २७ गतेका लागि सर्‍यो « Khabarhub

नेपाल-भारतमैत्री धर्मशालाको पेसी २७ गतेका लागि सर्‍यो


२२ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- पशुपतिस्थित नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशालासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ यही चैत २७ गते हुने भएको छ। सोमबारका लागि तोकिएको पेसी उच्च अदालत पाटनले चैत २७ गतेका लागि सारेको हो।

प्रतिवादी होटल आनन्द प्रालि (बतास समूह)का तर्फबाट राखिएका अधिवक्ताले यसअघि माग गरेको अन्तरिम आदेश नदिने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमकै बेन्चमा पेसी परेकाले पेसी सरेको हो।

न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन कि भन्ने कुरा उठाएपछि पेसी सरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले जानकारी दिए।

बतास समूहअन्तर्गत रहेको होटल आनन्द प्रालिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेको सम्झौताअनुसार नेपाल-भारतमैत्री धर्मशालाको सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विभिन्न शर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै विकास कोषले सम्झौता खारेज गरेको थियो।

बतास समूहले सम्झौता रद्द भएको पत्र बुझ्न नमाने पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले उक्त समूहको आधिकारिक इमेलमा पत्र पठाएको थियो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमार्फत होटल आनन्द प्रालिलाई धर्मशाला खाली गरिदिन गएको बिहीबार नै पत्राचार गरेको थियो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा धर्मशाला भाडामा दिने विषयमा गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले होटल आनन्द प्रालिसँगको सम्झौता खारेजीको सुझाव दिएको थियो।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७८, मंगलबार  ६ : ५७ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक