भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा उदयपुरमा विद्यालयको नयाँ भवनको शिलान्यास « Khabarhub

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा उदयपुरमा विद्यालयको नयाँ भवनको शिलान्यास


२२ चैत्र २०७८, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

उदयपुर- भारत सरकारको अनुदान सहायता अन्तर्गत उदयपुर जिल्लाको गाईघाट त्रियुगा नगरपालिका बोक्सेस्थित श्री बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयको नयाँ विद्यालय भवनको शिलान्यास भएको छ।

सो विद्यालयको नयाँ विद्यालय भवनको निर्माणका लागि आज नेपाल सरकारका माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का तथा भारतीय राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत श्रीमती नामग्य सी खम्पाले शिलान्यास गरेका हुन् ।

सामुदायिक विकास परियोजनाका रुपमा भारत–नेपाल विकास सहकार्य अन्तर्गत नेरु ३ करोड ११ लाखको लागतमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा यो परियोजना अघि बढाइएको हो ।

त्यस्तै श्री बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर जिल्लाकै एक पुरानो विद्यालय हो । निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि यो विद्यालयलाई नयाँ परिसरमा सारिनेछ भने विद्यालयमा हाल ११०० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् जसमा करिब ७०% छात्राहरु रहेका छन् ।

भारत र नेपालबीच बहुपक्षीय एवम् बहुक्षेत्रीय विकास सहकार्य रहेको छ जसले दुई मुलुकका जनताबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ । यस कार्यक्रमले शिक्षा जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल सरकारले चालेको प्रयासलाई सफल बनाउन भारत सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०७८, मंगलबार  २ : ०३ बजे

पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुट्यो, प्रहरीले भन्यो : उद्धार रोकेर सुरक्षित स्थानमा जानू

काठमाडौं- नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुटेपछि चीनले

हाइड्रोको सुरुङमा फसेकालाई यसरी निकाल्यो सेनाले

काठमाडौं– रसुवास्थित जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो) को सुरुङ (टनेल) भित्र बाढीका

चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला

चितवन– रसुवा बाढीका कारण त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा १७८ शव

रसुवाको भोटेकोसीमा राहतका लागि सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्न आग्रह

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसीमा बाढीपीडितका लागि राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित

रसुवा बाढी : अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता घोषणा, प्राविधिक टोली नेपाल आउने

काठमाडौं- रसुवा बाढीबाट प्रभावितका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख डलर बराबरको