सन् १९५४ देखि सन् १९७७ सम्म पश्चिमा मुलुकहरु दक्षिणपूर्वी एसिया सन्धी संगठन (सेटो) मा आबद्ध भएका थिए । रुसी साम्यवादबाट दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोगाउनका लागि गठन भएको उक्त संगठन विघटन भएको धेरै भइसकेको छ ।

तर सो क्षेत्रमा अर्को साम्यवादी मुलुक चीनको प्रभाव विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा अहिले चार मुलुक सहभागी सुरक्षा समूह ‘क्वाड’ तथा अन्य संयन्त्रको गठन गरिएको छ । कोभिड महामारीपछिको यो समयमा यस क्षेत्रमा विस्तारित चिनियाँ चुनौतिलाई निस्तेज पार्ने प्रयासहरु पनि जारी रहेका छन् ।

दक्षिणपूर्वी एसियामा चीन एक सैनिक एवम् आर्थिक शक्तिका रुपमा देखा परेको छ । सो क्षेत्रमा लगानी एवम् आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र पारेपनि दक्षिणपूर्वी एसियामा चीनलाई निकै अविश्वसनीयताका साथ हेर्ने गरिन्छ ।

हालै सिंगापुरको आईएसईएएस युसोफ इशाक इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा क्षेत्रीय हिसाबमा नै चीन सबैभन्दा अविश्वसनीय साझेदार रहेको देखिएको हो । यस सर्वेक्षणमा जापान सबैभन्दा विश्वासिलो साझेदार रहेको पाइएको छ । जापानपछि अमेरिका र युरोपेली युनियन (ईयू) क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार सो क्षेत्रका ५४ दशमलब २ प्रतिशतले जापानले ‘राम्रो काम गर्ने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, ५२ दशमलब ८ प्रतिशतले अमेरिका र ४८ दशमलब ५ प्रतिशतले ईयूप्रति विश्वास दर्शाएका छन् । यस सर्वेक्षणअनुसार ५८ दशमलब १ प्रतिशतले चीनप्रति विश्वास नरहेको उल्लेख गरेका छन् । यीमध्ये ४९ दशमलब ६ प्रतिशतले चीनले सैन्य एवम् आर्थिक प्रभावले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमिकता एवम् राष्ट्रिय हितमा चुनौति उत्पन्न गरेको जनाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुको संगठन आशियानका ७६ दशमलब ४ प्रतिशत मानिसहरु चीनको बढ्दो क्षेत्रीय रणनीतिक एवम् राजनीतिक प्रभावबाट ‘चिन्तित’ रहेको उल्लेख छ ।

यो संख्या गत वर्ष ८० दशमलब १ प्रतिशत रहेको थियो । अर्कोतर्फ सर्वेक्षणमा सहभागीहरु अधिकांशले सो क्षेत्रमा आशियान र अमेरिकाको क्षेत्रीय प्रभावलाई ‘स्वागत गरेको’ जनाएका थिए ।

सो क्षेत्रका ८० दशमलब १ प्रतिशतले आशियानको राजनीतिक प्रभावको स्वागत गरेको र ६२ दशमलब ६ प्रतिशत सर्वेक्षणमा सहभागीहरुले आशियानमा अमेरिकी प्रभावको पक्षमा रहेको जनाएका थिए ।

सर्वेक्षणमा यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ५४ दशमलब १ प्रतिशत कम्बोडियाका नागरिकहरुले चिनियाँ प्रभावको पक्षमा रहेको जनाएका थिए । यसको विपरीत ब्रुनाइ, म्यान्मार, फिलिपिन्स, सिंगापुर र भियतनामका जनताहरु सबैभन्दा धेरै चिनियाँ प्रभावको विपक्षमा रहेका पाइएको थियो ।

चीनप्रति यतिधेरै अविश्वसनीयता किन ? समुद्री एवम् सार्वभौमिकताको विवाद एकातिर हुनसक्छ । तर समस्य योभन्दा गहिरो छ । चीनले स्वशासन र समावेशीकरणलाई ध्यान नै दिएको छैन । चीनले दक्षिणपूर्वी एसियामा कूटनीतिले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयप्रति असंवेदनशील भएर क्षेत्रीय नीतिलाई अघि सार्दै आएको छ ।

सो क्षेत्रका मुलुकहरुले सार्वजनिक हित र आर्थिक विकासलाई ध्यान दिने चीनको अनुमान सही थियो । तर, आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न आफ्नो स्वशासन र सार्वभौमिकतामाथि नै हानी हुनेगरी क्षेत्रीय मुलुकहरुले कदम चाल्छन् भन्ने चीनको अनुमान भने असफल भएको छ । ऐतिहासिक रुपमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरु समावेशी र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको पक्षमा देखिन्छन् ।

अर्कोतर्फ चीनले दक्षिण चीन सागरमा अवस्थित केही मुलुकहरुमा ‘विदेशी’ सैनिक उपस्थितीको विरोध गर्दै आएको छ । यसका साथै चीनले दक्षिण चीन सागरलाई आफ्नो प्रभावमा लिनका लागि पनि प्रयास गर्दै आएको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुलाई आर्थिक तथा राजनीतिक हिसाबमा ‘खरिद गर्ने’ निहीत स्वार्थबाट चीन पछि हट्नुपर्ने धेरै विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव विशाल रहेकोमा कुनै शंका नै छैन । यद्यपि यस क्षेत्रमा चीनको आर्थिक साझेदारी सैनिक विस्तारसँगै जोडिएको विषयलाई पनि बिर्सनु हुँदैछ । आशियानका मुलुकहरुसँग चीनको व्यापार सन् २०२१ मा ८ खर्ब ७८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यो सन् २०१३ मा रहेको ४ खर्ब ४३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा झण्डै दोब्बर हो । यससँगै चीनले दक्षिण चीन सागरमा सैनिक विस्तारलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । सन् २०१३ यता चीनले दक्षिण चीन सागरमा ३२ सय एकड क्षेत्रफलका कृत्रिम टापु निर्माण गरी तीन कृत्रिम टापुमा सैनिक तैनाथी गरेको छ ।

चीनको यस्तो रणनीति एकातर्फ आशियानका मुलुकहरुसँग आर्थिक रुपमा साझेदारी गर्ने र अर्कोतर्फ सैनिक चुनौतिलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने र रणनीतिक स्वतन्त्रतालाई खोस्ने रहेको देखिन्छ । समयसँगै चीनको कदमबाट विपरीत नतिजा निस्किरहेको छ भने चीनको छविमा पनि नकारात्मक असर परेको छ ।

चीनले अरु मुलुकहरुसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई राम्रोसँग थाहा छ । केही समयअघिमात्रै चीनले अष्ट्रेलियामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसबाहेक दक्षिण चीन सगरमा चीनको गतिविधि हेर्दा पनि चीनलाई विश्वास गरिहाल्न नसकिने अवस्था रहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुको विशेष आर्थिक क्षेत्र समेट्ने दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग कुनै ऐतिहासिक अधिकार नरहेको फैसला सुनाएको थियो । यस्तौ फैसलाको बेवास्ता गर्दै चीनले सो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न छाडेको छैन ।

चीनसँग सार्वभौमिकताको विवादमा रहेका मुलुकहरु चीनले जनवरी २०२१ मा पारित गरेको तटरक्षक कानूनप्रति पनि सशंकित छन् । यस कानूनले चिनियाँ तटरक्षकहरुलाई चीनले दाबी गरेको समुद्री क्षेत्रमा विदेशी पानीजहाजमाथि गोली हान्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने चीनको अर्को रणनीति हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले विभिन्न कूटनीतिक नाराका माध्यमबाट आफ्नो रणनीतिलाई अघि सारिरहेका छन् । हालैमात्र उनले ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ को घोषणा गरेका थिए ।

त्यसअघि चीनले ‘कम्युनिटी अफ कमन डेस्टिनी’ को घोषणा गरेको थियो । यस्ता नारा र कूटनीतिक रणनीति दक्षिणपूर्वी एसियामा ‘ठूल्दाइ’ बन्ने र यस क्षेत्रलाई प्रभावमा लिने चिनियाँ चालको एक हिस्सा रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

तर, यस क्षेत्रका मुलुकहरुले तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ जेइचीले सन् २०१० मा गरेको एक टिप्पणीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले त्यसबेला भनेका थिए, ‘चीन ठूलो मुलुक हो र अरु मुलुकहरु साना हुन् र यो नै यथार्थ हो ।’