संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणको चरणमा छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐनको रूपमा लागू हुनेछ। नेपालको संविधानमा राखिएको प्रावधान ‘संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता दिइनेछ’ लाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा व्यवस्थापन हुनलागेको हो। यसबीच प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयकलाई निस्तेज बनाउन राष्ट्रवादी र देशभक्तको नाउँमा कतिपय समूहद्वारा महामहिम राष्ट्रपतिलाई प्रभावित पार्न प्रयासरत रहेको देखिन्छ।

संसदबाट पारित विधेयकको मुख्य उद्देश्य आफ्नै देशको नागरिकलाई नाटकीय ढङ्गबाट विभेदमा पार्ने विगत लामो समयदेखिको षड्यन्त्र पूर्ण क्रियाकलापको अन्त गरेर पहिचान प्राप्तिको सहज वातावरण बनाउनु हो। यस संशोधित विधेयकमार्फत् २०६३ सालसम्म कायम जन्मसिध्द नागरिकका सन्तानलाई वैधानिक हैसियत दिलाउने छन्। जुन राज्यको प्रथम दायित्व थियो। यसैगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई पनि सहजतापूर्वक सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

संसदबाट पारित विधेयकको मुख्य उद्देश्य आफ्नै देशको नागरिकलाई नाटकीय ढङ्गबाट विभेदमा पार्ने विगत लामो समयदेखिको षड्यन्त्र पूर्ण क्रियाकलापको अन्त गरेर पहिचान प्राप्तिको सहज वातावरण बनाउनु हो।

नेपालमा नागरिकतालाई जहिले पनि विवादित विषय बनाउने शाश्वत परम्परा रहदै आएको छ। यसपटकको विधेयक संशोधनलाई वैवाहिक अंगीकृतसँग सीमित देखाउदै अहिले फेरि महामहिम राष्ट्रपतिलाई समेत यसमा आबद्ध बनाउन कतिपय स्वनामधन्य तर्कशास्त्री सक्रिय भएका छन। नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई अध्ययन गर्न यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र तथ्याङ्क गत वर्तमान अवस्था बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

नागरिकता सम्बन्धित औपचारिक व्यवस्था वि.सं. २००९ बाट सुरुआत भए पनि वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र राणाकालीन सनद सवालमा नेपाली र गैर नेपाली नागरिकको विभेदबारे उल्लेख गरिएको पाइन्छ। सो भन्दा पहिला नेपाली नागरिक र गैरनेपाली नागरिक छुट्याउन सकिने स्पष्ट आधार भेटिँदैन। यसैगरी नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि नागरिकको निमित्त जारी भएको देवानी ऐन हेर्दा नागरिक र गैर नागरिकलाई छुट्याउन खोजेको देखिन्छ। मूलतः नेपालमा नागरिकता सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थापन गर्न वि.सं. २००९/०१/२६ बाट नागरिकता ऐन बमोजिम प्रयास भएको देखिन्छ।

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि नागरिकको निमित्त जारी भएको देवानी ऐन हेर्दा नागरिक र गैर नागरिकलाई छुट्याउन खोजेको देखिन्छ।

नागरिकता कानुनको ऐतिहासिक विकासक्रम अनुसार वि.सं. २०१९ प्रथम पटक संविधानमा समावेश गरेर २०२०/११/१६ देखि नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लागू गरिएको देखिन्छ। यसैगरी नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ लागू भएपछि नागरिकताको ढाँचालाई अनुसूची अनुसार निर्धारण गरिएको र २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४६/०७/२३ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थासहित नयाँ संविधान जारी गरिएको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४८ जारी भए पश्चात नागरिकता ऐन २०४९ जारी भयो जसअनुसार उक्त संविधानको भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३/०८/१० मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लागू भयो। यसका लागि आवश्यक नागरिकता नियमावली २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ मार्फत स्थानीय स्तरसम्म टोली खटाएर नागरिकता वितरण गरिएको थियो।

नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ अन्तर्गत नागरिकताको प्रमाणपत्रको उक्त ऐनको दफा (२) मा प्रत्येक व्यक्ति जो नेपालको राज्यको आदिबासी भएर निम्नलिखित शर्तहरुमा कमसेकम एक पूरा गर्छ नेपालको नागरिक ठहर्छ। (क) जो नेपाल राज्यमा जन्मेको हो। (ख) जसको आमा बाबु एकजना नेपाल राज्यमा जन्मेको हो। यसमा आदिवासीलाई परिभाषित गर्दै नेपाल राज्यभित्र आफ्नो स्थायी बासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिएर स्वयं परिवार बसोबास गर्ने मानिस आदिबासी ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।

२०२० सालपछि लोकसेवा आयोगले उम्मेदवारको दर्खास्त फारममा नागरिकता राख्न भन्न थालेपछि जागिर खानेहरुले नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने प्रचलन आएको हो।

त्यसबखत सरकारी कामकाजमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने तर कुनै हाकिमबाट प्रश्न उठाई दिँदा मधेश गोश्वारा ऐन र काठमाडौं मजिस्ट्रेटको सवाल जस्ता २०१२ सालका कानुनले व्यवस्था गरेका बडा हाकिम र मजिस्ट्रेटले नागरिकता माग्न जानेलाई ‘तपाई (सम्बन्धित व्यक्ति को नाम) नेपालको जन्मसिद्ध/स्वयंसिद्ध नागरिक हो’ भनेर कागजमा लेखी छाप दस्तखत गरेर दिने प्रचलन रहेको देखिन्छ। वि.सं. २०२० पछि लोकसेवा आयोगले उम्मेदवारको दर्खास्त फारममा नागरिकता राख्न भन्न थालेपछि जागिर खानेहरुले नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने प्रचलन आएको हो। तर, नागरिकताको औपचारिक प्रमाणपत्र जिल्ला सभापतिको सिफारिस मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट २०२४ साल देखि तोकिएको ढाँचाबाट वितरण गरिएको पाइन्छ।

नागरिकता वितरणको प्रसङ्ग आउनासाथ जहिले पनि वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी व्यवस्थालाई विवादास्पद बनाइन्छ। जबकी तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट जारी नागरिकता ऐन २०२० मा पनि ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ।’ भनिएको छ।

यसैगरि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’, भनिएको छ। त्यसपछि दलीय सहमतिको आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा नागरिकता सम्बन्धी गरिएको प्रावधानअनुसार ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानून बमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछु भन्ने व्यवस्था थियो।

भारतमा विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिइने गरेको दाबी सही हो। तर, उक्त व्यवस्था नेपाली कानुन र व्यवहारसँग मूलभूत रूपमा फरक रहेको छ।

यसको आधार मानेर बनाइएको नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिंदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको देखिन्छ। यो व्यवस्था नागरिकता ऐन २०२० मा गरिए जस्तै थियो र यसपटकको विधेयक संशोधन पनि यही अनुसार गरिएको छ। अर्थात् अहिले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा नयाँ विषय थपिएको देखिन्न।

तथापि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा तुरुन्तै नागरिकता दिने व्यवस्थालाई विवादित भएको देखाएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर फिर्ता पठाउन सक्ने अवस्था राष्ट्रपतिमा रहेको विश्लेषण प्रस्तुत गरेर समाधान भइसकेको मुद्दालाई पुनर्जीवित तुल्याउने कोशिश जारी छ। यसबाट एकात्मक राज्य सत्ताबाट लाभान्वित वर्गलाई आफ्नो केन्द्रीकृत मानसिकताको निरन्तर चाहनालाई फेरि प्रतिबिम्बित गरेको बुझ्न सकिन्छ। जसले जे भने पनि विदेशी बुहारीलाई तिरस्कार गर्ने नाममा यो सम्पूर्ण प्रकरण मधेसीलाई अनागरिक मान्ने घृणित सोच बाहेक केही होइन। विधेयक बारे छलफलको क्रममा यस्को तमासा विशेषतः एमाले सांसदबाट देखाइएको थियो नै। आफूलाई सच्चा देशभक्त र राष्ट्रवादी देखाउन र मधेसलाई गैर नेपाली प्रमाणित गराउन प्रयासरत समूह सम्भवत गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दैन।

जसले जे भने पनि विदेशी बुहारीलाई तिरस्कार गर्ने नाममा यो सम्पूर्ण प्रकरण मधेसीलाई अनागरिक मान्ने घृणित सोच बाहेक केही होइन।

तथ्याङ्कअनुसार चैत्र ३, २०७५ सम्ममा वितरित कुल नागरिकता प्रमाणपत्र दुई करोड २१ लाख ५८ हजार १३९ रहेको देखिन्छ। यसमध्ये वंशज २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४१९, जन्मसिद्ध १ लाख ९० हजार ७२६, वैवाहिक अंगीकृत ४ लाख १२ हजार ९०७, जन्मसिद्ध सन्तान अंगीकृत चार हजार ७७०, राज्यद्वारा मानार्थसहित विदेशी नागरिकको अंगीकृत ८ हजार १६४ र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाबाट जन्मिएको सन्तान १५३ रहेका छन्। अर्थात् कुल दुई करोड २१ लाख ५८ हजार १३९ औपचारिक नागरिकता प्रदान गरिएका मध्ये जम्मा वैवाहिक अंगीकृत चार लाख १२ हजार ९०७ जना रहेका छन्। जसबाट राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र पहिचान संकट उत्पन्न हुनसक्ने हास्यास्पद दाबी गरिँदैछ।

जन्मसिध्दको हकमा तथ्याङ्कअनुसार जम्मा १ लाख ९० हजार ७२६ जनालाई उपलब्ध गराइएको छ। गृह मन्त्रालयको विवरणअनुसार तिनका सन्तानको संख्या १६ सम्म हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। वि.सं २०६३ सालमा टोली खटाएर देशभरका ४९ जिल्लामा जम्मा जन्मसिध्द १, ९०, ७२६ वितरण भएको थियो जसमध्ये वर्तमान मधेश प्रदेशमा ६४ हजार ३९ र बाँकी १ लाख २६ हजार ६८७ हिमाल तथा पहाडमा पर्दछन्। यस्मा पनि जिल्लास्तरीय विवरणअनुसार सबैभन्दा बढ़ी तीन जिल्लामा मात्रै ७०, ७४० (झापा २६,४३०, मोरंग २२,७४३ र सुनसरी २१,५६७) नागरिकता प्रदान गरिएको थियो। जबकी मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा जम्मा ६४,०३९ (पर्सा १५,०१७, धनुषा १३,८०१, सर्लाही ११, ८९७, बारा ११,१४४, महोत्तरी ६,५९८, सप्तरी ५,७९४, सिरहा ५,३४६ र रौतहट ४,३५२) प्रदान गरिएको छ।

भारतमा पासपोर्ट प्राप्त गर्न, सम्पत्ति आर्जन, व्यवसाय वा बैंक खाता खोल्न नागरिकता प्रमाणपत्रको अनिवार्य आवश्यकता छैन। त्यसको ठाउँमा आधार कार्ड, रासन कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायत जुनसुकै पहिचान पत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सबैभन्दा बढी कोलाहल बनेको वैवाहिक अङ्गीकृतसँग दिइएको तर्क अनुसार भारतमा विवाह गरिएका नेपाली चेलीलाई सात वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्ने नियम रहेको बहस चलाइएको छ। भारतमा विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिइने गरेको दाबी सही हो। तर, उक्त व्यवस्था नेपाली कानुन र व्यवहारसँग मूलभूत रूपमा फरक रहेको छ। भारतमा पासपोर्ट प्राप्त गर्न, सम्पत्ति आर्जन, व्यवसाय वा बैंक खाता खोल्न नागरिकता प्रमाणपत्रको अनिवार्य आवश्यकता छैन। त्यसको ठाउँमा आधार कार्ड, रासन कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायत जुनसुकै पहिचान पत्रलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। जबकी नेपालको हकमा कुनै पनि काम गर्न नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् नागरिकता प्राप्त नगरेका व्यक्तिले बैंक खाता खोल्न सक्दैन, वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्दैन, व्यवसाय लगायत अन्य आय आर्जनका कुनै प्रयोजन अवलम्बन गर्न सक्दैन।

मधेश लक्षित यस विरोधको पछाडि राष्ट्रवादको नाममा उही पुरानो एकल सामुदायिक वर्चस्व कायम राख्नुपर्ने दूषित मनोवृत्तिले प्रभावित बनाएको देखिन्छ। विशेष गरेर संघीय शासनलाई नरुचाउने समूहबाट प्रायोजित नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत पुर्नविचार गर्नुपर्ने वातावरण बनाइदै छ। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षक हुनुकासाथै साझा व्यक्तिको रूपमा उभिन र विधेयक पुर्नविचार गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेर फिर्ता पठाउन भावात्मक ढङ्गबाट अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जित गरेर फेरि एकपटक समस्यालाई बल्झाउन खोजेको देखिन्छ।

महामहिम राष्ट्रपति अत्यन्त सम्मानित र मर्यादित पद हो। कुनै पनि बहानामा यसलाई विवादित बनाउनु हुँदैन। दलीय संलग्नताबाट निर्वाचित भए पनि राष्ट्र प्रमुखमा समग्र राष्ट्रको अभिभावकत्व निहित हुन्छ।

नागरिकता विधेयक संशोधनलाई वैवाहिक अंगीकृतसँग सीमित बनाउन काठमाडौंको मिडिया सिन्डिकेट, चिनियाँ प्रायोजित र तथाकथित महेन्द्र राष्ट्रवादका समर्थक लागि परेका छन। कतिपयले यसलाई मधेसप्रति परम्परागत घृणा पोख्ने धारावाहिक जस्तो पनि सञ्चालन गरेका छन। तर उनीहरूले यही संशोधन मार्फत बुबाको ठेगान नभएका नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिने सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने विषय बारे चर्चा गर्दैन। मानसिक सन्तुलन गुमाएकी वा सामूहिक बलात्कारबाट पीड़ितबाहेक अन्य कस्को हकमा यसलाई राखिएको छ ? आफ्नो कोखबाट जन्म लिने सन्तानको बुबा बारे सम्बन्धित आमालाई थाहासमेत नहुनु कसरी सम्भव हुन्छ ? महामहिम राष्ट्रपति अत्यन्त सम्मानित र मर्यादित पद हो। कुनै पनि बहानामा यसलाई विवादित बनाउनु हुँदैन। दलीय संलग्नताबाट निर्वाचित भए पनि राष्ट्र प्रमुखमा समग्र राष्ट्रको अभिभावकत्व निहित हुन्छ।