काठमाडौँ- दक्षिण एसिया पछिल्लो समय संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो वर्षयता दक्षिण एसियामा पाकिस्तानमा अस्थीर सरकार, श्रीलंकामा आर्थिक एवम् राजनीतिक संकट, म्यान्मारमा सैनिक शासन, बंगलादेशमा आर्थिक कठिनाइजस्ता घटनाक्रम विकसित भएका छन् ।

यद्यपि यस्ता घटनाक्रमबाट सारा विश्वले मात्रै नभइ यस्तो अवस्थामा आइपुगेका मुलुकहरुले पनि पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुलाई ऋण, उधारो र अन्य सहायता प्रदान गर्दै आएको चीन अहिले संकटग्रस्त गरिब मुलुकहरुलाई सहयोग चाहिएको बेला देखा परेको छैन ।

विभिन्न विश्वव्यापी घटनाक्रमबाट अहिले धेरै मुलुकहरु प्रभावित भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संघर्षरत मुलुकहरुले चीन सहयोगको बाचाबाट पछि हटेको बुझ्न थालेका छन् । चीनको आर्थिक शक्ति यी मुलुकहरुमा काम नलाग्ने देखिएको छ भने यही आर्थिक शक्तिकै बलमा चीनले विभिन्न मुलुकका रणनीतिक सम्पत्तिहरु पनि हडप्दै जान थालेको छ ।

स्वतन्त्रता पाएदेखि श्रीलंकाले हालसम्मकै सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकट खेपिरहेको छ । आर्थिक संकटका कारण अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावले गर्दा त्यहाँ राजनीतिक संकट पनि देखा परेको छ ।

यो संकटले चीनसँग श्रीलंकाको आर्थिक सम्बन्ध प्रष्ट पार्छ । सन् २०२० सम्म श्रीलंकाले चीनबाट ४ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो । सन् २०२१ मा दुई मुलुकले १ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको मुद्रा सटहीसम्बन्धी सम्झौता पनि गरेका थिए ।

यद्यपि केही समयअघि चीनले बाचा गरेको १ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको उधारो सहयोग पनि श्रीलंकाले प्राप्त गरेको छैन । त्यसमाथि मुलुकमा अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभावबीच विदेशबाट सामानको आयात गर्नका लागि व्यक्तिगत रुपमै तत्कालीन श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले चीनसँग गरेको गरेको आग्रहको पनि सम्बोधन हुन सकेन । श्रीलंकाको प्रभावशाली राजपाक्षे परिवार चीनसँग निकटस्थ रहेको टिप्पणी गरिन्छ ।

यही सम्बन्धको आधारमा चीनले दक्षिणी श्रीलंकामा मत्ताला राजपाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उच्च ब्याजदरमा ऋण प्रदान गरेको थियो । यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएयता घाटामा नै चलिरहेको छ । सन् २०१५ मा राजपाक्षेको चुनावी अभियानमा पनि चीनले सहयोग गरेको बताइन्छ ।

भारी ब्याजदरमा लिएको ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंकाले सन् २०१७ मा रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानले रणनीतिक सन्तुलनका लागि हालसम्म चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिरहेको छ । चीनले पाकिस्तानमा चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) को नाममा महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरुको पनि निर्माण गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी सुरु हुनुअघिबाट नै पाकिस्तानको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । पाकिस्तानले चीनसमक्ष सहयोगको आग्रह पनि गर्दै आएको छ ।

तर, या त चीनबाट यी आग्रहको जवाफ आउन छाडेको छ भने केही अवस्थामा चीनले यस्तो आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार समेत गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले श्रीलंका र पाकिस्तान दुबै मुलुकहरुलाई चीनसँग उर्जा एवम् पूर्वाधारका विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरेको छ । तर चीनले भने विश्वलाई देखाउनका लागि मात्रै यी मुलुकहरुलाई नाममात्रको सहयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

पाकिस्तान र श्रीलंकामात्र यस्तो अवस्थामा छैनन् । अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशले पनि यस्तै समस्याको सामना गरिरहेको छ । चीन धेरै लामो समयदेखि बंगलादेशको महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्तिकर्ता मुलुकको रुपमा रहेको छ । चिनियाँ सहयोगमा बंगलादेशमा पनि महत्वपूर्ण परियोजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । बंगलादेशको उर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढि रहेको बताइन्छ ।

केही समयअघिमात्रै बंगलादेशले आईएमएफसमक्ष ४ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको सहायता माग गरेको थियो । महत्वकांक्षी बीआरआई परियोजनाकै भू रणनीतिक सेरोफोरोमा दक्षिण एसियामा चीनको चासो बढेको हो । यसकारण चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी ऋणदाताको रुपमा स्थापित भएको छ ।

दक्षिण एसियाका मात्रै नभएर विश्वकै विकासशील मुलुकहरुले चीनको भारी ब्याज, अपारदर्शी सर्तहरु र जोखिमपूर्ण आर्थिक एवम् वित्तीय साझेदारी अन्ततः समस्याको जड रहेको बुझ्न ढिला गर्न नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ ।