काठमाडौँ : माओवादी केन्द्रले २४ घण्टाभित्र सरकार गठनको प्रक्रियामा सत्ता गठबन्धनमै फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । यसअघि पदाधिकारी बैठकमा भोट ट्रान्सफर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको विकल्प खुला गरेको थियो । र, एमालेको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना उजागर गरेको थियो ।

तर माओवादी निर्णयको चर्को आलोचनासँगै पतनको अर्को ‘स्टेप’का रुपमा व्याख्या भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले नै तत्काल गठबन्धनमै रहने निर्णय गरेका हुन् । माओवादीको निर्णयले अब कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

तर त्यसअघि माओवादीले कांग्रेससँग प्रधानमन्त्री पदका लागि लिखित सहमति खोज्नेछ । जुन प्रचण्डका लागि अनिवार्य शर्तजस्तै हो । प्रधानमन्त्री पद पाउनैका लागि प्रचण्ड एमालेसँग विद्रोह गरेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै चुनावमा होमिएका थिए ।

तर यसपटक माओवादीले सोचेजसरी माओवादी हैसियतमा इमान्दार नभएपछि प्रचण्ड केही रनभुल्लमा परेका थिए । माओवादीको निर्णयसँगै जसपाले पनि एमालेसँगको सहकार्यमा पूर्णविराम लगाएपछि सत्ता गठबन्धन झन् हौसिएको छ ।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै पराजित भएपछि जसपा सरकारमा जानेछ । तर त्यसका लागि उसका सांसदले केही ठूला भनिएका मन्त्रालय हात पार्नुपर्नेछ । त्यो सहमतिमा देउवा तयार देखिएको सत्ता गठबन्धनलाई सरकार गठनमा ठूलो राहत हुनेछ ।

किनभने अहिले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादीले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नकटाएपछि कांग्रेस नेतृत्वलाई केही सिटको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भने सरकारमा जाने निर्णय लगभग गरिसकेको छ ।

समानुपातिकको मतपरिणामबाट आउने सांसदबाट थप संख्या बढेपछि उसले पनि सरकारमा केही ठूलै मन्त्रालय दाबी गर्न सक्नेछ । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसका नेताहरुको दौडधुप पनि बढेको छ । खासगरी पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खडुकाले माओवादी नेताहरुलाई सत्ता गठबन्धनमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै विमलेन्द्र निधिदेखि प्रभु शाहसम्म कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफ्नो तर्फबाट माहोल बनाइरहेको उनीहरुकै सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिले देखाइरहेको छ । यसर्थ अब ढिलोचाँडो देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क छन् ।

गगन थापाको संसदीय दलको चुनावसम्म लड्ने स्वतः सम्भावना देखिएपनि तत्काललाई प्रधानमन्त्रीको च्याप्टर लगभग बन्द भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि स्पष्टसँग सहमति तथा बुझाई ‘क्लियर’ गरेर सरकार गठनका लागि खुला हुन अपरिहार्य भइसकेको छ ।

यति गर्दा समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आएपछि पुस पहिलो वा दोस्रो सातासम्म नयाँ सरकार बन्नेछ भने यो गठबन्धनको चाहनाअनुसार कम्तीमा दुई वर्ष वा पाँच वर्षसम्मै कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । यो समीकरण भइरहदा नेकपा एमाले भने एक्लो प्रतिपक्षी हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।

जसपासँगै राप्रपा पनि केही गरि सत्तामा आए नेकपा एमाले कम्तीमा पाँच वर्ष एक्लो प्रतिपक्षी बन्ने कुुरामा दुईमत देखिदैन । संसद् विघटनजस्तै गम्भीर निर्णय हचुवाका भरमा गर्दा त्यसको मूल्य एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।