काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई सांसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णायक कसरत शुरु गरेका छन् । एमसीसी टेबुल गर्न समेत सत्तारुढ गठबन्धन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धननै टुटाएर भएपनि संसद्को यसैअधिवेशनमा एमसीसी टेबुल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

एमसीसीबाट कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले गत बिहीबार (फ्रेबुअरी ३) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लेखेको ५ महिनाभित्र संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतापत्रको जवाफ पाएसंगै प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गर्ने निर्णायक कसरतमा लागेका हुन। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सेप्टेम्बर २९ मा एमसीसीलाई ५ महिनाभित्र एमसीसी पारित गराउने प्रतिबद्धता पत्र पठाएका थिए ।

पत्रमा बाहले अबपनि नेपाल सरकारले जनाएको समयसी भित्र एमसीसी पारित नभए नेपाललाई दिएको सहायता निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने भन्नेबारे मार्चमा बैठक बसी छलफल गर्ने व्यहोरा समेत उल्लेख गरेकाले प्रधानमन्त्री अब एमसीसीलाई होल्ड नगरी संसदबाट पारित गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन। एमसीसीले देउवा र दाहाललाई संबोधन गर्दै पठाएको संयुक्त पत्रमा– एमसीसीबारे निर्णय नभए नेपालसँगको एमसीसीको सहकार्य अन्त्य हुने व्यहोरा उल्लेख भएकाले अब प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो विश्वसनियता गुम्न नदिने बरु गठबन्धन नै तोडेर भएपनि प्रक्रिया अगाडी बढाउँने मनस्थितीमा पुगेको स्रोतको भनाई छ।

देउवाले गतसातादेखी एमसीसीबारे गठबन्धनका दलहरुलाई मनाउँने धेरै प्रयास गरेपनि माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सहमति नजनाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसंग मिलेर भएपनि एमसीसी अगाडी बढाउँने प्रयत्न थालेको बालुवाटारनिकट स्रोतले जनायो।

खबरहबसंग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो– प्रधानमन्त्री ज्यूले गठबन्धनका नेताहरुसंग सहमतिको प्रयास धेरै गर्नुभयो, कम्तीमा टेबुल सम्म गरौं भन्नुभयो तर एक सातालामो समयदेखी केहीपनि प्रगती भएन, एकजनाले अर्को देखाउँने अर्कोले अर्को कुरा गर्दै समयमात्र लम्बीने भएपछि प्रधानमन्त्री अब एमसीसी ढिला नगरी अगाडी बढाउने निर्णायक तयारीमा हुनुहुन्छ अब कुनैदल मानेपनि नमानेपनि एमसीसी टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। स्रोतले भन्यो– सकेसम्म गठबन्धन यथावत नै राख्ने र एमसीसीबारे संसदमा टेबुल गरी निर्णयको अधिकार दिने नभए आफ्नो प्रतिबद्धता, विश्वसनियता र देशको अर्थतन्त्रकै भविष्यसँग गासिएको एमसीसी गुम्न नदिन प्रधानमन्त्रीले निर्णायक प्रयास थाल्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।