रुसले यूक्रेनमाथि आक्रमण गरेको दश दिन बितिसकेको छ । अझै पनि यूक्रेन ढलिसकेको छैन र युद्धले अर्को स्वरुप ग्रहण गरेको छ । यो अब मास मिलिसिया र गुरिल्ला शैलीको युद्धमा परिणत हुँदैछ ।

हुन त सुरुमा यूक्रेनको सैन्य र सामरिक हैसियतका आधारमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादीमीर पुटिनले जुन ढँगले सैन्य परिचालन गरेका थिए, त्यसबाट ७२ देखि ९६ घन्टासम्ममा यूक्रेन ढलिहाल्छ भन्ने प्रायः सबैको अनुमान थियो । तर, त्यस्तो भएन ।

पुटिन डोनबास क्षेत्रभन्दा अगाडी बढ्दैनन् भन्ने अपेक्षा पनि थियो । अर्थात यजब सागरको परिवृत्तिय क्षेत्र र डोनबसको रुसी मुलका मानिसको बाहुल्य भएको क्षेत्र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पुटिन अगाडी बढदैनन् भन्ने अपेक्षा थियो । तर पुटिन यी क्षेत्रमै चित्त बुझाएर बसेनन्, खार्किव हुँदै अगाडि बढिरहेकै छन् ।

केही दिनदेखि ६४ किलोमिटर लामो ‘मिलिटरी कन्भोय’का साथ उनले किभ शहरमा घेराबन्दी गरिरहेका छन् । तैपनि अहिलेसम्म किभ नियन्त्रणमा आउन सकिरहेको छैन । खार्किव पनि नियन्त्रणमा आए÷नआएको यकिन भन्न सकिन्न, तर यो शहर पूर्ण रुपमा तहस नहस भएको चाहिँ देखिन्छ ।

जे होस्, दश दिन बितिसक्दा पनि रुसले यूक्रेनमाथि नियन्त्रण जमाउन सकेको छैन । यसका केही कारणहरु छन् । यूक्रेनसँग सेना कम भए पनि यूक्रेनका जनता नै लड्न तयार भएका छन् । यूक्रेनीहरुसँग देशको अस्तित्व रक्षाको जज्बा (संवेदना) छ । उनीहरु ‘इमोसन’का साथ लडिरहेका छन् । यूक्रेनीहरु ‘प्यासन’ले लडिरहेका छन्, रुसी सेना ‘प्रोफेसन’ले लडिरहेका छन् ।

युद्ध विस्तारै ‘फ्रन्टियर रिटालिएसन’ भन्दा पनि ‘मास रिटालिएसन’तर्फ अग्रसर भइरहेको देखिन्छ । अर्थात जनता नै अग्रसर भएर यूक्रेनीहरु अर्ध गरिल्ला शैलीमा युद्धमा होमिएको अवस्था छ । यो अवस्थामा रुस दीर्घकालीन रुपमै युद्धमा फँसेको देखिन्छ ।

हाल बेलारुसमा रहेका यूक्रेनका पूर्व राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचले रुससँग भित्रभित्रै ‘नेगेशेसन’ गरिरहेका छन् । यूक्रेनमा हालका राष्ट्रपति भ्लोदोमीर जेलेन्स्कीलाई सत्ताच्यूत गरेर पुटिनले भिक्टरलाई नै राष्ट्रपति बनाउँदैछन् भन्ने खबरहरु पनि आएका छन् ।

तर, भिक्टरलाई राष्ट्रपति बनाइए पनि रुसले आफुले कब्जा जमाएका लोहान्स्क, दोनात्स्क, डोनबास र मरियापुल क्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा रुसका सम्भावित कठपुतली राष्ट्रपतिलाई यूक्रेनका जनताले स्वीकार गर्ने अवस्था पनि हुँदैन् ।

पोल्याण्ड, रोमानियाँ, मोल्दोभा जुनसुकै भूमिबाट भए पनि यूक्रेनका जनताले जनस्तरबाटै मास मिलिसिया निर्माण गरेर रुसी हैकमवादको प्रतिकार गर्ने अवस्था निर्माण हुँदै गइरहेको छ । अहिलेको युद्धमै त्यहाँ मास मिलिसिया निर्माण भइसकेको छ ।

जनतालाई हतियार दिइएको छ । ठाउँ ठाउँमा जनता आफै बियरका बोतल खाली गरेर पेट्रोल बम बनाइरहेका भिडियो बाहिर प्रकाशमा आएका छन् । यसर्थ यूक्रनेमाथिको आक्रमणका कारण कतै रुस ठूलो अप्ठयारो अवस्थामा फँस्दै गइरहेको त हैन ? भनेर नयाँ कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

दलदलमा रुस

यूक्रेनमा रुस यसरी फँस्दै गयो भने उसले चौतर्फी समस्याको घेराबन्दीमा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अहिले नै अमेरिका र यूरोपलगायतले रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेका छन् । यी पँक्ति लेख्दासम्म रुसी मुद्रा रुबलको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले घटीसकेको छ । उसको तेल विक्री भइरहेको छैन । रुसको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार ठप्प छ । पश्चिम युरोपले पक्कै पनि प्राकृतिक ग्यासको विकल्प खोज्न थालिसकेको छ ।

प्रचार प्रसारमा नआएको होला, तर रुसमाथि नाकाबन्दी लगाइसकेपछि युरोपेली मुलकहरुले तेल र ग्यासको विकल्पमा अन्यत्रबाट ‘सिफ्टमेन्ट’ लिइसकेको हुनुपर्छ । पश्चिम युरोपमा तेल र ग्यास निर्यात नहुने र ‘स्वीफ्ट’बाटै अलग गराइएकाले रुसले अन्यत्रबाट पनि भुक्तानी नपाउने अवस्थामा रुसको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ । एकातिर आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदै जाने र अर्कोतिर यूक्रेनमा दीर्घकालीन युद्धमा फँस्दै जाने अवस्थाबाट रुस गुज्रदैछ ।

यसरी कमजोर हुँदै गएको रुस दुई वटा शक्तिका लागि महत्वपूर्ण छ । एउटा अमेरिका र अर्को चीन । रुस कमजोर हुनासाथ चीनले आफुसँग भएको युआन र डलर संचितिबाट रुसको तेल र ग्यास लिन सक्ने भयो । चीनलाई यो एउटा फाइदा भयो ।

अर्को, रुस कमजोर हुनासाथ रुससँग जोडिएका सीमामा चीनको सुरक्षा बजेटमा पनि कटौती हुने भयो । किनकी, बाहिर जतिसुकै मित्रता देखिए पनि भ्लादीवस्तक क्षेत्र र पूर्वी चीन सागरदेखि बेरिङ सागरसम्मको प्रभुत्वलाई लिएर रुससँग चीनको प्रतिद्वन्द्वीता कायमै छ ।

रुस कमजोर हुनासाथ चीनमाथिको उसको सामरीक र रणनीतिक दबाब स्वतः कम हुन्छ । यसबाट दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा चीन बढी केन्द्रित हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । उता, अमेरिका र पश्चिम युरोपले त रुसलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेकै थिए । उनीहरुलाई पनि रुसको बर्बादीबाट फाइदै हुनेछ ।

सकसमा भारत

रुस–यूक्रेन युद्धमा राष्ट्र संघमा जुन मतदान भयो, त्यसमा सबैभन्दा बढी भारत नै उल्झनमा रहेको देखियो । इतिहासकालदेखि मित्र रहँदै आएको रुस कमजोर हुँदा भारतलाई यसै पनि फाइदा छैन । रुसको विपक्षमा गइहाल्न पनि भारत सक्दैन । किनकी, भारतले आफ्ना ६० प्रतिशत युद्ध सामाग्री र हतियार रुसबाटै आयात गर्छ । भारतका युद्धक विमान पनि रुसकै हाइब्रिड विमानहरु हुन् । रुसले आपूर्ति, प्रविधि र मर्मत सम्भारमा सहयोग गरेन भने भारतको सामरिक औकात ह्वात्तै घटेर जान्छ ।

यसकारण रुसको विरुद्ध पनि लाग्न नसक्ने भारतको विवशता छ । उता अहिलेको अवस्थाबाट अमेरिका चिढियो भने भारतलाई चीनसँगको प्रतिद्वन्द्वीतामा असर पर्नसक्छ । रुस कमजोर हुँदै जाँदा उसको मध्यस्थकर्ताको भूमिकालाई चीनले नमान्ने र अमेरिकाले पनि भारतलाई साथ नदिने अवस्था आयो भने भारतमाथि चीनको सामरीक दबाब बढ्नेछ । यो पछिल्लो परिदृश्यमा भारत निकै ठूलो सकसमा परेको देखिन्छ ।

यो सकसबीच भारतको रणनीति बडा द्वैध देखिन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समर्थनमा रहेका मिडियाले पुटिनलाई समर्थन गर्ने, तर सरकार चाहिँ आधिकारिक रुपमा मौन रहने । राष्ट्रसंघको मतदानमा पनि भाग नलिने, शान्ति वार्ताबाट समस्याको हल होस् भनेर शान्तिको माला जपीरहने । आफ्ना नागरिकको सुरक्षाबाहेकको हकमा मोदीले केही कुरा नगर्ने । यस्तो खालको नीति भारतका लागि प्रत्यूत्पादक होला या यसले उसलाई सही परिणतिमा पु¥याउला, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

नेपालको उचित कदम

नेपालले यूक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर दुवै छिमेकीभन्दा भिन्न अवस्थामा आफूलाई उभ्याएको छ । यतिबेला नेपालको यो कुटनीतिक निर्णयप्रति कतिपय कोणबाट व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ । खासगरी वाम चिन्तक र सार्वभौम राजा मान्ने राजसंस्थावादीहरुबाट यस खालका आलोचना भइरहेको पाइन्छ ।

यहींनेर मननयोग्य पक्ष के हो भने अर्को सार्क सदस्य राष्ट्र भुटानले पनि यूक्रेनकै पक्षमा मतदान गरेको छ । यसका दुई वटा अर्थ हुन सक्छन् । नेपाल र भुटानले भारतको प्रभाव क्षेत्र अनुसार नै राष्ट्रसंघमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका हुन् भनेर मान्ने हो भने यी दुवै मुलुकलाई यूक्रेनको पक्षमा मतदान गर्न लगाएर भारतले ‘म आफु मतदानमा उपस्थित नभए पनि मसँग संबद्ध मेरा हितचिन्तक राष्ट्रहरु चाहिँ यूक्रेनकै पक्षमा छन् है’ भनेर अमेरिकालाई सन्देश दिन खोजेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकालाई आश्वस्त पार्न भारतले यस खालको भूमिका निर्वाह गरेको हो कि हैन, यसबारे नेपाल सरकारलाई या भारतलाई नै थाहा होला । भारतको भुटानसँग जुन सम्बन्ध छ, त्यसका आधारमा हेर्दा यसलाई नकार्न पनि सकिन्न । तर, नेपालसँगको सम्बन्धको कसीमा चाहिँ भारतले अमेरिकालाई आश्वस्त पार्न नेपाललाई यूक्रेनका पक्षमा उभ्याएको हो भनेर किटेर भन्न सकिन्न, किनकी नेपालसँग आफ्नै सार्वभौम कुटनीतिक निर्णय क्षमता निहित छ ।

जे होस्, नेपालले यूक्रेनका हकमा जे निर्णय लियो, यसलाई म सही र जायज मान्छु । यो निर्णयबाट हाम्रा दुवै छिमेकीलाई कुनै नकारात्मक असर पर्दैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति केही हदसम्म यूक्रेनसँग मिल्दोजुल्दो भएको, दुवै छिमेकीबाट कहिलेकाँही अनावश्यक दबाब, प्रभाव र ज्यादतीसमेत खेप्दै आएको अवस्थामा हामीले सग्लो रुपमा भुटान या उत्तर कोरिया हुने स्थितिबाट बच्न संसारमा कसले सबैभन्दा धेरै सहयोग र समर्थन गर्छ, यो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हामीलाई यसका लागि जसले सबैभन्दा बढी सहयोग र समर्थन गर्छ, ऊसँगको सम्बन्ध पनि समानान्तर ढंगले रणनीतिक र सामरिक दुवै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट नेपाल सरकार अगाडि बढेको हो भने यसलाई म हाम्रो विदेश नीतिमा आएको प्रतिमान विस्थापन (प्याराडाइम सिफ्ट) नै मान्दछु ।

नेपालको यो निर्णयले कुटनीतिक सम्बन्धमा आजसम्म हामी जसरी धेरै किचकिच, गनगन, टकराव, दबाब, प्रभाव, विद्रोह आदि वातावारणबाट गुज्रिदै आएका थियौं, यसलाई नयाँ ढँगले अगाडी बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यसकारण यूक्रेनको पक्षमा उभिने नेपालको निर्णयको म समर्थन गर्दछु । संभवत यसैको प्रभाव पनि हुनसक्छ, रुसले धेरै देशसँग सोभियत संघकालीन ऋण फिर्ता माग्न थालेको छ । नेपाललाई पनि रुसले ऋण तिर्न भनेको रहेछ, मलाई आश्चर्य लाग्यो ।

रुससँगको सम्बन्धभन्दा हामीलाई चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै महत्वपूर्ण छ । नेपालको निर्णयबाट चीन र भारतलाई कुनै नकारात्मक असर पर्ने परिस्थिति छैन । बरु अमेरिकासँगको सम्बन्ध थप सुमधुर र प्रगाढ बनाउन नेपालको निर्णयले सहयोग गर्ने भएकाले नेपालको अहिलेको कुटनीतिक निर्णय सोहै्र आना सही छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

सुखद परिणतितर्फको कामना

यूक्रेनको परिस्थिति मास मिलिसियातिर अग्रसर हुँदा रुसलाई अब यो युद्ध आफैमा घाँडो हुनेबारे मैले चर्चा गरिसकें । गुरिल्ला र मिलिसिया मोडलको युद्धलाई यूक्रेनले १५ दिन या एक महिनासम्म धान्न सक्ने अवस्था बन्यो भने रुस वास्तवमै फँस्नेछ ।

एकातिर वरिपरीका नाटो सदस्य राष्ट्रमा सैनिक सुदृढीकरण गरेर रुसमाथि ब्यापक दबाब सुरु भइसकेको छ । नर्थ सीमा उसलाई ‘चोकिङ’ गर्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ । विस्तारै टर्कीमा आएर कृष्ण सागरमा पनि चोकिङ हुने अवस्था छ । पश्चिम युरोपले रुसको तेल नकिन्दीनाले टर्की, क्रोएसिया र लिथुवानियाबाट जहाजमा तेल भर्ने सम्भावना पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

यूक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्की यहुदी हुन् । विश्वकै बैंकिङ र सम्पत्तिको नियन्त्रणमा यहुदीहरुको ठूलो वर्चस्व छ । जेलेन्स्कीलाई यी यहुदीहरुको सहयोग हुने नै छ । विश्वका धनीहरुले चलाउने ‘डार्क रेजिम’को समर्थन पनि जेलेन्स्कीलाई हुने भएकाले पश्चिमाहरुले यूक्रेनलाई हात हतियार र पैसाको सहयोग पठाउन थालिसकेका छन् ।

यूक्रेनको मास मिलिसिया र गुरिल्ला युद्धलाई पैसा र हातहतियारको पनि कमी नहुने अवस्थामा रुस नराम्ररी फँस्न सक्छ । यही अवस्था नआओस् भनेर नै पुटिनले परमाणु हतियारको धम्की दिएको हुनसक्छ ।
एउटा कुरा हामीले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने ठूला शक्ति राष्ट्रहरुमा असिमित अधिकार लिएर तानाशाहहरुको उदय भएको बेला विश्वमा अनिष्टकारी बिपत्ति पैदा भएका उदाहरण छन् । तानाशाहहरु जहिले पनि एकातिर हुँदारहेछन् ।

दोश्रो विश्वयुद्धले हामीलाई यो पाठ पढाइसकेको छ । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था निर्माण भइरहेको छ । कुटनीतिज्ञ, प्रशासक र राजनीतिक तहको सर सल्लाह र सहयोगमा भन्दा पनि पुटिनले सेनाका केही उच्च अधिकारी र गुप्तचर निकायको सर सल्लाह र सूचनामा काम गरिरहेको देखिन्छ । यसले शुभ संकेत गरेको छैन ।

युद्ध त सुरु भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो पुटिन यूक्रेनबाट पछि हटे र यो परिस्थितिलाई उनले कुटनीतिक दबाबको दायराभित्रै राखे भने विश्वको मात्र हैन, रुसको पनि कल्याण हुनेछ । अहिलेलाई हामी नेपालीले यत्ति कामना गरौं, पुटिनको सनकका कारण आणविक हतियारको प्रयोग भएर संसार ध्वस्त हुने अवस्था नआओस् ।