काठमाडौं-स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, कानून र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको  ‘म बाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा ‘मेरो शरिर, मेरो अधिकारः यौंन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ नाराको विभिन्न माध्यमबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा खापुङले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका लागि कानुन पर्याप्त भएको तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अहिलेको युगमा पनि गर्भपतन– अधिकार कि अपराध भन्ने अवस्था कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको खापुङको तर्क थियो ।

 उनले नेपालको कानूनले आमाको नाममा नागरिकता, सम्पत्तिमा समान अधिकार र सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिए पनि कार्यान्वयनमा अझै समस्या भएको बताएका छन् ।

सुनिश्चित भएका हक अधिकार कानुन र कारबाहीबारे सक्दो प्रचार गर्न सकियो भने महिलाहिंसा कम हुँदै जाने उनले बताए । यसको लागि राज्यलाई सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

 उनले भने, ‘नीति निमार्ण गर्ने तहमा महिला सहभागिता हुने अधिकार कानुन र संविधानमा छ । आज  राज्यका हरेक स्थानमा महिलाको सशक्त भूमिका देखिएको छ । निजामति, सुरक्षा, राजनीति लगायत सबै स्थानमा महिलाको सहभागिता हुनु राम्रो छ । यसलाई अझै बढाउनु जरुरी छ ।’

 कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन्का समस्यालाई मानव अधिकार हननको रुपमा लिन सरकारलाई आव्हान गरेका थिए । महिलामाथि हुने विभेदका कारण प्रजनन स्वास्थ्य समस्या उब्जिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । कार्यक्रममा ‘मेरो शरिर, मेरो अधिकारः यौंन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ कै सन्दर्भमा गीत, कविता, नाटक प्रदर्शन गरिएको थियो ।

 प्रजनन अधिकार भन्नाले प्रत्येक दम्पतीले कतिजना सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउनेबारे सूचना पाउनुपर्ने र यौन तथा प्रजनन अधिकारका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनुलाई बुझिन्छ । प्रजनन अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको समेत मान्यता पाएपश्चात् यो विषय मानव अधिकारसँग सीधै जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ ।