भरतपुरमा मतदाता प्रभावित पार्न बाँडियो भूमिको निस्सा « Khabarhub

भरतपुरमा मतदाता प्रभावित पार्न बाँडियो भूमिको निस्सा

आचारसंहिता उल्लंघनकाे उजुरी दिने तयारी


२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन- निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै भरतपुरमा भूमिको निस्सा बाँडिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकटका भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र बद्री तिमिल्सिनाले शुक्रबार सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई भूमिको निस्सा बाँडेका हुन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्न उनीहरूले भरतपुर–११ गणेशस्थानमा भूमिको निस्सा बाँडेका हुन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भरतपुरका प्रमुख भीमसेन कार्कीले आचारसंहिताविपरीत मतदातालाई प्रभावित पार्न भूमिको निस्सा बाँड्न नपाइने बताए । उजुरी आए कारबाही गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनको बेलामा भूमिहीन सुकुमबासीलाई भूमिको निस्सा बाँड्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालयमा उजुरी आयो भने हामीले सम्बन्धितलाई स्पष्टीकरण सोध्छौँ । आवश्यक परे थप कारबाही पनि हुनसक्छ ।’

भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले भूमिहीनलाई निस्सा बाँडेको स्वीकार गरे । लालपुर्जा बाँड्दा मात्रै आचारसंहिता लाग्ने तर भूमिको निस्सा बाँड्दा आचारसंहिता नलाग्ने उनले दाबी गरे । ‘मैले बाँड्न सुरुवात गरेर हिँडेको हो । कति जनालाई बाँडे थाहा भएन’, उनले भने, ‘मैले लालपुर्जा बाँड्न पाउँदिन । निस्सा बाँड्ने काम, जग्गा नाप्ने काम भइराख्ने रहेछ ।’

शुक्रबार फेसबुकमा एक स्टाटस राख्दै उनले भूमिहीन सुकुम्बासीले मेयरमा रेणु दाहाल र उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारीलाई विजयी गराउन प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् । मतदातालाई प्रभावित पार्न निस्सा बाँडिएको कार्यक्रममा साझा उम्मेदवारलाई जिताउने प्रतिबद्धता आएको उनले दाबी गरेका छन् ।

मतदाता प्रभावित पार्न भूमिको निस्सा बाँड्ने व्यक्तिहरू विरुद्ध अधिवक्ता सुनिता अधिकारीले उजुरी हाल्ने तयारी गरेकी छन् । उनले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरमा उजुरी हाल्न लागेको जानकारी दिइन् । 

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  २ : १४ बजे

उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइयो

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विभिन्न विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था