आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएन आदेश  « Khabarhub

आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएन आदेश 


२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलमलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशविरुद्ध आलमले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आलमको रिहाइको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

आफूलाई साधारण तारेखमा छाडेर बाहिर बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने वातावरण बनाउन आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै आलमले सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।  तर, सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएन । 

पहिलो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका बेला २७ चैत २०६४ मा रौतहटको राजपुरमा बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकाले इँटा भट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोपमा आलमलाई असोज २०७६ मा पक्राउ गरिएको थियो । 

रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद समेत रहेका आलमलाई २९ कात्तिक २०७६ मा जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०७९, शुक्रबार  ४ : ४३ बजे

परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग साउदी राजदूत मोनैखिरको भेट

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत फहद मोहम्मद

पर्वतारोहण सङ्घलाई ‘राजदूत सम्मान’ प्रदान

काठमाडौं– नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलाई ‘राजदूत सम्मान’ प्रदान गरिएको छ ।

विकल्पविहीन भएपछि सरकारले उठिबास लगाएका सुकुम्वासी रोज्दैछन् मृत्यु

काठमाडौं- सुकुम्वासीसँग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको इगो नयाँ होइन । उनी

किएभमा रूसी हमलामा १२ जनाको मृत्यु

एजेन्सी- युक्रेनको राजधानी किएभ र आसपासका क्षेत्रमा रूसले गरेको लामो

‘’नीतिगत निर्णय’ को कानुनी जटिलता नफुकाए मन्त्रिपरिषदका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ’नीतिगत