काठमाडौं- चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर सिपेक परियोजना धराशायी हुन थालेजस्तो देखिएको छ । महत्वपूर्ण आयोजनाहरूले लगानी जुटाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ भने निर्माण पूरा भएका परियोजनाहरू पनि बन्द हुन थालेका छन् ।

हाल आएर पाकिस्तान सरकारले सिपेक अथोरिटीलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । चीनले पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा लगानी गर्ने बाचा पूरा गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि शुल्क तिर्न माग गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरुले नै उर्जा उत्पादनको काम बन्द गर्न थालेका छन् ।

सिपेकमा उच्च ब्याजदर, परियोजनाको खर्चमा बढोत्तरी, सुस्त निर्माणकार्य र यस्ता पूर्वाधारलाई लक्षित गरी जारी आक्रमणका कारण यो परियोजना सेतो हात्तीमा परिणत हुन पुगेको छ ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईको अवधारण अघि सारेका थिए । सिपेक पनि यही बीआरआईकै एक हिस्सा हो ।

सिपेकले पाकिस्तानको कायापलट नै गरिदिने र पाकिस्तानलाई समृद्ध राष्ट्र बनाइदिने दाबी गरिएको थियो । तर वास्तविकतामा त्यसो हुनुका विपरीत ऋण पासोमा परेर पाकिस्तानको अर्थ व्यवस्था अझ बिग्रिँदै गएको छ ।

सुरुआत भएको ७–८ वर्षमा पनि ६२ अर्ब डलरका सिपेक परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । पाकिस्तानका एकजना मन्त्री अहसन इकबालले सिपेक परियोजनाको सुस्त गतिप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । 

पाकिस्तानका धेरै नेता तथा विज्ञहरु सिपेक परियोजना र ऋणका कठोर सर्तप्रति पहिलेबाट नै सशंकित थिए । अमेरिकाले यस्तै किसिमको वित्तीय सहयोग गरेको खण्डमा सिपेक परियोजनाबाट हात झिक्ने समेत बताइएको थियो ।

हाल उर्जा उत्पादन बन्द गर्ने चिनियाँ कम्पनीको कदमबाट पाकिस्तानलाई सिपेकको आकार घटाउने राम्रो मौका मिलेको छ । हाल त्यहाँ मागभन्दा ६ हजार मेगावाट कम विद्युत आपूर्ति भइरहेको बताइएको छ । त्यहाँ २१ हजार ५ सय मेगावाट विद्युतको माग रहेकोमा केबल १५ हजार ५ सय मेगावाट मात्र विद्युतको आपूर्ति भइरहेको छ ।

३ खर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेका कारण हाल कायम उत्पादनको ३७ प्रतिशत अर्थात १९८० मेगावाट विद्युत उत्पादन कटौती गर्ने चिनियाँ कम्पनीको निर्णयले पाकिस्तानको उर्जा सङ्कटलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।

यसको प्रतिक्रियामा पाकिस्तान सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभावलाई कम गर्ने संकेत दिँदै सिपेक अथोरिटीलाई नै खारेज गरिदिएको छ । यसबाहेक सिपेकमा पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाको प्रभाव घटाउने प्रयासका रुपमा पनि पाकिस्तान सरकारको पछिल्लो कदमको विश्लेषण गरिएको छ ।

पाकिस्तानले आफ्नो आयको महत्वपूर्ण हिस्सा ऋण तिर्न मात्र खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको छ । सिपेकका धेरै परियोजनाहरुले आम्दानी गर्न ढिला भएको वा असफल भएका कारण पाकिस्तानलाई अहिले अफ्ठ्यारो परेको हो ।

अवस्थालाई अझ नराम्रो बनाउन चिनियाँ उर्जा कम्पनीलाई भुक्तानी नदिएको खण्डमा पाकिस्तानलाई सिपेक परियोजनाका लागि पैसा रोक्का गरिदिने चीनले धम्की दिँदै आएको छ ।

यस्तो भएको खण्डमा सिपेक परियोजना पाकिस्तानका लागि घाँडो साबित हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्रै पाकिस्तानको घाटा बढेर १३ अर्ब २० करोड डलर पुगिसकेको छ ।

यो मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५–६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माणको काम ढिला भएका कारण धेरै सिपेक परियोजनाका धेरै पूर्वाधार निर्माणको खर्च बढ्दै गइरहेको छ । यसले पनि पाकिस्तानको आर्थिक चिन्तालाई बढाउनेछ ।

हरेक पाकिस्तानी नागरिकलाई सिपेक परियोजनाले मुलुकमा विकास र समृद्धि ल्याउने सपना देखाइएको थियो । यद्यपि एसियाली विकास बैंकको रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानमा प्रमुख संरचनागत सुधार लागू नगरिएको खण्डमा सिपेकले मात्रै अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन सक्दैन ।

अहिले लागतका विषयलाई लिएर पाकिस्तानको महत्वपूर्ण रेलमार्ग मेनलाइन वा एमएल १ परियोजना रोक्का हुने अवस्थामा पुगेको छ । कराँचीलाई पेशावरसँग जोड्ने एमएल १ परियोजनामा चीनले टेण्डर निकाल्ने अनुमति दिएको छैन ।

सिपेकमा आय आर्जन गर्नसक्ने थोरै मध्येको मेनलाइन परियोजना असफल भएको खण्डमा पाकिस्तान अझ निराश हुनेछ । सोही कारण हाल पाकिस्तानले रुस र अन्य मुलुकहरु परियोजनामा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ की भनेर विचार गरिरहेको छ । यो सबै लक्षणले सिपेक परियोजनाको गति सुस्त भएको संकेत मिल्छ ।

सिपेकका लागि अर्को चुनौति पनि उत्तिकै छ । सिपेक परियोजना र त्यसमा काम गर्ने चिनियाँ कामदारलाई लक्षित गरी बेलाबेला आक्रमणहरू हुँदै आएका छन् ।

विभिन्न बहानामा लडाकु समूह र स्थानीयहरुको आक्रमणको निशानामा सिपेक र यस परियोजनामा काम गर्ने चिनियाँ कामदारहरू पर्ने गरेका छन् । चीनले सिपेक परियोजनाको सुरक्षामा विशेष महत्व दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

तर, पाकिस्तानले यसलाई स्वीकार गरेको छैन । यहीकारण चीनले एमएल १ र अरु महत्वपूर्ण परियोजनामा लगानी गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ । सिपेकका विषयमा चीन र पाकिस्तानबीच हरेक दिन दूरी झन् झन् बढ्दै गइरहेको छ ।