काठमाडौँ– चीनको ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट’ ऋणी देशका लागि मन्द  विष बनेको छ ।

ऋण लिने देशका लागि सुरुवाती दिनमा एकदमै मीठो लागे पनि बिस्तारै यसले त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेका दृष्टान्त धेरै पाउन सकिन्छ ।

सन् २०१७ मा श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई उपलब्ध गराइएको थियो । यो बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा दिइएको हो । एक दशकअघि चिनियाँ ऋणका कारण सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्का यसरी मारमा परेको छ कि, आफ्नो सम्पत्ति दिएर पनि सहजै पार पाउन नसक्ने चङ्गुलमा फसिसकेको छ ।

चीनको सुरुवाती सम्झौतापछि श्रीलङ्काको विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो । अहिले त्यहाँका नागरिकले यसको असर भोगिरहेका छन् ।

एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आएको महसुस त्यहाँका नागरिकलाई भएको छ भने अर्कातिर हरेक सम्झौताको चिनियाँ पक्षले पूर्ण रूपमा लाभ लिएको छ । प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने  चीनको योजनामा सहयोगी भएको भन्दै अन्य छिमेकीको श्रीलङ्काप्रतिको गुनासो पनि त्यत्तिकै छ ।

सन् २००७ देखि सन् २०१६ का बीचमा श्रीलङ्काले बारम्बार चीनसँग ऋण लिँदै यो बन्दरगाह बनाउँदै आएको थियो । यसरी बनाउने क्रममा एक्जीम बैङ्कले ऋण उपलब्ध गराएको थियो । यो ऋणको शैली र सम्झौता नै यस्तो थियो कि, सहजै तिर्न कठिन थियो । यसै कारण चीनले श्रीलङ्कालाई प्रभावमा पारेर सन् २०१७ मा त्यो टापु  लामो समयका लागि हडप्न सफल भएको हो ।

श्रीलङ्का मात्र होइन, जिबाउटी, किर्गिस्तान, लाओस्, माल्दीभ्स, मङ्गोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजकीस्तान चीनको निशानामा रहेका अन्य देश हुन् । यी सबै देशमा चीनले ऋण लगानी गरेको छ । यी कुनै पनि देशमा चीनले आफ्नो प्रतिकुल सम्झौता गरेको छैन । यी सम्झौताकै कारण सबै देशका प्राकृतिक स्रोत साधन समेत जोखिममा परेका छन् ।

बेल्ट रोडका लागि यी देशमा उपलब्ध गराइएको ऋणले कुनै पनि समय यी देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने अर्थविद्हरूले पहिले नै घोषणा गरिसकेका थिए । चीनसँग ऋण लिएसँगै यी देशहरूको अवस्था दिनानुदिन खराब बन्दै गएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।

यति मात्र होइन, आर्थिक दुरावस्थाका साथमा नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिकै कारण त्यसको सम्प्रभुतामाथि नै आँच आउने त होइन ? भन्ने  पनि धेरैमा आशंका हुन थालेको छ ।

चीनले ऋण उपलब्ध गराइएका देशमध्ये अहिले छरपस्ट अवस्था भएको देश भने श्रीलङ्का नै हो ।

अभाव र महँगी त्यहाँका समस्या बनेका छन् । त्यस अत्यासलाग्दो अवस्थाका माझ नागरिकमा अभिभावकविहीन भएको आभास हुन थालेको छ । देश छाडेर विदेश जानेहरूको भीड बढेको छ ।

चरम गरीबीको अवस्थालाई नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा कूटनीतिक मिसनले पनि त्यहाँको अवस्था हेरिरहेका छन् । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।

खाद्यान्न, ग्यास र औषधीजस्ता अति आवश्यक कुराको अभाव हुँदा प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेले यसलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्  ।

सेनालाई आपतकालीन रूपमा उद्धार तथा राहत वितरणमा खटाउने निर्णयबाहेक सरकारले केही पनि कदम चालेको छैन ।

अहिले श्रीलङ्कामा भइरहेको मूल्यवृद्धिले त्यहाँको जनजीवन अझ कहाली लाग्दो बनाएको छ । सरकारी विवरणमा मूल्यवृद्धि ११.१ प्रतिशत भनिए पनि खासमा त्यो २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अन्य आँकडाहरूले देखाएका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी बन्दा श्रीलङ्का नराम्ररी आर्थिक चपेटामा परेको छ ।

कोरोनाबाट परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरैजसो क्षेत्रमा कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विश्व बैङ्कले श्रीलङ्कामा ५ लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि पुगेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यो सङ्ख्या अझै बढ्दै जाने उसको प्रक्षेपण छ ।  यस गरीबीमा चीनलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो ऋणको भारका कारण श्रीलङ्काको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार श्रीलङ्काले चीनलाई ५ अर्ब डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्नेछ । सरकारी कोषमा पैसा नभएका कारण अहिले श्रीलंकाको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था समेत छैन । कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।

श्रीलङ्का मात्र होइन, चीनबाट ऋण लिने अन्य देशको हालत पनि त्यत्तिकै खराब छ । ऋण लिएका र नलिएका दुवै खाले एसियाली छिमेकी देशमा जबरजस्ती त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव देखाउने खोज्ने चिनियाँ नीति यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।

चीनको यसै खाले नीतिका कारण काजकिस्तानमा बारम्बार चीनविरोधी प्रदर्शन बढिरहेका छन् । चीनले त्यहाँको बजारमा मात्र होइन ,संस्कृतिलाई नै विस्थापित गर्ने जोखिम बढेको छ ।

गत सेप्टेम्बरमा झानो झेनमा यस्तै विरोध प्रदर्शन भएको थियो । सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन हुने यो शहरमा चीनबाट ५५ वटा कारखाना सर्ने हल्ला चलेसँगै त्यहाँका बासिन्दा विद्रोहमा उत्रेका थिए ।

झानो झेनमा भएको यो विद्रोहमा अन्य शहरका बासिन्दाले पनि उत्तिकै साथ दिएका थिए । राजधानी अस्टाना र दोस्रो ठुलो सहर अल्माटाइमा पनि चीनविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । लगानीसँगै चिनियाँ अधिकारीको बढ्दो उपस्थितिका कारण कतै आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा नै आँच आउने त होइन भन्ने चिन्ता नागरिकमा देखिन थालेको छ ।

चीनबाट लिएको यसै खाले ऋण तिर्न पाकिस्तानलाई पनि समस्या भएको छ । पाकिस्तान  पनि थप सङ्कटमा पर्न थालेको समाचार प्रकाशमा आउन थालेका छन् । पाकिस्तानको ऋण १४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । त्यसमध्ये आधा ऋण चिनियाँ कमर्सियल बैँकको छ । यसमध्ये धेरै बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभका नाममा लिइएका ऋण छन् ।

त्यहाँको अवस्थालाई नियालिरहेका विज्ञहरू के कुरामा सहमत भइसकेका छन् भने अब पाकिस्तानको रिजर्भ बैँकले नीति बनाउन पनि चिनियाँ अनुमति लिन आवश्यक समय आइसकेको छ । सन् २०२१ कै विश्व बैङ्कको रिपोटै अनुसार पाकिस्तानको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो खराब भइसकेको छैन ।

पाकिस्तानको अहिले श्रीलङ्काको जस्तो खराब अवस्था नरहे पनि पाकिस्तानको पथ त्यही रहेको धेरैको मत छ । अझ धेरै विज्ञले त गद्वार बन्दरगाहको सम्झौता श्रीलङ्काले सन् २०१७ मै आफ्नो प्रमुख बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिने निर्णय गरेजस्तो भएको बताएका छन् ।

पाकिस्तानको दक्षिणी भूभागमा रहेको यस बन्दरगाहको निर्माण कार्य चीनकै ऋणमा भइरहेको छ । यसबाट चीनले आफूलाई एसिया प्रशान्त हुँदै युरोपेली देशमा समेत बजार विस्तार गर्नेछ । सुरुवाती रकम चीनको देखिए पनि ऋणका कारण पाकिस्तानी लगानीमा  चिनियाँ लाभ हुने देखिएको छ ।

अहिले पाकिस्तानलाई ऋण तिर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । यो कठिनाइका बीच चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । यो कोरिडोरलाई चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४० देश चीनको यसै नीतिको मारमा परेका छन् । जीबाउटी, लाओस, जाम्बीया र किर्गिस्तानजस्ता देशको ऋण उनीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कम्तीमा २० प्रतिशत छ ।

यी धेरै ऋण चीनसँग सम्बन्धित परियोजनामा खर्च गरिएका छन् । चिनियाँ नीति भनेको ती देशमा ऋण दिने , त्यसअनुसार आफ्नै अनुकूल संरचना तयार गर्ने, ती संरचनामा आफ्नै व्यापार गर्ने र ती देशबाट ऋण असुल्ने भएको स्पष्ट देखिएको छ ।

यसरी ऋण तिर्न कुनै देशलाई कठिनाइ भए श्रीलङ्कामा बन्दरगाह हडपेजस्तो हडप्ने नीतिको पश्चिमा देशहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

चीनले अन्य निकायले भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ । ऋणको अवधि पनि प्राय १० वर्षभन्दा कम राख्ने गरेको छ । जब कि, विश्व बैँक लगायत अन्य निकायले २८ वर्षको समय सीमा राख्ने गरेका छन् ।

ऋण लिने निकायले सुरुवातमै केही न्यूनतम रकम देखाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी देखाउन नसकेमा यसलाई खराब कर्जामा सूचीकृत गर्दै कानूनी बाटोमा अघि बढ्ने छ । पश्चिमा देशबाट उपलब्ध गराउने ऋणमा यी सबै काम हुँदैनन् ।

आफूले ऋण दिएका देशले ऋण तिर्न नसकेपछि त्यहाँको सम्पत्ति हडप्ने  गरेको भन्दै चीनको विरोध हुने गरेको छ । साथमा देशको संस्कृतिलाई पनि आघात पार्ने घातक चिनियाँ नीतिको मारमा धेरै देश परेका छन् । यसै चिनियाँ नीतिअन्तर्गत ‘बेल्ट एन्ड रोड इनीसेटिभ’ त झन् अन्य देशलाई ऋण दिने र उसैको पैसामा निर्माण गरेर लाभ लिने नीति बनेको छ ।

यो डरलाग्दो चिनियाँ ऋणको जालोमा श्रीलङ्कासहित संसारका धेरै विकासोन्मुख देशको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

–एजेन्सीहरूको सहयोगमा