अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताले नेपालमा ठूलो राजनीतिक तरंग ल्यायो । संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने अडानसहित आएको एमसीसीले राजनीतिक तरंगसँगै सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि बाहिर धकेल्न बाध्य बनायो । संसद् विघटनपछि कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीसँगै गठजोड गरेको जनमोर्चा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयपछि नैतिक रुपमा बाहिरिने निर्णयमा पुगेको हो । राष्ट्रिय राजनीतिको एक हिस्सा बनिरहेको जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश सरकारमा भने अहिले पनि महत्वपूर्ण सत्ता घटक हो । एमसीसी पारितपछि मुख्य दल र नेताहरु चुनावकेन्द्रित बहस गरिरहँदा जनमोर्चा अब के गर्छ त ? रेडियो क्यान्डिडको क्यान्डिड टकमा जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग धीरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसीकै कारण गठबन्धन छोड्नु भएको हो की त्यस पछाडि अरु कुनै कारण पनि थिए ?

अमेरिकाले अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै विकास निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । त्यसको कहिल्यै कसैले विरोध गरेको छैन । विश्वका धेरै देशले अनुदान दिन्छन्, दिदैँ आएका छन् । त्यसको कतै विरोध भएको सुन्नु भएको छ ? तर, एमसीसीका विषयमा यति चर्को विरोध किन भयो ? यसमा राखिएका प्रावधानकै कारण यसरी विरोध चर्किएको कुरा बिर्सिन मिल्छ र ? राष्ट्रघाती छ भनेर हामीले पटक पटक भन्दा भन्दै संसद्बाट पारित गरेपछि, सत्तामा बस्ने दलहरु अमेरिकी चाहाना पुरा गर्ने मतियार बनेपछि यस्तासँग कसरी बस्न सकिन्छ ? देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा आँच आउने काम गर्ने गठबन्धनमा बस्नु पर्ने कुनै औचित्य नदेखेपछि हामीले गठबन्धन छाडेका हाँै । राष्ट्रका सामु यो गठबन्धन केहि होइन । यस्ता गठबन्धन बन्छन्, भत्किन्छन् । तर, कसैको स्वार्थ पुरा गर्न हामी तिनको मतियार बन्न सक्दैनौँ ।

व्याख्यात्मक घोषणा गरेर, यी–यी विवादित विषयमा यस्तो छ मुख्य कुरा भनेर प्रष्ट पारेपछि पनि तपाईले विरोध किन गर्नु परेको ? आखिर नेपालको अहितमा रहेको अवस्थामा नेपालले खारेज गर्ने भनेकै छ ।

ब्याख्यात्मक घोषणा केहि नेताको ‘फेस सेभिङ’का लागि मात्रै गरिएको हो । एमसीसीको विषयमा जे–जे टिप्पणी उठाए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । फेरि एमसीसीले हाम्रो राष्ट्रियतामा असर पार्छ की पार्दैन् भनेर जोबाट खतरा हो, उसैलाई सोध्दा हो खतरा छ भनिदिन्छ ? आफ्नो स्वार्थ लाद्न जो टुपीदेखि पैतालासम्मको बल निकालेर लागि परेको छ, उसैले एमसीसीले तिमीलाई अप्ठेरो पर्छ है भन्छ होला ? यहाँका शासकहरुको, ठुला भनिएका दलहरुको पारा देख्दा ताजुब लाग्छ । अमेरिकाको कुरा पत्याएर लाज ढाक्न ब्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेका छन् । यसको के अर्थ छ र ? यो त महाकाली सन्धीको दोस्रो रुप हो । त्यो सन्धी पारित गर्ने बेला कति गरेका थिए । ट्याक्टिस, तिगडम, जालझेल नानाथरी कुरा गरेर २७ वर्ष अघि कसरी पारित गरेका थिए, सम्झिनुस त । त्यति बोला पनि यस्तै पुरक प्रस्ताव पारित गरेका थिए । त्यसको के अर्थ रह्यो र ? आखिर महाकाली नदि भारतलाई बुझाइ छाडे । ठिक त्यस्तै हो, यो एमसीसी पनि । यहाँ कुनै ब्याख्यात्मक, पुरक घोषणाको केहि अर्थ छैन् ।

तपाईंहरुले भनेजस्तो एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना आउँछ, नेपाल कब्जा गर्छ भनेजस्तो पनि त हैन होला । तपाईहरुले यसरी भ्रम बेच्न पनि त भएन नि होइन ?

नेपालीको गरिबी हटाउन, विद्युत प्राशरण लाइन विस्तारको नाममा आएका रकम के त्यतिका लागि मात्रै प्रयोग हुन्छ होला त ? यो बुझ्नु पर्दैन । अमेरिकी शासकहरुको जुन खालको षड्यन्त्र छ, त्यो थाहा पाउनु पर्दैन । केहि नबुझि हामी त्यसै गाँजा खाएर विरोध गरिरहेका छौ ? त्यसै अमेरिकाको रिसले प्रदर्शन गरिरहेका छौँ ? बितेको ७० वर्षदेखि अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ, हामीले यसअघि किन विरोध गरेनौ ? अहिले किन विरोध गर्यौ ? यहाँ षड्यन्त्र छ, जालझेल छ । नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, एमसीसीको एडिट नेपालले गर्न नपाउने, त्यहाँ कुनै कामदारको मृत्यु भए प्रश्न उठाउन नपाइने भनेपछि अब अमेरिकाले के गर्छ भनेर सोधी रहनुपर्छ र ? अब अमेरिका कुन स्तरसम्म उत्रिन्छ त्यो त्यति मात्रै हेर्न बाँकी छ ।

तर, तपाईंहरु माथि त आफ्नो अस्तित्व देखाउन एमसीसीको अनावश्यक रुपमा विरोध गरेको आरोप छ नी ?

एमसीसी चुनावी नारा बनाउने र अस्तित्व देखाउन विरोध गर्ने विषय होइन । यसलाई यति हल्का रुपमा कसैले नलिऊन् । यसले निम्त्याउने परिणाम कति घातक छ, त्यो सबैले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ भन्नु आफ्नो अस्तित्व देखाउन खोजेको हुन्छ ? सत्ता स्वार्थका लागि अमेरिकी सामाज्यवाद सामु केहि दलहरुले जसरी नाङ्गो घुडा टेके हामीले पनि त्यसैगरी टेक्नुपर्छ भन्ने हो ? होइन भने गलतलाई गलत भन्दा कसरी अस्तित्व देखाउन विरोध गरेको हुन्छ ? हामी माओवादी र एकिकृत समाजवादीजस्तो दहिच्युरे हुन सकेनौ । सुरुमा विरोध गर्ने पछि आफ्नो स्वार्थ मिलेपछि सबै ठिक छ भन्ने स्वभाव हामीसँग छैन् । हामी यसको विरोध गरिरहेका छौ, गरिरहन्छौ । यत्रा जनता आन्दोलनमा उत्रिएको विषयलाई खेलाची मान्ने कुचेष्टा कसैले नगरोस् ।

चीनको उक्साहटमा तपाइहरुले अमेरिकाले दिएको अनुदानको विरोध गर्नु भएको भन्ने आरोप पनि छ नी, के भन्नुहुन्छ ?
यो अमेरिकाको कलो खाएर बाँचेकाहरुले गरेको बेफ्वाकको गफ हो । त्यसकारणले चीन होस वा भारत होस वा अरु देश हुन् । नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि कसैले दबाब दिन्छ, दमन गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ भने हाम्रा लागि त्यो मान्य छैन् । चीन र अमेरिकाको संसारको बजार कब्जा गर्ने जुन प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धा यहाँ ठोक्न दिनुहुँदैन् । चाइनाको पक्ष लिएर अमेरिकाको विरोध गर्नु पर्ने कुनै कारण छैन् । हामी कसैको पाल्तु हैनौ ।

तपाईंहरुले जति विरोध गरे पनि एमसीसी त पारित भयो । अब के गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो आन्दोलन चलिरहन्छ । यी सत्तामा रहेका दल, यिनको रबैयाविरुद्ध पनि देश ब्यापी विरोध हुन्छ । यत्रा जनता उत्रिएका छन् । के यी जनता चुप लागेर बस्लान् ? अब झन आगो बल्छ ।

एमसीसी पास गरेकै झोकमा केन्द्रमा गठबन्धन छाड्नु भयो । अब प्रदेशमा के गर्नुहुन्छ ? खासगरी गण्डकी प्रदेशमा तपाईंहरुले समर्थन फिर्ता लिदा सरकार ढल्ने अवस्था छ ।

संसद् देख्नै नहुने भत्काइ हाल्ने केपी ओलीको जुन प्रवृत्ति थियो, त्यसका विरुद्ध बनेको थियो नी गण्डकी गठबन्धन । गठबन्धनको सरकार बन्दा एमसीसीको विषय कहि थिएन् । एमसीसी पास गर्न बनेको गठबन्धन होइन यो । प्रतिगमनविरुद्ध लड्न बनेको गठबन्धन हो । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबरजस्ती एमसीसी छिराएपछि हामीले गठबन्धन छाडेका हौँ ।

अब, गण्डकी प्रदेशमा के गर्नुहुन्छ ? भन्ने तपाईँको प्रश्नको विषयमा हामी पनि छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले नै निर्णय गरिसकेका छैनाँै । पार्टीले के गर्छ, त्यो तपाईँहरुलाई जानकारी हुन्छ । अहिले छलफलकै चरणमा छ ।

केन्द्रमा खासै लाभ पाउनु भएको थिएन, त्यसैले सहजै छाड्नु भयो, प्रदेशमा चाँही निर्णायक भएकाले केहि लाभ पाउने देखेर समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गर्नु भएको हो कि ?

हामी प्रतिगमनविरुद्ध लडेका हौँ । लाभका लागि दौडिएका होइनौ । प्रदेशमा पनि हाम्रा साथीहरु मन्त्री भएक छैनन्, कसरी लाभ हुन्छ ? हो, हामी निर्णायक पोजिसनमा छौँ । त्यसैले निर्णय लिन केहि ढिला भएको हो । तर, कसैको सत्ता जोगाइ दिन हामी तिनका कुकर्मको सारथी बन्न सक्दैनौ ।

संघीयताको चर्को विरोधी तपाईंहरुलाई प्रदेश कति प्यारो लागेको है ?

देशमा बनेको संरचनाको उपयोग नै नगर्ने, प्रतिगमनकारीहरुलाई रजाइँ गर्न दिइरहनु पर्ने भन्न खोज्नु भएको हो ? हाम्रो विरोध आज पनि जारी छ । संघीयताले देशलाई भड्कालो हाल्दैछ । अर्थतन्त्र टाँट पल्टिसक्यो, देश उभो लाग्ला भन्दा झन् झन् उँधो लागेको छ । संघीयताका नाममा जनताबाट उठाएको कर जति नेता र कर्मचारी पाल्नमै ठिक्क भएको छ। त्यसैले यो आवाश्यक छैन् । यसको विरोध हामी गरिरहन्छौ । तर, अहिले विषम परिस्थिती भएकाले हामी प्रदेश सरकारमा बसेका हौँ । यसका विषयमा पनि चाँडै निर्णय हुन्छ ।