स्थानीय तह निर्वाचन : मधेशमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी « Khabarhub

स्थानीय तह निर्वाचन : मधेशमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी


२४ बैशाख २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा मधेस प्रदेशमा उम्मेदवारी परेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४० हजार ९२४ उम्मेदवारी परेको जनाएको छ । अन्य प्रदेशमा भन्दा मधेस प्रदेशमा झण्डै दोब्बर उम्मेदवारी परेको हो । मधेस प्रदेशमा नगरपालिकाको प्रमुखमा एक हजार ४२० जनाको उम्मेदवारी, उपप्रमुख ६३८, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ८९३, उपाध्यक्ष ४७९ उम्मेदवारी परेको छ । मधेसमा एक महानगर, तीन उपमहानगर, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी कूल १३६ स्थानीय तह छन् । 

सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा उम्मेदवारी परेको छ । गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार नौ जनाको उम्मेदवार परेको हो । गण्डकी प्रदेशमा एक महानगर, २६ नगर र ५८ गाउँपालिका गरी कूल ८५ स्थानीय तह छन् । मधेस प्रदेशपछि बागमती प्रदेश २२ हजार ६६५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । 

तीमध्ये प्रमुखमा ५१८, उपप्रमुख २९९, गाउँपालिकाका अध्यक्ष ५१९, उपाध्यक्ष ३२३ को उम्मेदवार परेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा २२ हजार ४२६, प्रदेश नं. १ को २१ हजार ५२२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ हजार ८६८, कर्णाली १२ हजार ५९६, नगरप्रमुखमा पुरुष तीन हजार नौ जना र महिला २२९, गाउँपालिका अध्यक्षमा पुरुष दुई हजार ९३७ र महिला ११५, नगरको उपप्रमुखमा पुरुष ५३० र महिला एक हजार ४३४ तथा गाउँपालिका उपाध्यक्षमा पुरुष ५२० र महिला एक हजार ६४३ को उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ । 

कूल ३५ हजार २२१ हजार पदमा एक लाख ४५ हजार एक जनाको उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । निर्वाचनका लागि आयोगले मतपत्र सबै मतदान केन्द्रमा पठाइसकेको जनाएको छ । 

आगामी शुक्रबार देशभर ७५३ स्थानीय तहमा एकै पटक निर्वाचन हुँदैछ । १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदानमा सहभागी हुनेछन् । 

प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७९, शनिबार  ३ : २४ बजे

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा

राजस्व सुधारमा सरकारको योजना : निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालनदेखि ई-बिलिङ र १३९ कोष एकीकरणसम्म

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको

दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने बालेन सरकारको घोषणा

काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य

भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कदम : १५ दिनभित्र शक्तिशाली ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ बनाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले