काठमाडों – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार बसेको बैठकमा स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अनुसार, अब सरकारी निकायमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने भएको छ ।

अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरू कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन् ।

यदि कसैले नियम उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा विभागीय कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने निर्णय पनि यसै सन्दर्भमा भएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले यस कदममार्फत अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब हटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था सङ्घीय मामिला सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र लागू गरिनेछ।