‘विचौलिया भन्ने शब्दसँग मेरो फरक मत छ’ « Khabarhub

‘विचौलिया भन्ने शब्दसँग मेरो फरक मत छ’

'२५ लाख गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउँदा ७ अर्ब राजस्व उठ्छ'



सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने बाध्यात्मक अवस्था ल्याएपछि धेरै ठाउँमा आलोचना भइरहेको छ । साउनदेखि सबै गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनैपर्ने बाध्यताले यो निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको हो । जबकि सरकारले भनेको यो बाध्यात्मक अवस्थामा सबै गाडीमा तत्कालै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिँदैन । सबै किसिमका सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानबारे अहिले सर्वत्र चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट महंगो, डेढ महिनामा करिब २५ लाख सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्न नसकिने र जडान नगरे ट्राफिकले कारवाही गर्ने बताइएपछि चर्को आलोचना भइरहेको हो । यही सन्दर्भमा खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका फाइदा र यसका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पहिले त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको कस्तो नम्बर प्लेट हो ? पुरानो नम्बर प्लेट भन्दा यसमा के फरक छ ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र पुरानो नम्बर प्लेटमा फरक भनेको यसको निमार्णमा फरक छ । यो इम्बोस्डिङ नम्बर हो । यो लेखेको नम्बर होइन यो कुँदिएको नम्बर प्लेट हो । यो जडान गरिसेकपछि यसलाई परिवर्तन गर्ने खोजियो भने यो नम्बर प्लेट ड्यामेज हुन्छ । त्यसले गर्दा सवारीसाधन चोरेर नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेर हाइड गर्ने पुलिसबाट लुकाउने काम इम्बोस्ड नम्बर लगाइसकेपछि सम्भव छैन । सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण विषय हो । दोस्रो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा लाइट रिफ्लेक्ट छ । राति इम्बेस्ड नम्बर प्लेट लगाएका सवारीसाधनहरू २०० मिटर सम्म देखिने यसले दुर्घटना गराएर भाग्ने सवारीसाधनहरुलाई समाउन सकिने छ । सडकमा गुडिरहेको एउटा सवारीसाधनले अर्को सवारीसाधनलाई राम्रोसँग देखिने भएकाले यो सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । हाम्रो संसदबाट बीबीआइएन स्वीकृत भैसकेको छ । भुटान बंगलादेश, भारत र नेपालबिच सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी एउटा सम्झौता छ । त्यो सम्झौता बमोजिम ती चार ओटा देशका सवारीसाधनहरू चारओटा देशमा स्वतन्त्रत पूर्वक आगमन गर्ने भन्ने भनिएकाले यी चारओटा देशहरुले एक आपसमा बुझ्ने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनुपर्छ भनेर यो डिजाइन गरिएको भन्ने हाम्रो डकुमेन्टबाट थाहा हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पुरानो हातले लेखेर प्रयोग गर्ने प्लेट भन्दा वैज्ञानिक छ । यो नम्बर प्लेट भएको सवारीसाधनलाई राडारड्रोन मार्फत यसको सूचना सेन्ट्रल सर्भरमा ल्याउन सकिन्छ । हातले लेखेको सम्पूर्ण सवारीसाधन ढड्डामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाएको नम्बर प्लेटको सम्पूर्ण सूचना सेन्ट्रल सर्भरमा अटोमिटिक रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म इम्बोस्ड प्लेट कति गाडीमा जडान भयो ? यसको जडान गर्न कति शुल्क लाग्छ ?
करिब करिब २५ हजारको सङ्ख्यामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ । यसमा ९५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा हालिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा करिब ३ सय वटा सवारीसाधनमा लगाइएको छ । यसमा ठुलो सङ्ख्यामा रुपमा सरकारी सवारीसाधनमा रहेको छ । दोस्रो निजी सवारीसाधनमा लगाएको छ । र दुई पांग्रेमा छ । अहिले विभागमा करिब २ लाख ५० हजार प्लेट उत्पादन भएर बसेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा पर्याप्त रुपमा छ । कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुसार हाम्रो डिमान्ड अनुसार सप्लाई गर्नुपर्छ । उनीहरु त्यो गर्न पनि तयार छन् । अहिले हामीसँग २ लाख ५० हजार इम्बोस्ड प्लेट तयार छ । २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा कम्पनीले पाउने रेभिन्यु साडे चार अर्ब जति छ । २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर लगाउदा उठ्ने राजस्व करिब करिब ७ अर्बको छ । करिब ३० प्रतिशत राजस्व करिब २ अर्बको राजस्व नेपाल सरकारले संकलन गर्छ । यसलाई आवश्यकताअनुसार हेर्न र बुझ्न सकिन्छ । देशभरी लगभग ४९ लाख सवारी साधन दर्ता छन् । इम्बोस्ड नम्बर लगाएको सवारी साधन करिब करिब २५ हजारको हाराहारीमा छन् । त्यही भएर अव सूचना निकालेर लगाउनुपर्छ भनिएको हो । दुई पाङ्ग्रे सवारीको लागि २५ सय देखि ठुला सवारीसाधनमा ३५ सय सम्म लाग्छ । १५ महिनामा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड जोडने लक्ष्य पुरा गर्ने देशभरी दैनिक ५ हजारको सङ्ख्यामा जोड्ने प्रबन्ध मिलाउँछौँ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउनको निम्ति सबैले आवेदकले आवेदन दिँदा सबैले कति समयमा पाउने गरी यातायात व्यवस्था विभागले व्यवस्थापन मिलाएको छ ?
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउनको निम्ति केही झन्झटिलो प्रक्रिया छ । यो कुरा स्वीकार गर्छु । मैले आए देखिनै सेवाग्राहीलाई सुरु देखि भन्दै आएको छु । अहिले तपाइले अनलाइन एप्लिकेसन गर्नुपर्‍यो । अनलाइन एप्लिकेसन गरेपछि तपाइले रिफरेन्स नम्बर जेनेरेट हुन्छ सिस्टमले त्यो जेनेरेट भएको रिफरेन्स नम्बर कागज प्रिन्ट गरेर त्योसँग आफ्नो बिलबुकको फोटोकपी र सवारीसाधनको बेसिक इन्फर्मेसन चेसिस नम्बर इन्जिन नम्बर लिएर यातायात कार्यालयमा भेरिफिकेसन गराउनुपर्छ । भेरिफिकेसन सकिएपछि तपाइलाई इम्बोस्ड नम्बर एसाइन गरिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर एसाइन गरेपछि बायोमेट्रिक एसाइन गरेपछि तपाइको गाडीसँग चिनाइन्छ । त्यही ठाउँमा भएको इम्बोस्ड नम्बरमा जडान गर्न वा फिटिङ गरिन्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले सबै चार काम गरेर यातायात कार्यालयमा दुई घण्टामा जडान गर्ने सकिन्छ । त्यसको लागि सम्पूर्ण यातायात कार्यालयहरुले इच्छाशक्तिले सबैले काम गर्नुपर्छ । भनेको मतलब भेरिफिकेसन समयमा गर्दिनुपर्‍यो । भेरिफिकेसन भइसकेपछि अरु काम कम्पनीले फिटिङ गर्नेकाम त्यहीदिन गर्नेछ । भेरिफिकेसन र परसनलाइजेसन भइसकेपछि राजस्व तिर्नुपर्छ । यसलाई क्रमिक रुपमा अनलाइनबाट एप्लिकेसन गर्ने र राजस्व तिर्ने काम गर्नुपर्छ । परसनलाइजेसन गर्ने काम गर्ने यातायात विभाग जानुपर्छ । फिटिङ आफ्नो अनुसार अन्यत्र पनि गर्ने पाउने गरी सिस्टम जेनेरेट गर्नुपर्छ । जुन रफ्तारमा डिमान्ड आउँछ । त्यो अनुसार सिस्टम डेभल्प गर्नुपर्छ । पर्सनालाइजेसनको व्यवस्थापन र फिटिङको व्यवस्थापन कम्पनीले हेर्छ । भेरिफिकेसनको काम सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्छ। विभागले गर्छ भने सेवाग्राहीले रोजेको नम्बर लिन पाउँदैनन् सिस्टमले नम्बर जेनेरेट गरिदिन्छ । सिस्टमले जेनेरेट गरेको नम्बर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

पहिलाको नम्बर प्लेट कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
हामीसँग सवारीसाधन रजिस्ट्रेशन सिस्टम नभएको हुनाले राजस्व तिर्न पुरानो नम्बर राखिराख्नुपर्छ । राजस्व प्राप्त गर्ने सिस्टम पुरानो नम्बरमा आधारित छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भिआरएस सिस्टमा प्रणालीमा आबद्ध गरेको छैनौ । तर भिआरएस प्रणाली प्रदेश १ बाट सुरु गर्दै छौ । ६ महिना देखि कर्णालीको सुर्खेतबाट मदेश प्रदेशको बर्दिबासबाट ट्राइलमा छौँ । ट्राइलबाट सफल देखिएको भिआरएस प्रणाली लागु गर्दै छौ । भीआरएस प्रणाली लागू भइसकेपछि राजस्व तिर्नको निम्ति पुरानो नम्बर लिइराख्नु पर्दैन । इम्बोस्ड नम्बरबाट राजस्व तिर्न मिल्छ ।

अरु देशको तुलनामा नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महंगो भयो भन्छन् यसमा के भन्नुहुन्छ ?
यो विषयमा मैलै अहिले जवाफ दिने र दिएर अर्थ राख्ने विषय होइन । किनभने जतिबेला सम्झौता भयो । सम्झौता हुने बेलामा यसको मूल्य निर्धारण गर्ने यसको स्पेसिफिकेसन स्वीकृति गर्ने डिजाइन स्वीकृत गर्ने कामहरु त्यतिबेलै भएको हो । म आइसकेपछि म्याद थप्ने बेलामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्झौतामा कुनै पनि किसिमको संशोधन गरेको छैन । मूल्य सम्बन्धमा यसको डिजाइनको सम्न्धमा तपाइले डिजाइनमा पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । गाडीको पछाडिपछि सबैमा स्वायर नम्बर प्लेट लाग्दैन । त्यँहा रेक्टेङगेल साइज पनि लाग्छ । हाम्रो स्टिममा स्वायर मात्र उत्पादन हुन्छ । डिजाइनका कुराहरु मूल्यका कुराहरु यसको सम्झौता गर्ने बेला नेगोसियस गर्ने बेलामा भैसकेको विषय भएकाले त्यसमा मैले जवाफ दिएर केही अर्थ लाग्दैन ।

यातायात विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेकोमा धेरैले आलोचना गरेका छन् । किन सेवाग्राहीमा यति धेरै ताकेता गरिएको होला ? इम्बोस्ड नम्बर स्वेच्छाले जडान गर्न पाउनुपर्ने होइन ? किन अनिवार्य हो ?
नम्बर प्लेट किन राख्ने । स्वेच्छा भन्यो भने नेपालमा कहिले सम्म विभिन्न थरीका नम्बरका चलाउने । यसको पनि समय सीमा हुन्छ । स्वेच्छाले भन्यो भने के हुन्छ होला भने कसैलाई कहिल्यै राख्न मन लागेन मलाई बा १ च नम्बरको राम्रो लाग्छ भनेर कहिले सम्म राख्न पाउने । यसको लागि पोइन्ट अफ टाइम चाहिन्छ र सिस्टम चाहिन्छ । यसो भएन भने तपाइले सिस्टम स्ट्यावलिस् गर्न सक्नुहुन्न । सिस्टम स्टयावलिस गर्ने त्यही भएर हामीले भनेका हौ । मंसिर १ गते नयाँ दर्ता हुनेलाई फागुन १ गते नामसारी गर्नेलाई जेठ १ गते नबीकरण गर्नेमा भनेको त्यही कारणले हो । एउटा कुनै समयपछि सबै सवारीसाधनहरू इम्बोस्ड हुनै पर्छ । यदि इम्बोस्ड लगाउने भए इम्बोस्ड हुनै पर्छ । यस्तो भएन भने हाम्रो यातायात प्रणाली झन भद्रगोल हुन्छ यसलाई स्वैच्छिक भनेर सधैँ राख्न सकिँदैन ।

जुन कम्पनीमा इम्बोस्डको सम्झौता गरेको छ । त्यो विश्व बैकंको कालो सूचिमा छ भनिन्छ । त्यहाँबाट आउने नम्बर प्लेट कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? दाबी गर्ने सक्ने आधार के छ ?
त्यो कम्पनी कालोसूचीमा छ भनेर हिजो मिडियाबाट थाहा पाए । म यो विषयमा जानकारीमा थिइन । समन्वय गर्ने बेलमा यो विषयमा जानकारी पनि थिएन । जति बेला यो सम्झौता भयो यी विषयहरू हेरिन्छ । सम्झौताको समयमा पक्कै पनि त्यो कम्पनी व्ल्याकलिस्टेट (कालोसूचीमा) थिएन । त्यसैको आधारमा सम्झौता भएको हुनुपर्छ । हाम्रो कानुनले कालोसूचि भएको कम्पनीसँग कुनै पनि सरकारी काम कारबाहीको ठेक्का गर्न मिल्दैन । जति बेला यो कम्पनीसँग सम्झौता भयो त्यतिबेला कालोसूचीमा थिएन भन्ने मेरो बुझाई हो । अहिले कालोसूचीमा छ भने सम्झौतामा के लेखिएको छ । त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमा के व्यवस्था छ सम्झौता पेपरमा लेखिएको हुन्छ । यसमा भएको विषय नहेरीकन कालोसूचीमा भयो भन्दैमा उसलाई कामबाट हटाउन मिल्दैन। हरेक कामको लागि सम्झौता गरेका हुन्छौ । हरेक काम सम्झौता महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्ताबेज भएकाले त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । औपचारिक रूपमा प्रमाणित नगरी कालोसूचीमा छ भनेर कमेन्ट गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

समग्र यातायात सेवा लाइसेन्सको आवेदनदेखि हरेकमा बिचौलिया मैलाएको देखिन्छ ? किन विभाग कडा रूपमा प्रस्तुत नभएको हो ?
विचैलिया भन्ने शब्दसँग मेरो फरक मत छ । तपाई हामीले के सम्झन्छौ भने बिचौलिया भन्यो भने नराम्रो विचार आउँछ । वास्तवमा उनीहरु विचैलिया होइन उनीहरु एजेन्ट हुन । एजेन्सिफिकुन विश्व भरिनै प्रचलित व्यवस्था हो । सरकारी अड्डा हुने काम कारवाहीको सम्बन्धमा सेवाग्राही सम्पूर्णमा जानकार हुँदैन सरकारले सबै दिन सक्दैन त्यसको बिचमा सेवा दिने कम्पनी व्यक्तिहरु आउनु स्वाभाविक हो । विश्वभरी यो प्रचलनमा छ । तर दुखको कुरा हामीले बिचौलिया बिचौलिया भनेर उनीहरूप्रति कहिल्यै सकारात्मक सोच राख्न सकेनौ उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सोचेनौ । उनीहरुले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तर दायितत्व विर्सेर कमाउने धन्दाको रूपमा लिएको हुनाले । यातायातमा भएका विचौलियाहरुलाई एजेन्सीफिकेसन गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई रजिस्टर गरेर कानुनी दायरामा सिस्टमा ल्याउनुपर्छ । त्यो भयो भने सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन् । सेवाग्राहीले कति पैसा तिर्नुपर्ने मार्केटले कन्ट्रोल गर्छ । हामीले पनि त्यसलाई मनिटोरिङ गर्न सक्छौ । विचौलियालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसलाई गाली गरेर धपाएर समस्या समाधान हुँदैन ।

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ?
इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी अस्ति प्रकाशित सूचनाबाट आम जनतामा राजनीतिक तहमा समेत यसले बहस सिर्जना गरेको हामीले मिडिया मार्फत थाहा पायौ । तर यो विषय मिडियाबाट प्रचार प्रसार भएजस्तो धेरै आत्तिइहाल्नुपर्ने वा डराइहाल्नुपर्ने फरक मत राख्नुपर्ने कुरा छैन । यो तत्काल आएको कार्यक्रम होइन । सन् २०१६ देखि सुरुवात भएर पटक पटक समस्या आउँदै समाधान हुँदै आजको मितिमा आइपुगेको छ । विभिन्न समयमा आएको सूचनाको फलोअप हो । आउने साउन १ गते अनुगमन हुने भनेको २०७८ मंसिर १ गतेभन्दा पछाडि किनेर दर्ता भएका सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट लागू भएको छ छैन भनेर हेरिने छ । फागुन १ गतेपछाडि नामसारी भएका ल्याउनुभएको छ भने इम्बोस्ड नम्वर छ छैन हेरिनेछ । जेठ १ गते पछि रिन्यु गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एप्लाइ गर्नुभएको छ छैन हेर्ने प्रक्रिया आएको छ छैन हेरिनेछ । साउन १ गते सडकमा गुड्ने सम्पूर्ण सवारी साधनमा सम्पूर्ण इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुभएन । त्यो होइन । साउन १ गते होइन आगामी २ वर्षमा पछि पनि नेपालमा गुड्ने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइ सकिँदैन । आगामी १५ महिनामा गर्नु पर्ने भनेको २५ लाख सवारीमा हो जवकी नेपालमा ४९ लाख हराहारीमा सवारीसाधन छन् । यातायात विभागहरूसँग छलफल गरेर लट बाइज जडान गर्छौ आफूलाई निर्धारण गरिएको समयमा लटको सूचना हेरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिन्छ । इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने नियमित प्रक्रिया हो । नियमित कार्यक्रम हो । यो नेपाल सरकारले अहिले मात्रै सुरु गरेको अहिले भर्खरै सुरु गरेको अहिले भर्खर हातार गरिएको भर्खरै जबरजस्ती गरेको कार्यक्रम होइन । नेपाल सरकारको विगत ७ वर्षदेखि नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयनको चरणमा आएको कार्यक्रम हो ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७९, मंगलबार  ८ : ४२ बजे

आन्तरिक खपत बढाउन मधेस प्रदेशमा चार हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रूपमै खपत

संकटमा अर्थतन्त्र, नेताहरुमा सत्ता स्वार्थ मात्र !

काठमाडौँ : पाँच वर्षअछि झण्डै दुईतिहाई बहुमत ल्याएका बेला वाम

लुम्बिनीको सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्रालय दाङ सार्न खोजेपछि कर्मचारीको विरोध

काठमाडौँ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री

समानुपातिक प्रणालीतर्फ अब १५ प्रतिशत मत गन्न बाँकी

काठमाडौँ- यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक

दाङमा बदर मत धेरै

काठमाडौँ- गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा दाङमा जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ