जनताका हितमा संघीयता आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ | Khabarhub Khabarhub

जनताका हितमा संघीयता आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ


२३ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ललितपुर– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जनताको हित र संरक्षणका लागि संघीयता आवश्यक भएको बताएका छन्। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनअन्तर्गतको आज भएको ‘चौथो दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा शासन’ विषयक दुई दिने सम्मेलन शुभारम्भ गर्दै उनले नागरिकलाई सहज, सुलभ तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न संघीयता आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।  

मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकको मौलिक हक प्रत्याभूति गर्नाका साथै मुलुकले आफ्नो कार्यक्षमता विस्तार गर्न पनि संघीयताको आवश्यकता रहन्छ ।’  संघीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरी नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा राष्ट्रको विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विषयमा समेत बृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए  ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजन खनालले मुलुकमा राजनीतिकका साथै प्रशासनिक तथा जनताको हितमा के–कस्ता काम भइरहेका छन् सो विषयमा विज्ञबीच छलफल गरी जानकारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अन्य एसियाली मुलुक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्काले संघीयताको अभ्यासमा के–कसरी काम गरिरहेका छन् उनीहरूको अनुभव पनि लिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मुलुकको संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासका लागि नीति निर्माण तथा शासकीय आयाम र पद्धतिका बारेमा छलफल एवं अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो 

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७९, बिहीबार  १२ : ४५ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको