महिलामाथि बढ्दै गएको हिंसा रोक्न कानुन बनाउनु परेको हो : गृहमन्त्री खाण | Khabarhub Khabarhub

महिलामाथि बढ्दै गएको हिंसा रोक्न कानुन बनाउनु परेको हो : गृहमन्त्री खाण


२३ असार २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन् । उक्त विधेयकका विषयमा गृहमन्त्री खाणले महिला र बालबालिकामाथि हिंसा बढ्दै गएकाले कारबाही र नियमन गर्नका लागि यो बनाउनु परेको बताए ।

“यस्ता पद्धार्थको उत्पादन, निकासी पैठारी, प्रयोगलाई कसरी नियन्त्रण र विस्थापन गर्ने भन्ने प्रयोजनका लागि यो ऐन ल्याउन लागिएको हो”, उनले भने, “तेजाबका कारण महिला हिंसाका घटना हृदय विदारक छन्, उत्पादन गर्दा पनि व्यवस्थितरुपमा गर्नुपर्ने, आयात निर्यात गर्दा सुरक्षित बनाउन यो ऐन जरुरी भएको हो ।”

उनले भण्डारण गर्न, किन्न र बेच्न पनि सबैले नपाउने कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै सहजरुपमा उपलब्ध हुँदा विकृति बढेको बताए। बैठकमा सांसदहरूले महिलामाथि तेजाब आक्रमणजस्ता गतिविधि हुने गरेकाले रोक्नका लागि यो ऐन बनाएर छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २८ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७९, बिहीबार  २ : १६ बजे

रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड

गलकोट – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले

माउण्टेन ईनर्जी नेपालले हकप्रद शेयर जारी गर्ने 

काठमाडौं– माउण्टेन ईनर्जी नेपाल लिमिटेडले हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको

मेरो माइक्रोफाइनान्सले साढे ७ प्रतिशत बोनस दिने

काठमाडौं– मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले करिब ८ प्रतिशत

घिनाटार–टाउनचोक सडक कालोपत्र सुरु

दमौली – यहाँको देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित घिनटार–टाउनचोक–देवपुर सडक कालोपत्र सुरु

प्लास्टिकजन्य फोहोर नजलाउन आग्रह

काठमाडौं – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकजन्य फोहोर तथा कृषिजन्य