नेपालमा संघीय शिक्षा ऐन आएपछि त्यसमा नबाझिने गरी प्रदेश शिक्षा ऐन बनाउनु पर्छ । प्रदेश शिक्षा ऐनसँग नबाझिने स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने थियो । तर, यहाँ उल्टो भयो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर स्थानीय तह सिंहदरबारको अधिकार सिंहदरबारभित्र बसेर शिक्षाका दूरगामी नीतिहरू कोरिन्छ।

जुन स्थानीय तहमा व्यवहारिक भएन भनेर भनिरहेको अवस्थामा २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। त्यसमा शिक्षाको माध्यमिक तहसम्म दिँदा संघीय शिक्षा ऐन ल्याएको भए धेरै सहज हुन्थ्यो । त्यो हुन नसक्दा समस्या भइरहेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐनलाई पर्खिने काम भएको छ । २०७४ सालबाट स्थानीय तहहरूले फटाफट सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाझिने गरी स्थानीय शिक्षा नियमावली बनाउनु भयो । त्यसपछि यसले धेरै ठाउँमा समस्या सिर्जना गरेको छ । जस्तो विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नमा संघीय शिक्षा ऐनले एउटा किसिमको विद्यालय व्यवस्थापन ऐन बनाउनु भनिएको छ ।

अनि स्थानीय पालिकाहरूले वडा अध्यक्षहरूलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने गरी धेरै जिल्ला र पालिकाहरूमा बनाउन थाल्नु भयो। बनाईसके पछि त्यो विद्यालयलाई राम्रो बनाउने जनप्रतिनिधिको स्थानीय सरकारको आधारमा विद्यालय विद्यालयमा होस् भन्ने भन्दा पनि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने, राजनीतिक रूपमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखियो ।

उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले एउटा ४९९ पेजको महत्वपूर्ण ग्रन्थ सुझाव प्रदान गरेको थियो । त्यो जारी भएको भए देशमा धेरै वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुन्थे । अहिले ताला बन्दी गर्ने, विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो ।

जुन देशले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ती देशहरू जस्तो फिनल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चाइना, जापान, अमेरिका यी देशहरूले छलाङ मारेका छन् ।

अहिले प्रदेश सरकार चाहिँ यो माथि संघ र तल स्थानीय सरकार भएपछि किन चाहियो भन्ने बहस पनि चलेको छ । अहिले शिक्षामा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गरेको छ । बसहरू र सरकारी विद्यालयहरूमा केही सहयोग गरेको छ । तर, बजेटमा पनि प्रदेशलाई अलि घच्घचाउनु पर्याे ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयलाई कक्षा १० को १२ को रिजल्टको तुलना गरेर शिक्षकहरूले सुतेर तलब मात्र खाए भनेर धेरै निकायहरूले घच्घचाएर पनि होला, विद्यालयले केही गर्नु पर्दछ भनेर पछिल्लो समयको सामुदायिक विद्यालयको सुधार भएको छ ।

हामीले शिक्षा दिएका विद्यार्थीहरुले हरेक ठाउँमा अब्बलता हासिल गरेका छन् । हामीले ठुला प्राइभेट विद्यालयहरूसँग प्रतिष्पर्धा गरेर शिक्षक अभिभावक मिलेर पनि गरेका छौँ ।

अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ । माध्यमिक शिक्षा भनेपछि कक्षा ९ देखि १२ सम्म बुझिन्छ भनिएको छ । अहिले विद्यालयमा हामीलाई शिक्षकको पुग्दो मात्रामा दरबन्दी छैन । शैक्षिक सामग्री, मर्मत सम्भार डेस्क बेन्च दिएको छैन ।

अनि निःशुल्क मात्र भनिएको छ । यदि पूर्ण रूपमा निःशुल्क हो भने वैज्ञानिक तरिकाले पर्याप्त दरबन्दी दिनुपर्दछ । राजधानीमा समेत केही ठाउँमा शिक्षक मात्र होइन, विद्यार्थी नै छैन । त्यसैले यो दरबन्दी मिलान गर्नु पर्दछ ।

पाठ्यक्रम समय अनुकूल हुनु पर्ने हो । अर्को वर्ष २०८० सालबाट १ देखि १२ कक्षा सम्म सबैको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ । यो ५ वर्षमा सामान्य रूपमा संशोधन गर्न र १० वर्षमा मुख्य तरिकाले संशोधन गर्ने भनिएको छ । एउटा नीति नै हो । तर, ८० सालसम्म पुग्दा एउटा व्यवहारिक, सिपमूलक जीवन उपयोगी किसिमको पाठ्यक्रम छैन ।

डिग्री पढेको मान्छेले एउटा जब एप्लिकेशन गर्न जान्दैन । तर, पहिला लिखितम् नाम भरपाई गर्ने जहाँ सुकै चाहिने शिक्षा लिन्थ्यो । त्यसैले यो अव्यवहारिक शिक्षा अहिलेका नयाँ पाठ्यक्रमले पनि समेट्न सकेको छैन । पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा सबै जिल्लामा गएर सबै क्षेत्रलाई ज्ञानलाई समेटेर बनाएको भए, अहिले यो समस्या हुने थिएन ।

विद्यालयहरूमा ग्रेडिङ भयो । जुन विद्यालयमा भौतिक सिकाइ राम्रो छ । भौतिक पूर्वाधारहरू राम्रो छ, स्कुल लादा बच्चा रुवाउँदै लानु पर्दछ। घर आउँदा खुसी हुँदै आउने अवस्था छ ।

त्यो विद्यालयमा बच्चालाई कसरी दिनभरि खुसी राख्ने भन्ने नै छैन । वीर अस्पतालमा सबै निःशुल्क छ । ट्रमा सेन्टर अरू जाँचहरूमा पैसा त लाग्छ नि । त्यसैले विद्यालयमा पनि यो यो काममा यति रकम लागेको भन्ने हुनुपर्याे ।

अहिले स्थानीय तहले विद्यालयलाई रकम निकासी गर्न धेरै ठाउँमा दुःख दिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका, बार बर्दिया महानगरपालिका, हाल्दिबारी नगरपालिका, चाँगुनारायण नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिकाहरुले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाएर विद्यालयलाई अलिकति सबलीकृत गरिदिएको छ ।

तर, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सरकारले प्रधानाध्यापकलाई ५०० दिन्थ्यो भने अहिले १००० थपिदिएको छ । ग्रीनरी गर्न हरेक विद्यालयलाई २५०० दिएको छ । तर, अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नै यो दिवा खाजाको लागि रकम आएको छैन । फ्रिज गराइदियो । पाठ्यक्रमको २५ प्रतिशत रकम आएको छैन । त्यो पनि फ्रिज गराइदियो अहिले हामी लडिरहेको छौँ ।

नमुना विद्यालय अन्तर्गत पाएको ३२ लाख अनुदान अहिले विश्व निकेतनले पाएको छैन । हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको तलबलाई महानगरले फ्रिज गराइदिएको छ । त्यस कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको त यो अवस्था छ भने दूरदराजको के होला अवस्था ? यी कुराहरूमा सुधार गर्नु पर्दछ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ कार्यक्रममा विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्भराज कँडेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

[प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत]

https://www.facebook.com/watch/?v=862264264690869