अष्ट्रेलियाद्वारा युक्रेनलाई बख्तरबन्द गाडी सहयोग | Khabarhub Khabarhub

अष्ट्रेलियाद्वारा युक्रेनलाई बख्तरबन्द गाडी सहयोग


२५ चैत्र २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– रुसी आक्रमणको सामना गरिरहेको युक्रेनलाई अष्ट्रेलियाले सैनिक बख्तरबन्द गाडी प्रदान गरेको छ । गत साता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सैनिक सहयोग गर्न आग्रह गरेको जवाफमा अष्ट्रेलियाले २० बख्तरबन्द गाडी सहयोग गर्न लागेको हो ।

३० मध्ये ३ बुशमास्टर गाडी युक्रेन जाने क्रममा रहेको बीबीसीले जनाएको छ । यी सैनिक सवारी साधनलाई युरोपको अज्ञात स्थलबाट युक्रेनतर्फ आपूर्ति गरिने जनाइएको छ ।

युद्धमैदानमा सैनिक एवम् गैरसैनिक सर्वसाधारणलाई यताउता लैजान उच्च सुरक्षा व्यवस्था भएको बुशमास्टर गाडीले सहयोग गर्ने बीबीसीले जनाएको छ ।

हालसम्म अष्ट्रेलियाले युक्रेनका लागि १९ करोड अष्ट्रेलियन डलर बराबरका सैनिक एवम् मानवीय सहायताको घोषणा गरेको छ भने धेरै रुसी नागरिकमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, रुसी तेल आयातमा पनि अष्ट्रेलियाले कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गत साता जेलेन्स्कीले अष्ट्रेलियाको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै अष्ट्रेलियालाई सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । जवाफमा अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले रुसी आक्रमणविरुद्ध अष्ट्रेलियन जनता युक्रेनको साथमा रहेको बताएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७८, शुक्रबार  ३ : १५ बजे

सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल–सारा ऐतिहासिक भ्रमणका लागि अमेरिकामा

बैङ्कक– सिरियाका राष्ट्रपति अहमद अल–सारा शनिबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको ऐतिहासिक आधिकारिक

मेलम्ची संघर्ष समिति गुनासो : काठमाडौंबासीले खानेपानी पाउँदा हामीले केही पाएनौँ, मुहानको ताला खोल्दैनौँ

सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु- मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले माग पूरा नभएकाले

एनपीएल सिजन २ को ‘ड्रिभन बाइ’ पार्टनरको रूपमा जोडियो ओमोडा एन्ड जेइको !

काठमाडौं– ओमोडा एन्ड जेइकोले नेपालकै प्रतिष्ठित क्रिकेट लिग ‘नेपाल प्रिमियर लिग

सुपर टाइफुन ‘फङ–वोङ’को प्रहारअघि नै फिलिपिन्समा करिब १० लाख नागरिक विस्थापित

मनिला– यस वर्ष फिलिपिन्सलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी

अन्नपूर्णका किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान

म्याग्दी– जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पशुपालक कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने