मोरङ – प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण गरिएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र प्रदेश प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुढी झापाद्वारा मङ्गलबार यहाँ आयोजित सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अन्तर तह समन्वय विषयक छलफलमा उनले समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण गरेकाले दुर्गम क्षेत्रका जनताले विकासको अनुभूति गरेको धारणा राखे । ‘विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्न प्रदेश सरकारले सन्तुलित रुपमा बजेट वितरण गरेको हो’, उनले भने।

मुख्यमन्त्री राईले जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी १४ जिल्लाका जनप्रतिनिधि, किसान, उद्योगी, पर्यटन व्यवसायीलगायतसँग छलफल गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गरिने बताए ।

प्रदेश नं १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले स्थानीय तहलाई सरकार भएको अनुमूति गराउनुपर्ने बताए । उनले तीन तहको सरकारलाई सुदृढ गरी सङ्घीयता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेश सरकारले बजेट वितरणमा पूर्वाग्रह नराख्ने बताए । पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गर्ने उनले विश्वास दिलाए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारले वार्षिक रु चार अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिए।

सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले स्थानीय शासन, वित्तीय सङ्घीयता, अन्तर तह समन्वय, बजेट तर्जुमा र स्थानीय तहका असल अभ्यास, पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले अन्तर तह समन्वय : चुनौती र समाधान तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पिताम्बर शर्माले सङ्घीयता र नेपालको सविधान कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका प्रमुख, उपप्रमुख ,अध्यक्ष र उपाध्यक्षले हिमाली क्षेत्रमा राजमार्गको निर्माण हुनुपर्ने, पालिकामा सरकारको काम कारबाही सेवामुखी हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजना सम्बन्धित पालिकालाई जानकारी हुनुपर्ने, विकास निर्माणका काम सुनसरी, मोरङ र झापा केन्द्रीत हुने गरेकामा आगामी दिनमा त्यो हटाउनुपर्नेलगायत सुझाव आगामी बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिए । अन्तर्क्रियामा प्रदेशका १४ जिल्लाका १३७ पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहभागी थिए ।