नबिल बैंकले काठमाडौंका आफ्ना १८ शाखाका शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउने (भिडियो) | Khabarhub Khabarhub

नबिल बैंकले काठमाडौंका आफ्ना १८ शाखाका शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोगमा ल्याउने (भिडियो)


२५ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नबिल बैंकले काठमाडौं महानगरभित्रका आफ्ना १८ शाखामा रहेका शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिने भएको छ । आज काठमाडौं महानगरसँग १३ बुँदे सम्झौता गरेर उक्त घोषणा गरेको हो । जसअनुसार नबिल बैंकले १७ वटा शाखाका शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिने भएको हो ।

महानगर र बैंकबीच भएको १३ बुँदे सम्झौतामा शौचालय प्रयोग गरे बापत बैंकले कुनै शुल्क नलिने भएको छ । यसैबीच शौचालयको मर्मत सम्भार, सफाइ र पानीको व्यवस्था बैंक आफैले गर्ने छ । महानगरको नगरकार्यपालिका बैठकले गत जेठ १६ गते काठमाडौंभित्रको होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यवसायमा रहेका शौचालयहरूलाई सर्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा नबिल बैंकले पहिलो सम्झौता गरेको हो । उक्त सम्झौता ५ वर्षको हुने छ ।

सार्वजनिक शौचालय भएका भवनमा प्रष्ट देखिने गरी सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने र शौचालयमा आवश्यक सरसफाइको जिम्मेवारी बैंककै हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक शौचालयको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रत्येक चार महिनामा दुवै पक्षबाट एक-एक प्रतिनिधि खटाइने छ । उक्त सम्झौतामा काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७९, बुधबार  २ : ५१ बजे

सिन्धुपाल्चोकका किसान ड्रागनफ्रुट खेतीप्रति आकर्षित

चौतारा– वर्षमा दुई पटक फल दिने र खेती गर्न पनि

नेपाल टेलिकमको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६

भारतीय विदेशसचिव मिस्री र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच भेट

 काठमाडौं– भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज

दक्षिण कोरिया र अमेरिकी सेनाद्वारा वार्षिक अभ्यास सुरु

सियोल- दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोमबार आणविक हतियारयुक्त

फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री आक्रामक : फरार अभियुक्त पक्राउ ६५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता