त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तासँग मिलेर हामीले एउटा सानो अध्ययन समूह बनायौँ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विषयसँग सम्बन्धित धेरै किसिमका विषयमाथि सोधखोज गर्ने क्रममा लेभर माइग्रेसन इम्प्लोएमेन्टको क्षेत्र धेरै नै विशाल र महत्वपूर्ण रहेको महसुस गर्यौं। केही हप्ता वा महिना अध्ययन गरेर मात्रै नभई वर्षौसम्म यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरामा हामी सहमत भयौँ।

सबाल्टर्न अध्ययन विषयबारे विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त निष्कर्ष जनमासलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले हामीले विविध कार्यक्रमआयोजना गरिरहेका छौँ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका बारेमा यो हाम्रो पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रम हो। विभिन्न विषयको खोज गर्ने क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिइनु पर्दछ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ।

प्रस्तुति तथा अन्तरक्रियालाई अघि बढाउने क्रममा नरेश सरले भन्नुभयो, हाम्रो देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको छ। अझ डा. गणेश गुरुङ सरको शब्दमा भन्ने हो भने भारतमा रोजगारीका लागि रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत जोडेर हेर्दा ३५ प्रतिशत भन्दा बढी हाम्रो देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेको देखन्छ।

थप कुरा ६० प्रतिशत नेपाली घरधुरीको दैनिक चुह्लो वैदेशिक रोजगारबाट आएको आम्दानीले बलेको देखिन्छ। तर, रोजगारीका लागि विदेशमा नेपाली नागरिक कति छन् आजसम्म विश्वसनीय कुनै तथ्याङ्क हामीसँग छैन। भारतमा मात्रै रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक भण्डै ६० देखि ७० लाख रहेको तथ्याङ्क भारतीय थिङ्क ट्याङकले बेलाबखतमा प्रस्तुत गर्दै आएको पाइन्छ।

भारतमा मात्र कति नेपाली नागरिक रहेका छन् त्यसको हामीसँग विश्वसनीय तथ्याङ्क छैन। गैरआवासीय नेपाली नागरिक (एनआरएन) भन्छन्, दक्षिण एसियाली मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा मात्रै करिब ६० देखि ६५ लाख नेपालीहरु बसोबास गरिरहेका छन्।

एनआरएनकै बारेमा पनि हामीसँग विश्वसनीय तथ्याङ्क छैन। हाम्रो हालै सम्पन्न जनगणनाले अहिले करिब २२ लाख लगभग नेपाली विदेशमा रहेको प्रारम्भिक तथ्याङक प्रस्तुत गरेको छ।

तर, विदेशमा रहेका मतादातालाई मताधिकार प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगले २०७६ असारमा तयार पारेको रहेछ। उक्त प्रतिवेदमा ४० लाख भन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

विश्वभर सन् १९६० यतादेखि १ सय ५२ भन्दा बढी देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। यसर्थ पनि अब हामीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिलाउनुको विकल्पै छैन। उहाँहरुले भोट हाल्न पाउनुपर्ने मौलिक अधिकार नै हो। निर्वाचन आयोगको उक्त रिपोर्टले पनि त्यही भन्छ। उक्त रिपोर्टकै अनुसार पनि जसरी हुन्छ उहाँहरूको मताधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।

निर्वाचन आयोगबाटै सम्पन्न एकपछि अर्को रिर्पोट हेर्दा झन्डै दुई दशक अघिदेखि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे अध्याय गर्न थालिएको देखिन्छ। विभिन्न समयमा रिर्पोट अध्ययन टोलीले आयोग र सरोकारवाला निकायलाई बुझाएको देखिन्छ। एउटा रिर्पोटले भन्छ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई तोकिएको स्थानमा स्वयम् उपस्थित भएर भोट खसाल्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

फेरि अर्को रिपोर्टले भन्छ, ‘विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा हुलाकमार्फत् भोट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। फेरि पछिल्लो अहिलेको रिर्पोटले भन्छ, नेपाली रहेका विदेशी राष्ट्रहरुमा कसरी मतदान प्रभावकारी किसिमले सम्पन्न गर्दा राम्रो होला भन्ने उद्देश्यले प्रिटेस्ट गरौँ। यसरी एकपछि अर्को रिर्पोटहरुले फरक सुझावहरु दिएको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय आदि सबै मन्त्रालयको सचिव संलग्न समितिले अध्ययन गरेर तयार गरेको रिर्पोटले अहिलेसम्म धेरै सुझाव दिइसकेको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा २०७४ सालको निर्वाचनका बेलामा विभिन्न राजनीतिज्ञ, विषय विज्ञहरू र राजनीतिक दलका मन्त्रीले कुनै पनि हालतमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने हो। अब आउने चुनावमा, अर्थात् २०७९ सालको निर्वाचनमा मताधिकार दिने नै हो भनेको थियो। तर, इलेक्ट्रिक भोर्टिङ सिस्टममार्फत मताधिकार दिने कुरा गरेको थियो। फेरि हामीहरुले अध्ययन गर्दा इलेक्ट्रोनिक भोर्टिङ माध्यम निकै इलिटिस्ट माध्यम हो।

अध्ययन निष्कर्षहरुले ई–भोटिङ पद्दतीले सीमित शिक्षित पढेलेखेका शक्तिशालीलाई मात्र समेट्छ। ई–भोटिङ पद्दतीले परम्परागत मतदाता, ज्येष्ठ नागरिक, निम्न आय भएका श्रमजीवीलाई समेट्दैन भनिरहेको छ। त्यसैले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विधि र पद्दती तथा व्यवहारमा धेरै जटिलता देखिन्छन्। तर, पनि उहाँहरुलाई जसरी पनि भोटिङ राइट्स दिइनु नै पर्नेछ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिलाउने बारेमा र पछिल्लो रिपोर्ट तयार पार्ने क्रममा कति धेरै लगानी भइसक्यो। विज्ञहरु धेरै देशहरुमा घुमफिर गरिसक्नु भएको छ। धेरै अनुभव प्रतिवेदनमा सम्मिलित भएर आएका पनि छन्।

सरकारी सचिवहरु, उपसचिव, निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बारेका जानकार विज्ञ सम्मिलित समूहले उक्त रिपोर्ट निर्वाचन आयोगमा चार वर्षअघि नै बुझाइसकेको देखिन्छ। तर, त्यो रिपोर्ट कहाँ पुग्यो थाहा छैन। यो रिर्पाटको प्रभाव के पर्यो भन्ने पनि थाहा छैन। जब कि थुप्रै सचिव निर्वाचन आयोगका उपसचिव, प्रत्येक महाशाखाका प्रमुख र मतदान नियमावली निर्माण प्रक्रियाका विज्ञ, कसरी चुनाव गराउने भन्ने विषयमा संलग्न भएका विद्दान सम्पूर्ण विशेषज्ञ संलग्न समितिले ४ वर्षसम्म लगाएर बनाएको रिपोर्ट अलपत्र पार्न मिल्दैन।

यसरी विदेशिएका श्रमजीवी नागरिकमाथि ठूलो अन्याय भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसपाली पनि उहाँहरूले स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउनु भएन। जसको रेमिट्यान्सले देश चलेको छ। वहाँहरुको नोट चल्यो, भोट चलेन। यस्ता अन्यायको लागि बोल्न हामी यहाँ आएका छौ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लेबर स्टडिज प्रोग्राम चलिरहेको रहेछ। त्रिवि जस्तो जेठो र सम्मानित विश्वविद्यालयमा यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन हुनु सुखद कुरा हो। यस विषयलाई हामी अनुसन्धाता भोलेन्टियरका रुपबाट यो कार्यक्रम आयोजना गरेर अगाडि बढ्दै यहाँसम्म आएका हौँ। भोलिको दिनमा अझ व्यापक रुपमा मार्जिनका विषय सार्वजनिक बहसका रुपमा बाहिर ल्याउने छौँ।

मार्जिनका मुद्दाहरु सबैभन्दा बढी शक्तिले थिचेर किचेर उनीहरूको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनै र पुग्नै नसकेको अवस्थामा हामीले ती आवाजहरु सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनु पर्दछ। मेरो विद्यावारिधि यसै विषयमा भएको हुनाले लेबर माइग्रेसनका विषयलाई उजागर गर्ने कोशिस गरेको हुँ।

लेभर माइग्रसनको मुद्दालाई सरकारले सबैभन्दा बढी नजर अन्दाज गरेको रहेछ। हामीले गरिब, दलित, महिला, मधेशी आदि धेरैका विषयमा कुरा उठायौँ। ती विषयमा अहिले पनि काम गर्नेहरु धेरै छन्। ती भन्दा ठूलो विषय त यो लेबर माइग्रसनको विषय पो रहेछ। मलाई व्यक्तिगत रुपमा ५५ लाखभन्दा बढी जति नेपाली विदेशमा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दछ। हामीले उहाँहरुको अधिकारलाई समर्थन गर्यौ र उहाँहरुलाई मताधिकार दिलाउन सक्यौँ भने यो देशको राजनीतिक अवस्था पुरै परिवर्तन हुनेछ। प्राचीन युगमै रोमतिर एक्टर्नल भोटिङ सिस्टम लागू भएको रहेछ।

सन् १८५० देखि नै विश्वका विभिन्न देशमा एक्टर्नल भोटिङ सिस्टम प्रयोगमा आएको रहेछ। यति सामान्य अधिकारका कुरा त हाम्रो सरकारले उहाँहरुलाई दिन सकेको छैन अरू थप अधिकारको त कुरै नगरौँ। विदेशिएका नेपालीबाट प्राप्त भएको रेमिटेन्स केही शक्तिशाली तप्काको हातमा पक्कै पुगेको छ। तर, विदेशिएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा सोझै सर्वसाधारण जनताको घरघरमा पुग्दछ।

ती ६० प्रतिशत नेपालीको घरधुरीमा सोझै सो पैसा पुगिरहेको छ। यो निकै उल्लेखनीय शक्ति हो। उहाँहरू यति ठूलो शक्ति भए तापनि यो शतिmलाई संगठित हुन नदिई शक्ति बिहीन बनाएको छ। उहाँहरुलाई मिठो किसिमले संगठित गर्ने हो भने यो देशको अवस्था निकै अलग हुनेछ। यसर्थ यो विषय सबाल्टर्न अध्ययनभित्र पर्दछ। हामी यस विषयमा थप सार्वजनिक कार्यक्रमहरु आगामी दिनमा आयोजना गर्दै जानेछौँ। (प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)

https://www.facebook.com/watch/?v=5867421743286009