जलविद्युत विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले उद्यमशीलता र उद्योगी बन्ने मान्छेमा कसरी असर गर्छ ? कम्पनी के हो र यसको सेयर होल्डर के हो ? भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन। हाम्रो प्रशासनिक कुरा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन गरेर एकात्मकलाई भङ्ग गरेर सङ्घीय हुँदै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुग्यौँ।

कुनै एक जना मान्छेको १०० कित्ता सेयर उसको मृत्यु पश्चात् वा छोराले अंश मागेर होस् नामसारी गर्नु पर्यो भने मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्ने छ। किन मान्छे खल्तीमा पैसा राख्न चाहन्छ भन्ने कुरा पनि यसले ठेगान लगाउन सकेको छैन। यो प्रतिवेदन लिस्टेट कम्पनी र नन् लिस्टेट कम्पनी दुबैलाई लागू हुन्छ। यो कसलाई लागु गर्न खोजेको भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन।

कुनै डेभलपरले आफै बिजुली बनाउँछु र पीपीए गर्छु, बेच्छु वा यो पछिसम्म राख्छु भन्यो भने त्यहाँ भएका सेयरहरू बिक्री गर्न फेरि पनि मन्त्रालय नै जानु पर्ने स्थिति छ। क्यान्सिल भए पीपीए पनि क्यान्सिल हुने भन्ने कुरा छ। यसले उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्दैन।

२०८४–०८५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत बनाउने भनिएको छ र यही प्रतिवेदनमा नै सात हजार भन्दा बढी बन्न सक्ने अवस्था छैन भनिएको छ। जुन ८ हजार मेगावाट कहाँबाट पूर्ति गर्ने ? कि भारतसँग किन्ने ? यो कुराको पनि ठेगान गर्न सकेको छैन। पीपीए बन्द गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसमा बाटो छैन भने त बाटो बनाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

मलाई यो प्रतिवेदन कोहीलाई कुनै व्यक्तिलाई आधारित गरेर बनाएको जस्तो लाग्छ। यो फिल्मको क्लाइमेक्स जस्तो मात्र भयो। किनभने १५ हजार मेगावाट जसरी पनि बनाउने तर अहिलेको संरचनाले सात हजार मेगावाट भन्दा कुनै पनि हालतमा धान्न सक्दैन ? यो कस्तो सवाल हो। फेरि प्रतिवेदनमा त्यसैले पीपीएलाई रोक्नुहुँदैन भनेको छ। अनि अन्तिममा सबैलाई रेट तीन रुपैयाँ ६१ पैसामा दिने भनिएको छ। जति रेट तोके पनि कसैले किन्दिन भन्यो भने त कुरा सकिन्छ नि।

यो जलविद्युत विकास नीति २०५९ र २०५८ हुँदै नीति बन्यो प्राइभेट क्षेत्रलाई पनि समेटियो। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने भनेर रणनीति ४.४ मा लेखियो। मुनाफा भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, उसले गरेको इन्भेस्टमेन्ट लिक्युड भयो भने आकर्षित हुन्छ।

आफ्नो चल सम्पत्ति लगेर कुनै कम्पनीको सेयर किनेर १० वर्षसम्म सुतेर बस्नु पर्यो भने किन किन्ने ? त्यसले त लगानी गर्नेलाई आकर्षित भन्दा पनि विकर्षित गर्यो। त्यो नीतिमा भएको कुरा कानुनमा आउँछ र कानुनमा भएको कुरालाई मिलाउन सकियोस् भनेर निर्देशिका बनाइन्छ। यो निर्देशिका त कानुन र नीतिलाई नै छल्ने शैलीमा आएको छ।

निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नको लागि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइने छ भनिएको छ। त्यहाँ जलविद्युतको विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था र पारदर्शी लगानी गरिन्छ भनिएको छ। यो पोलिसीमा त्यो सहभागी भयो कि भएन हेर्नुपर्ने देखिन्छ। १५ हजार मेगावाट भनिएको छ हामीले सात हजार मेगावाट भन्दा बनाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले विद्युत् बेच्दा ४ रुपैयाँ ४३ पैसामा बेच्नु पर्नै त्यही भारतबाट ल्याउला हामीले ३८ रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको अनुभव छ।

प्रतिवेदनको पेज ७ मा लक्ष्य हासिल गर्न हालसम्मका पीपीएका आधारमा सम्भव छैन। एसबाट एनइए र आरओआर र पीओआर दुईटै आयोजनको पीपीएलाई निरन्तरता दिनु पर्ने भनेर भनियो। त्यही प्रतिवेदनको १५ नम्बर पेजमा गएर यो यो कारणले पीपीए हुँदैन भन्यो। पीपीएका लागि आवेदन दिएका प्रबन्धकका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत् इभियाकेसन गर्न प्रसारण संरचना नभएको अवस्था विद्यमान छ।

बैंकको पे ब्याक नहुँदासम्मलाई भनेपछि मन्त्रालयले बैंकको जोखिम पनि आफैले लिएर काम गरेको छ। बैंकको जोखिमको जिम्मेवारी मन्त्रालयले किन लिने ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाई हेरिहाल्छ नि।

१० हजार मान्छेबाट एक जना उद्यमी हुन्छ। त्यो बन्न ३० वर्ष लाग्छ। यो प्रोजेक्ट खोल्दा ५ वर्ष जान्छ। ३५ वर्ष भयो त्यसमा १० वर्ष ‘लकइन’ हुँदा १० वर्ष बित्छ। यसरी उसको ५० वर्ष सकियो । ५० वर्षमा उसले एउटा सेयर बनाएर बिक्री गर्यो भने उसले उसको जीवनकालमा एउटा भन्दा बढी पोजेक्ट बनाउन सक्दैन।

नीति भनेको एउटा मान्छेले एक भन्दा बढी प्रोजेक्ट बनाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ। उद्यमशीलता, व्यवसायिकता र औधोगिकरणमा चाहिने म्यान, मेसिन र पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरेनौँ। पैसा लगेर सबै फ्रिज गरिदिने उद्योगमा कसैले लगानी गर्दैन। यो नीति लागू हुने हो भने यसले उद्यमशीलतालाई मार्छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको नेपालको जलविद्युतको विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनका विषयमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट घनश्याम पौडेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत