काठमाडौँ : नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा धेरै विवादित पात्र चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनको रणनीति कर्मचारीले फेल गराएका छन् । बुधबार संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पत्र लेखेर चोलेन्द्रको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै उनलाई सर्वोच्च जाने बाटो खोल्न लागेका थिए ।

तर चौतर्फी विवाद र बहसपछि त्यो पत्र त असंवैधानिक भयो नै । चोलेन्द्र प्रकरणले थप नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग प्रस्ताव थप चलाउनो सत्ता गठबन्धनको रणनीति थियो ।

सोही अनुसार महाअभियोग छानबिन समितिले पनि प्रतिवेदन संसद् सचिवालयलाई बुझाएको थियो । निकै विवादित र नेपालको न्यायिक प्रणालीमाथि पनि गम्भीर आघात पुर्याउने पात्रबारे धेरै नगिजोलिकन उनको बाटो खुला गर्ने योजना सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको थियो ।

पुरानो संसद् कार्यकाल सकिएको र नयाँ कार्यकाल सुरु हुनु अघि नै अनिवार्य अवकाशमा गएपछि थप यस विषयमा सोधखोज र बहस गर्न नपरेपछि चुपचाप प्रक्रियामै रहने नेताहरूको योजना थियो । तर चोलेन्द्रकाे निवेदनको सुनुवाइ गर्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर महाअभियोग निष्प्रभावी भएको बताएपछि बुधबार एकाएक माहोल अर्कै बनेको थियो ।

संसद्को कार्यकाल सकिएका बेला केही नेताहरूको उक्साहटमा महासचिव गौतमले सर्वोच्चलाई पत्रकार गरेको एकथरीको आरोप छ । तर धेरैको अनुमान बालकोटबाट केपी शर्मा ओलीको योजनामा केहीबेर राजनीतिक वातावरण विथोल्न यस किसीमको योजना बुनिएको केहीको टिप्पणी छ ।

तर सत्ता गठबन्धनको रणनीति फेल बनाउन जसरी ब्युरोक्रेसीको प्रयोग भएको छ । त्यो सामान्य होइन । संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएदेखि नै सुरुमा अनदेखा गरेका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू पछि आफैँमाथि फेरि गाह्रो पार्ने र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलविहीन बनाउने सम्भावना बढेपछि हतार हतार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सुरुमा यस विषयमा कुनै निर्णय नलिएको सत्ता गठबन्धनले पछि प्रतिपक्षीको दबाबमा छानबिन समिति बनाएर चोलेन्द्रको बयान लिएको थियो । बयानका क्रममा चोलेन्द्रमाथि अरु धेरै आरोप लागेका थिए । ओली सरकार फालेर देउवा सरकार गठन गर्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट ऐतिहासिक फैसला सुनाएका चोलेन्द्र देउवा सरकारसँग भाग माग्दा चर्को विवादमा फसेका थिए ।

त्यो विवादले चोलेन्द्रमाथि आरोप मात्रै लागेन, उनले सर्वोच्चमा बसेर विगतमा गरेका धेरै फैसलाको फेहरिस्त बाहिरिएको थियो । धेरै फैसलाका क्रममा आर्थिक लेनदेन गरेको आरोपसहित बारले उनीविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गरेको थियो ।

खासगरि एमालेको आडमा चोलेन्द्रले धेरै मुद्दाहरूमा राजनीतिक शक्तिलाई अनावश्यक उचालेका थिए । सोही कारण पनि उनीमाथि महाअभियोग लागेको हो । अन्तिम समयमा सर्वोच्च छिर्ने दुस्साहसबीच कर्मचारीबाट पत्र हत्याउन सफल उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्न भने पाएनन् ।

६ दिनपछि नै अवकाश पाउन लागेका उनले दुई दिन बिदा झेल्नुपर्नेछ । अहिलेको विवादले गर्दा बाँकी तीन दिन उनी सर्वोच्च छिर्न सक्ने सम्भावना देखिदैन । यदि सर्वोच्च प्रवेश गरेपनि उनलाई नियमित काममा प्रवेश दिने सम्भावना छैन ।

किनभने सर्वोच्चले नै संसद् सचिवालयलाई प्रश्न सोधेर यसरी पत्र लेख्नुको कारण दिन भनेको छ । त्यो जवाफ दिने अवस्थामा सचिवालय छैन । यो अवस्थाले विवादको रूप लिएपनि अब चोलेन्द्र प्रकरण उनको अवकाशसँगै सकिने देखिन्छ ।

नयाँ संसद् आउन अझै हप्तादिन लाग्ने सम्भावना छ । हप्तादिनपछि आउने संसद्ले अवकाशमा गइसकेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीबारे एउटै निर्णय गरेर टुंग्याउन सक्छ । तर त्यसका लागि मंसिर २७ भने कुर्नैपर्नेछ । किनकी चोलेन्द्र यस्ता पात्र हुन्, जसले जतिबेला पनि विवाद निम्त्याउन सक्छन् ।