काठमाडौं– गोताबाया राजापाक्षेले प्रशासन सम्हालेको प्रारम्भिक चरणमा भारतसँग श्रीलंकाको सौतेली आमाको जस्तो सम्बन्ध थियो । यो प्रशासनले यसअघिको प्रशासनले हस्ताक्षर गरेका केही सम्झौताहरु खारेज गरिदिएको थियो ।

यद्यपि पछि गएर श्रीलङ्कामा भारतको अडानी समूहले ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण गहिरो पानीको कन्टेनर टर्मिनल बनाउन सम्झौतामा समावेश भयो । यो टर्मिनल कोलम्बोको बन्दरगाहमा चीनको ५० करोड लगानीमा निर्मित जेटीकै छेउमा रहनेछ । जोन किल्स र पोर्ट अथोरिटीको कनिष्ठ साझेदारको रुपमा अडानी समूहले कोलम्बो बन्दरगाहमा पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का पाएको हो । ६०० मिटर लामो टर्मिनलको पहिलो चरणको काम आगामी २०२४ सम्म पूरा भइसक्ने छ । ३५ वर्षसम्म सञ्चालनमा आएपछि यो बन्दरगाहको स्वामित्व श्रीलंका सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चयमा कमी रहेका कारण श्रीलङ्कामा अहिले तेल, ग्यास, औषधी र खानेकुराको अभाव छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार श्रीलङ्कालाई आपतकालीन सहयोग गर्न भारतले काम गरिरहेको छ ।

भारतबाट श्रीलङ्कातर्फ पछिल्लो ६ महिनामा ५० करोड डलर बराबरको तेल उधारोमा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, ४० करोड डलर बराबरको मुद्रा सटही, उधारोमा ४० हजार मेट्रिक टन इन्धन, १ लाख र्‍यापिड एन्टीजेन परीक्षण किट, १ हजार टन तरल अक्सिजन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको छ । यसबाहेक १ अर्ब डलर बराबरको अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गर्ने विषयमा पनि भारत र श्रीलङ्काबीच छलफल भइरहेको छ ।

सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार श्रीलङ्काले सन् २०२१ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत धेरै खर्च गरेको छ । विदेशमा काम गर्ने कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स घट्न थालेपछि मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि ह्वात्तै कम भएको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पर्यटन क्षेत्र पनि कोभिड महामारीका कारण शिथिल भएको छ भने मुलुकको निर्यातमा भन्दा आयातको परिमाणमा भारी वृद्धि भएको छ ।

आफ्ना साना छिमेकी देशहरुसँग भारतले नरम कूटनीति अपनाउने गरेको छ । त्यसमाथि अरु संगठन र राष्ट्रजस्तो भारतले आफ्नो सहयोगको बखान पनि नगर्ने बताइन्छ । यद्यपि नयाँ दिल्ली र कोलम्बोबीच रहेको संवेदनशील सम्बन्ध र श्रीलङ्काको भू राजनीतिक अवस्थितीले गर्दा भारतले गर्न लागेको सहयोगलाई श्रीलङ्काले सहर्ष स्वीकार गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।